rbi new policy : देशाची महत्त्वपूर्ण बँक म्हणजे रिझर्व बँक ऑफ इंडिया. रिझर्व बँक ऑफ इंडिया ने घेतलेली निर्णय देशातील सर्वच बँकांना महत्त्वपूर्ण असतात. देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी कार्य करणाऱ्या सर्व बँकांना आरबीआयचे नियम पाळावे लागतात. आरबीआय नागरिकांसाठी तसेच व्यावसायिकासाठी आणि सरकारसाठी महत्त्वपूर्ण असणारे कार्य पूर्ण करण्यास कटीबद्ध राहते. रिझर्व बँकेने घेतलेले नियत नाही कधी बँकांवर परिणाम करतात कधी व्याज दारावर परिणाम करतात तर कधी सर्वसामान्याच्या खिशावरच परिणाम करतात. असाच निर्णय रिझर्व बँक ऑफ इंडिया ने यांच्या बैठकीमध्ये घेतला आहे. या निर्णयाच्या माध्यमातून थेट सर्वसामान्य नागरिकांच्या खिशावरच याचा परिणाम होणार आहे.
GDP बाबत नवीन घोषणा.
आरबीआयने घेतलेल्या या बैठकीमध्ये 2026 आर्थिक वर्षासाठीचा जीडीपी अंदाज हा 6.7% वरून 6.5% पर्यंत कमी केला जाणार आहे. नवीन आकडेवारीनुसार 2025 च्या आर्थिक वर्षासाठी जीडीपी दर हा 6.5% एवढा राहिला आहे. 2026 च्या पहिल्या तीन महिन्यासाठी जीडीपी वाढीचा अंदाज हा 6.7% वरून 6.5% पर्यंत कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
आर्थिक वर्ष 2026 साठीच्या दुसऱ्या तिमाईसाठी देखील जीडीपी वाढीचा अंदाज सात टक्क्यावरून 6. सात आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. rbi new policy
हे वाचा : 1 एप्रिल पासून बदलणार नवीन नियम; नागरिकांच्या खिशावर थेट परिणाम.
महागाई बाबत नवी घोषणा
रिझर्व बँक (rbi new policy) ऑफ इंडियाने घेतलेल्या बैठकीमध्ये अनेक महत्त्वपूर्ण (rbi new policy) विषयावर चर्चा झाली. यामध्ये सर्वात महत्त्वाचा विषय म्हणजे महागाई. 2026 च्या आर्थिक वर्षासाठी महागाईचा अंदाज हा 4.2% वरून 4% पर्यंत कमी करण्यात येणार आहे. 2026 या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीसाठी साडेचार टक्क्यावरून 3.6% पर्यंत कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दुसऱ्या तिमाईसाठी हाच महागाई दर चार टक्क्यावरून 3.9% पर्यंत कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच तिसऱ्या तिमाहीत तो 3.8% वर ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच चौथ्या तिमाही मध्ये हा महागाई दर 4.2% वरून 4.4% पर्यंत वाढवण्यात येणार आहे.rbi new policy
रेपो रेट
सर्वसामान्य नागरिकांच्या आणि कर्जदारांच्या हप्त्यावर थेट परिणाम करणारा विषय म्हणजे रेपो रेट. या रिपोर्टच्या माध्यमातूनच नागरिकांना आपल्या हप्त्यामध्ये अधिकची रक्कम भरावी लागते किंवा हप्त्याची रक्कम कमी देखील होते. रेपो रेट हा थेट आकारलेल्या व्याज दारावरच परिणाम करत असल्यामुळे असा प्रकार घडतो. आरबीआय ने घेतलेले या बैठकीमध्ये एकमताने व्याजदर कमी करण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामध्ये रेपो रेट 25 बेसिस पॉईंट ने देखील कमी केला आहे. रेपो रेट कमी करून आता आरबीआय ने 6% एवढा रेपो रेट जाहीर केला आहे. यामुळे कर्जाचा हप्ता देखील कमी होणार आहे. rbi new policy
टॅरीफ बद्दल मोठी घोषणा
आरबीआय बँकेचे गव्हर्नर यांनी टॅरफ बद्दल बोलताना यामध्ये वाढ केल्यास निर्यातीवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. या वाढत्या अनिश्चितेमुळे चलनावर देखील दबाव दिसून येईल. यात सर्व घटकांचा परिणाम महागाईवर दिसून येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येते. एकूणच जागतिक व्यापार आणि धोरणात्मक आणि अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर मोठ्या प्रमाणात आर्थिक वाढीवर लक्ष ठेवले जाणार असल्याचे सांगितले. rbi new policy
UPI व्यवहार मर्यादा
सर्वसामान्य नागरिकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे असणारा व्यवहार म्हणजे युपीआय व्यवहार. आजच्या डिजिटल युगामध्ये प्रत्येक जण यूपीआयच्या माध्यमातून आपले व्यवहार पूर्ण करत आहेत. सध्याची युपी व्यवहारांची मर्यादा आरबीआय ने निश्चित केलेली आहे. आता यापुढे यूके व्यवहारांची मर्यादा ठरवण्याची जबाबदारी ही एनपीसीआय या कडे सोपवण्यात आली आहे. यापुढे यूपीआय व्यवहार मर्यादेमध्ये वाढ करायची असेल किंवा कमी करायचे असेल याची अधिकार पूर्णतः एमपीसीआय कडे देण्यात आलेले आहेत. एमपीसीआय बँक सोबत याबाबत चर्चा करून व्यवहार मर्यादा वाढवण्याबाबत किंवा कमी करण्याबाबत निर्णय घेईल. rbi new policy
