शासकीय वसाहतील कर्मचाऱ्यांना घरासाठी जागा देणार ; मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे आश्वासन : Cabinet Decision 2024

Cabinet Decision 2024 हक्काच्या घरासाठी लढा देणाऱ्या वांद्रे पूर्व शासकीय वसाहतीमधील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या लढ्याला अखेर यश प्राप्त झाले आहे आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये या वसाहतीमधील कर्मचाऱ्यांना घरासाठी जागा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये वांद्रे वसाहती मधील शासकीय वसाहतीमधील सरकारी कर्मचाऱ्यांना घरासाठी जागा देणार हा निर्णय घेण्यात आलेला आहे त्यामुळे शासकीय वसाहतीमधील कर्मचाऱ्यांसाठी हा एक महत्त्वाचा असा निर्णय ठरणार आहे.

व्हॉट्सॲप ग्रुप येथे क्लीक करा
टेलिग्राम ग्रुप येथे क्लीक करा
Cabinet Decision 2024

Cabinet Decision 2024 या वसाहती मधील सरकारी कर्मचाऱ्यांनी घरांच्या मागणीसाठी आमरण उपोषण सुरू केले होते आम्ही मागील दोन ते तीन पिढ्यांपासून या वसाहतीमध्ये वास्तव्याला आहोत त्यामुळे पुनर्विकासात आम्हाला माफक किमतीत घर देण्याची सरकारी कर्मचाऱ्यांची मागणी होती या मागणीसाठी वसाहतीमधील कर्मचारी मागील 18 वर्षांपासून पाठपुरावा करत होते सरकारने वारंवार आश्वासन देऊनही कार्यवाही सुरू होत नव्हती अखेर कर्मचारी वसाहतीमधील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांनी 2 ऑक्टोंबर पासून कारले होते लेखी आश्वासन दिल्याशिवाय उपोषण मागे घेणार नाही असा इशारा सरकारला दिला होता.

हे वाचा : पीएम इंटरशिप योजना मिळवा 5000 रुपये महिना

राज्य सरकारने मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये या वसाहतीमधील कर्मचाऱ्यांना घरासाठी जागा देण्याचा निर्णय घेतला आहे यासंदर्भातील मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली असून ही समिती जागा निश्चिती सदस्य संख्या आणि इतर कार्यपद्धती ठरवणे बद्दल निर्णय घेणार आहे. शासकीय वसाहती मधील कर्मचाऱ्यांना घरासाठी जागा देणार असा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये घेण्यात आलेला आहे या निर्णयासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मान्यता दिलेली आहे.

Cabinet Decision 2024 नवव्या दिवशी उपोषण मागे :

Cabinet Decision 2024 दरम्यान या मागणीसाठी पुकारण्यात आलेल्या उपोषणाचा आजचा नववा दिवस होता सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे गव्हर्मेंट कॉटर्स रेसिडेंस असोसिएशनचे अध्यक्ष राजेश जाधव यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून आम्हाला वांद्रे येथे जागा पाहिजे अशी सरकारी कर्मचारी आणि कुटुंबियांची मागणी असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सद्यस्थितीत मांजरी शासकीय वसाहतीच्या जागेपैकी काही जागा ही मुंबई उच्च न्यायालयाला देण्यात येणार आहे तर उर्वरित जागेवर ती पाच झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्प सुरू होणार आहेत सध्या या ठिकाणी शासकीय कर्मचारी ही राहत आहेत या ठिकाणी सुरू असलेल्या झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत तयार होणाऱ्या नवीन इमारती मधून एसआरए प्राधिकरणाला जेमतेम 234 अतिरिक्त सदनिका प्राप्त होणार आहेत.

Leave a comment