Silk Farming:रेशीम उद्योग आणि अनुदान सविस्तर माहिती

Silk Farming : राज्यात बदलत्या हवामान परिस्थितीमुळे पारंपरिक पिकांची शेती धोक्यात आली आहे. नैसर्गिक आपत्ती, पिकांचे नुकसान, आणि घटती उत्पादकता यामुळे शेतकऱ्यांना शेतीतून पाहिजे तेवढा नफा मिळत नाही. अशा परिस्थितीत रेशीम शेती हा शेतकऱ्यांसाठी चांगला पर्याय ठरत आहे.

Silk Farming राज्यात रेशीम शेतीसाठी पोषक वातावरण

रेशीम शेतीसाठी तुती लागवड आणि रेशीम कीटक संगोपन हे सर्वात महत्त्वाचे घटक आहेत. विदर्भातील एप्रिल आणि मे महिन्यातील कडक उन्हाळा वगळता राज्यात रेशीम शेतीसाठी वर्षभर अनुकूल हवामान असते. या शेतीसाठी तुलनेने कमी पाणी लागते आणि उत्पादनही हमखास मिळते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना स्थिर उत्पन्नाची खात्री मिळते.

हे वाचा : विधानसभा निवडणुकीत सोयाबीनचा मुद्दा ठळक सोयाबीन भावाचं काय .

रेशीम शेतीतील अडथळे

रेशीम शेती सुरू करण्यासाठी सुरुवातीला तुती लागवड करावी लागते , कीटक संगोपन गृह, आणि अन्य साधनांसाठी मोठा खर्च येतो.रेशीम शेती या व्यवसायासाठी सुरुवातीला बँकांकडून कर्ज उपलब्ध होत नव्हते. त्यामुळे अनेक इच्छुक शेतकरी आर्थिक अडचणींमुळे या व्यवसायाकडे वळत नव्हते. याशिवाय राज्यामध्ये तुती रोपे आणि चॉकी कीटकांचा तुटवडा असल्याने शेतकऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागतो.

हे वाचा: नव्या नियमामुळे फक्त या नागरिकांना मिळणार मोफत राशन

कर्जपुरवठ्याचा मार्ग मोकळा

रेशीम शेतीसाठी शेतकऱ्यांना कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी रेशीम संचालनालयाने पुढाकार घेतला आहे. नाबार्डने या व्यवसायासाठी प्रकल्प अहवाल तयार केला असून बँकांना कर्जसाठी मार्गदर्शन केले आहे. आता तुती लागवडसाठी एकरी ₹60,000, कीटक संगोपन गृहासाठी ₹4,00,000, आणि साहित्य खरेदीसाठी ₹67,500 कर्ज शेतकऱ्यांना मिळू शकते. कर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रांसह प्रकल्प अहवाल सादर केल्यानंतर तात्काळ मंजुरी मिळायला हवी , याची काळजी घेतली जात आहे.

रेशीम शेतीचा आर्थिक फायदा

रेशीम शेतीमध्ये शेतकऱ्यांना महिन्याला सरासरी ₹1,00,000 पर्यंत उत्पन्न मिळण्याची शक्यता आहे. रेशीम संचालनालयाच्या विविध योजनांमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक आधारही मिळतो. सिल्क समग्र-2, मनरेगा, आणि पोखरा प्रकल्प यांसारख्या योजनांतून तुती लागवड आणि संगोपन गृहांसाठी शेतकऱ्याना अनुदान दिले जाते. त्यामुळे हा व्यवसाय आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरतो.

रेशीम उद्योगाचा विस्तार

रेशीम शेतीला यशस्वी बनवण्यासाठी राज्यभर पायाभूत सुविधा विकसित करणे गरजेचे आहे. तुती नर्सरी, व्यवसायिक चौकी सेंटर्स, आणि रेलिंग केंद्रे जिल्हा आणि तालुका स्तरावर उभारल्यास शेतकऱ्यांची सोय होईल. याशिवाय, कीटक संगोपनापासून रेशमी वस्त्र निर्मितीपर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण रेशीम संचालनालयाने दिले पाहिजे.

स्थानिक बाजारपेठ निर्माण करण्याची गरज

सध्या राज्यात तयार होणारा रेशमी धागा तमिळनाडूसारख्या राज्यांमध्ये पाठवावा लागतो. जर राज्यातच कोश विक्री व रेशीम धाग्याचे उत्पादन केंद्रे उभारली, तर शेतकऱ्यांना अधिक चांगले दर मिळतील. त्यामुळे उद्योगाला अधिक चालना मिळेल आणि राज्याची अर्थव्यवस्था मजबूत होईल.

रेशीम शेती हा शेतकऱ्यांसाठी नवा आशेचा किरण ठरत आहे. आर्थिक सहाय्य, प्रशिक्षण, आणि पायाभूत सुविधांच्या माध्यमातून हा व्यवसाय मोठ्या प्रमाणावर यशस्वी होऊ शकतो. रेशीम शेतीमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल आणि राज्याला औद्योगिक विकासाची नवीन दिशा मिळेल.Silk Farming