राज्यातील विधानसभा निवडणुकीत सोयाबीनच्या दरांचा आणि शेतकऱ्यांच्या अडचणींचा मुद्दा चर्चेचा विषय ठरला आहे. खरीप हंगाम 2024 मध्ये राज्यातील 50 लाख हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्रावर सोयाबीन या पिकाची लागवड झाली आहे. पण मात्र, आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोयबिनचे दर घसरल्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे.
सोयाबीनसाठी हेक्टरी 5 हजारांचे अनुदान
शेतकऱ्यांचे नुकसान भरून काढण्यासाठी महायुती सरकारने तातडीने पावले उचलली आहेत. भाजप नेते आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतेच जाहीर केले की, शेतकऱ्यांना हेक्टरी 5 हजार रुपयांचे अनुदान थेट त्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आले आहे.
विधानसभा निवडणुकीत भविष्यासाठी कायमस्वरूपी योजना
सोयाबीन आणि अन्य पिकांच्या बाजारभावातील घसरणीमुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी, शेतकऱ्यांना बाजारातील हमीभावापेक्षा कमी दर झाल्यास दरांमधील फरकाची रक्कम भरून देणारी कायमस्वरूपी योजना तयार केली जाईल, असे आश्वासन फडणवीस यांनी दिले आहे.
सुधारित पैसेवारी आणि नुकसान भरपाई
खरीप हंगाम 2024 साठी सुधारित पैसेवारी जाहीर करण्यात आली असून, काही जिल्ह्यांमध्ये 50 पैशांपेक्षा कमी पैसेवारी असल्याने नुकसान भरपाई मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
जिल्हानिहाय पैसेवारीचा आढावा:
- अमरावती जिल्हा: 60 पैसे सरासरी.
- नांदेड, परभणी, हिंगोली जिल्हे: 50 पैशांखाली पैसेवारी.
- नंदुरबार जिल्हा: 857 गावांमध्ये 50 पैशांपेक्षा कमी पैसेवारी.
ऊस गाळप हंगामाला मंजुरी
विधानसभा निवडणुकीत राज्यातील ऊस गाळप हंगामाला राज्य सरकारने अखेर मान्यता मिळाली आहे. साखर आयुक्तालयाने 100 साखर कारखान्यांना गाळप परवाने दिले असून, हा हंगाम 15 नोव्हेंबरपासून सुरू होणार आहे.
हवामानाचा अंदाज: थंडीचा जोर आणि पावसाचा इशारा
राज्यात हवामानात मोठे चढ-उतार होत आहेत.
- उत्तर महाराष्ट्र: तापमान 15 अंशांपेक्षा खाली.
- कोकण व दक्षिण महाराष्ट्र: विजांच्या कडकडाटासह पावसाचा इशारा.
- पुणे, सोलापूर, लातूर: हलक्या पावसाची शक्यता आहे .
काल, धुळे येथे सर्वात कमी तापमान (11 अंश) नोंदले गेले.
अजित पवार यांचे वीज पुरवठ्याचे आश्वासन
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवठा करण्याचे आश्वासन दिले आहे. येत्या सहा महिन्यांत 8,500 मेगावॅट वीज प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर हा पुरवठा सुरू केला जाईल, असे अजित दादा पवार यांनी सांगितले आहे
वीज बिल माफी योजना सुरूच राहणार
शेतकऱ्यांना वीज बिल माफीची योजना देण्यात आली असून, ही योजना भविष्यातही कायम राहील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.