Sarpanch upsarpanch mandhan : विधानसभा निवडणुका तोंडावर आल्यामुळे राज्य शासनाकडून विविध निर्णय घेण्यात येत आहेत यामध्येच राज्यातील सरपंच उपसरपंच यांच्या हिताचा एक निर्णय राज्य सरकारकडून कालच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत फिरण्यात आला यामध्ये सरपंच उपसरपंच यांच्या मानधनात दुप्पट वाढ करण्याचा राज्य शासनाने निर्णय घेतला आहे यामध्ये कोणत्या सरपंचांना किती मानधन मिळणार ?
राज्यातील सरपंचांना व उपसरपंचांना त्यांच्या ग्रामपंचायत लोकसंख्येनुसार मानधन वितरित केलं जात होतं, म्हणजे ग्रामपंचायतची लोकसंख्या या संख्येच्या आधारावर मानधनाचे टप्पे पाडण्यात आले होते. त्यामध्ये 2000 पर्यन्त लोकसंख्या तसेच 2000 ते 8000 ते लोकसंख्या व 8000 ते पुढे असणारी लोकसंख्या या प्रमाणात ग्रामपंचायत मधील सरपंचांना व उपसरपंचांना मानधन वितरित केले जात होते. याच मानधनात आता कालच्या मंत्रिमंडळ बैठकीनुसार दुप्पट वाढ केली आहे. म्हणजेच ज्या टप्प्यातील ग्रामपंचायत सरपंच उपसरपंच यांना पहिले लाभ मिळत होता त्या लाभाच्या दुप्पट लाभ आता सरपंच व उपसरपंच यांना त्यांच्या मानधनांद्वारे मिळणार आहे.
हे वाचा : अहिल्याबाई महिला स्टार्टअप
Sarpanch upsarpanch mandhan बैठकीत घेतलेला मानधन वाढीचा निर्णय.
Sarpanch upsarpanch mandhan राज्य शासनाने 23 सप्टेंबर रोजी सरपंच उपसरपंच यांच्या मानधनात वाढ ( Sarpanch upsarpanch mandhan) करण्याबाबतचे प्रस्तावाला मंत्रिमंडळात मान्य केला आहे. यामध्ये विभागाचे मंत्री गिरीश महाजन यांनी सरपंच उपसरपंच यांची मानधनात वाढ केले बाबत माहिती दिली. त्यावेळी त्यांनी सांगितले की,
Sarpanch upsarpanch mandhan 1 ज्या ग्रामपंचायत ची लोकसंख्या 2000 पर्यंत आहे त्या ग्रामपंचायतीतील सरपंचांचे मानधन 3000 रुपयांवरून सहा हजार रुपये करण्यात आले आहे, तर उपसरपंच यांचे मानधन 1000 रुपयावरून 2000 रुपये करून सरपंच उपसरपंच यांच्या मानधनात दुप्पट वाढ केलेली आहे.
Sarpanch upsarpanch mandhan 2 त्यानंतर ज्या ग्रामपंचायत ची लोकसंख्या 2000 ते 8000 पर्यंत आहे त्या ग्रामपंचायतीच्या सरपंचांचे मानधन 4000 रुपये वरून आता 8000 रुपये करण्यात आले आहे. त्यासोबतच त्या ग्रामपंचायत मध्ये उपसरपंच यांचे मानधन 1500 रुपये वरून 3000 रुपये करण्यात आल्याची माहिती दिली.
Sarpanch upsarpanch mandhan 3 ज्या ग्रामपंचायत लोकसंख्या आठ हजार पेक्षा जास्त आहे अशा ग्रामपंचायतीच्या सरपंचांना मासिक मानधन 5000 रुपया वरून 10000 रुपये करण्यात आले आहे तसेच त्या ग्रामपंचायत मधील उपसरपंचांचे मानधन 2000 रुपयांवरून 4000 रुपये करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे.
या निर्णयात मानधनवाढीपोटी शासनावर वार्षिक 116 कोटी चा आर्थिक भार राज्याच्या तिजोरीवर पडणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
मंत्रीमंडळात घेतलेले आणखी निर्णय.
ग्रामसेवकच आता ग्राम विकास अधिकारी
मागील बऱ्याच दिवसापासून ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी हे पद एकच असावे याबाबतची मागणी सातत्याने केली जात होती यावर शासनाने या बैठकीमध्ये निर्णय घेतला आहे या बैठकीमध्ये शासनाकडून ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी हे पद एकच करण्याची मान्यता दिलेली आहे.
ग्रामसेवक हाच ग्रामविकास अधिकारी या मागणीला कॅबिनेटने मंजुरी दिली आहे त्यामुळे राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतला आता ग्राम विकास अधिकारी मिळणार आहे.
15 लाख रुपये पर्यंतची विकास कामे ग्रामपंचायत ला करता येणार.
ग्राम विकास विभागाने राज्यातील ग्रामपंचायत एजन्सी म्हणून करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील ज्या ग्रामपंचायतचे वार्षिक उत्पन्न 75 हजार रुपये आहे त्या ग्रामपंचायतीला दहा लाखापर्यंत ची विकास कामे ग्रामपंचायत एजन्सी म्हणून करता येतील. तसेच ज्या ग्रामपंचायतचे वार्षिक उत्पन्न 75 हजार रुपयांपेक्षा जास्त आहे त्या ग्रामपंचायतींना 15 लाख रुपयापर्यंत विकास कामे ग्रामपंचायत एजन्सी म्हणून करता येतील.
यामध्ये दहा लाख कृपया वरील कामाकरिता ई – निविदा या पद्धतीचा अवलंब करणे बंधनकारक ठेवण्यात आले आहे.
ग्रामीण गृहनिर्माण यंत्रणेतील कर्मचारी यांच्या मानधनात वाढ
मंत्रि मंडळाच्या बैठकीमध्ये ग्रामीण गृहनिर्माण योजने मध्ये कार्यरत असणारे अधिकारी कर्मचारी व संबंधी व्यक्ती यांच्या मानधनात देखील वाढ करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. राज्यामध्ये घरकुल लाभ देणे व ठरलेल्या वेळेत कामाची पूर्तता करण्यासाठी राज्यस्तर, विभाग स्तर, जिल्हास्तर व तालुका स्तरावरील जे कर्मचारी कार्यरत आहे अशा कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी व कामे जलद गतीने पूर्ण करण्यासाठी त्यांच्या मानधनांमध्ये 20 टक्के वाढ करण्याचा कॅबिनेट बैठकीत निर्णय घेतलेला आहे.
प्रभाग स्तरावरील संसाधन व्यक्तीच्या मानधनात वाढ.
राज्यातील बचत गटासाठी कार्यरत असणाऱ्या प्रभाग स्तरावर जे संसाधन व्यक्ती कार्य करत आहे. त्यांच्या मानधनात 20 टक्क्यांनी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामध्ये कृषी व्यवस्थापक, पशु व्यवस्थापक, मत्स्य व्यवस्थापक आणि प्रभाग संघ व्यवस्थापक यांचा समावेश आहे. त्यांच्या मानधनात 20% ने वाढ करून त्यांना पूर्वी 7500 ते 11000 एवढे मानधन होते, आता नव्याने 20 टक्के वाढ झाल्यामुळे त्यांचे मानधन 9000 रुपये ते 13200 रुपये पर्यंत झालेले आहे.
