budget in farmer : राज्याच्या बजेटवर पहिला अधिकार हा शेतकऱ्यांचा आहे. यामुळे मागील अडीच वर्षात राज्य सरकार शेतकऱ्यांसाठी वेगवेगळे निर्णय घेण्यात आलेले आहेत. शेतकऱ्यांसाठी एक रुपयात पिक विमा, मोफत वीज, नमो शेतकरी महासन्मान योजना, सरकार आपल्या दारी ही योजना अशा विविध योजना या राज्यामध्ये राबविण्यात आलेले आहे. या योजना राज्यांमध्ये राबवून शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने खूप मोठे काम केलेले आहे. म्हणूनच आम्ही कार्य अहवाल काढू शकतो, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बुधवारी दिनांक 16 ऑक्टोबर या दिवशी पत्रकार परिषदेत केला.
budget in farmer वानखेडे स्टेडिअममध्ये झालेल्या भरगच्च पत्रकार परिषदेत त्यावेळेस मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित दादा पवार हे उपस्थित होते. आणि ते विरोधकावर टीका करत त्यांनी राज्य सरकारने मागील अडीच वर्षाच्या कोणकोणती कामे केली त्याचे रिपोर्ट कार्ड प्रकाशित केले. यामध्ये ही महाविकास आघाडी सरकारच्या कामाची तुलना केली.
budget in farmer
देवेंद्र फडणवीस यांनी ज्याचे गृहमंत्री भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली तुरुंगात गेले त्यांनी कायदा सुव्यवस्था बिघडण्याचा आरोप करणे हास्यास्पद असल्याची टीका केली. त्यानंतर ते असेही म्हणाले की, कोविड काळात आरोपी सुखरूप घरी गेले पाहिजेत यासाठी वाहनांची व्यवस्था करणाऱ्यांनी टीका करू नये.
त्यानंतर त्यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, आम्ही सर्व व्यवस्थित करण्याचा प्रयत्न केला.मागील पाच वर्षात महाविकास आघाडी सरकार आणि महायुती सरकार या दोन्हीच्या कामाची तुलना केली तर त्यांच्या नावावर अनेक वर्षांमध्ये सगळे प्रकल्प बंद पडण्याचे पाप जाईल. राज्यामधील उद्योग कोणीही पळवली नाहीत पण मात्र, फक्त गुजरातच्या नावाने खडे फोडले जात आहेत.
हे वाचा: पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महिला स्टार्टअप योजना
आमच्याकडून राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी अनेक अनेक घेण्यात आले. ते म्हणजे, एक रुपया पिक विमा योजना, नमो शेतकरी महसन्मान योजना, मोफत वीज , सरकार आपल्या दारी अशा अनेक योजना शेतकऱ्यांसाठी राबवण्यात आल्या त्या योजनेच्या माध्यमातून शेतकरी सशक्त करण्याचा प्रयत्न केला . या योजना राबवण्याचे एकमेव कारण म्हणजे, या राज्याच्या तिजोरीवर सर्वात पहिला अधिकार हा शेतकऱ्यांचा आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार असे म्हणाले की, निवडणुका जवळ आल्या की मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक निर्णय घेतले जातात. त्या अगोदर हे निर्णय का घेतले जात नाही याला काहीही अर्थ नाही. विरोधकांनी आरोप करताना तारतम्य ठेवण्याची आवश्यकता आहे.