महाराष्ट्रातील शिव पाणंद आणि शेतरस्त्यांची सुधारणा: महसूल मंत्र्यांचे आदेश
shet rasta rule महाराष्ट्रातील शिव पाणंद रस्ते आणि शेतरस्त्यांचे जाळे अधिक मजबूत करण्यासाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रशासनाला महत्त्वाचे आदेश दिले आहेत. शेतरस्त्यांची हद्द निश्चित करून त्यांची कामे दर्जेदार पद्धतीने पूर्ण करण्याच्या सूचना देताना, रस्ते बंद करणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेशही दिले आहेत.
या निर्णयामुळे राज्यातील शेतकरी आणि नागरिकांना दिलासा मिळणार असून, पाणंद रस्त्यांच्या विकासासाठी शासनाने नवे धोरण आणि सुधारणा योजना तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
shet rasta rule महसूल मंत्र्यांचे महत्त्वाचे निर्देश
- शेतरस्ते आणि पाणंद रस्त्यांची हद्द निश्चित करून कामे पूर्ण करावीत.
- रस्ते बंद करणाऱ्या व्यक्तींवर महसूल प्रशासनामार्फत फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत.
- शेतरस्त्यांचा उल्लेख झाल्याशिवाय कोणतेही जमीन वाटप पत्र मंजूर करता येऊ नये.
- रस्त्यांच्या नंबरींगचे सर्वेक्षण करून चुकीची नंबरींग हटवणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करावी.
- शेतरस्त्यांवरील मोजणी आणि पोलीस संरक्षणासाठीची फी बंद करण्याचा विचार करणार.
शेतरस्त्यांसंदर्भात प्रशासनाची भूमिका
shet rasta rule राज्यातील शिव पाणंद रस्ते आणि शेतरस्त्यांच्या विकासासाठी सरकारने पब्लिक डोमेनच्या माध्यमातून नागरिकांच्या सूचना मागविल्या होत्या. त्यानंतर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली.
हे वाचा: शेत रस्ता कायदा-शेतात जाण्यासाठी रस्ता नाही,पहा कायदा 2025
या बैठकीत पुढील निर्णय घेण्यात आले:
तहसीलदारांनी घेतलेल्या निर्णयावर उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे अपील करण्याची सुविधा देखील उपलब्ध करून देण्याचा विचार देखील सरकार करत आहे.
- मोजणी आणि पोलीस संरक्षणासाठी आकारली जाणारी फी बंद करणे.
- रस्त्यांची क्रमवारी आणि नोंदणी योग्यरीत्या ठेवण्यासाठी सुधारणा योजना लागू करणे.
शेतकरी आणि नागरिकांसाठी फायदे
- शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीसाठी अधिक चांगले रस्ते मिळतील.
- वाहतूक आणि शेती उत्पादने बाजारात नेण्यास अधिक सोपे होईल.
- रस्ते बंद करण्याच्या घटनांवर सरकारतर्फे त्वरित कारवाई केली जाईल.
- पाणंद आणि शेतरस्त्यांवर कोणत्याही प्रकारचा विनाकारण कर भरण्याची गरज लागणार नाही.
- रस्त्यांचे योग्य सर्वेक्षण आणि क्रमवारी ठेवल्यामुळे भविष्यात वाद कमी होतील.
रस्त्यांचे सर्वेक्षण आणि दंडात्मक कारवाई
- महसूल प्रशासनाकडून शेतरस्त्यांचे संपूर्ण सर्वेक्षण करून क्रमवारी दिली जाणार.
- चुकीची किंवा मुद्दाम हटवलेली नंबरींग परत लावण्यात येणार आणि दोषींवर कठोर दंडात्मक कारवाई होणार.
- तहसीलदारांच्या निर्णयावर अपील केल्यानंतर उपविभागीय अधिकारी अंतिम निर्णय देतील.
सरकारची पुढील योजना
- संपूर्ण राज्यातील शेत रस्त्यांचे डिजिटायझेशन करणे.
- अर्ज प्रक्रिया सोपी करणे आणि रस्त्यांवरील तक्रारींवर लवकरात लवकर निर्णय घेणे.
- शेतरस्त्यांसाठी विशेष निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार.
shet rasta rule निष्कर्ष
शिव पाणंद आणि शेतरस्त्यांच्या दर्जेदार सुधारणा करण्यासाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. यामुळे राज्यातील शेतकरी आणि नागरिकांना मोठा फायदा होणार आहे. सरकारने रस्ते बंद करणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचा आदेश दिल्याने भविष्यात रस्त्यांवरील अडथळे कमी होतील.
shet rasta rule हा निर्णय महाराष्ट्राच्या कृषी आणि ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)
1. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कोणते (shet rasta rule ) महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत?
- शिव पाणंद आणि शेतरस्त्यांची हद्द निश्चित करणे.
- रस्ते बंद करणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करणे.
- शेतरस्त्यांचा उल्लेख झाल्याशिवाय जमीन वाटप पत्र मंजूर न करणे.
- मोजणी आणि पोलीस संरक्षणासाठी आकारली जाणारी फी बंद करणे.
2. शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा काय फायदा होईल?
- शेतकऱ्यांच्या जमिनींसाठी दर्जेदार रस्ते उपलब्ध होतील; शेतकऱ्यांमधील वाद मिटतील.
- शेती वाहतुकीसाठी अधिक सोपे होईल आणि शेतकऱ्याचा उत्पादन खर्च देखील कमी होईल.
- शेतरस्त्यांसंदर्भात कोणत्याही अडथळ्यांवर लवकरात लवकर कारवाई होईल.
3. सरकारने रस्त्यांचे सर्वेक्षण का सुरू केले आहे?
चुकीच्या क्रमवारीमुळे अनेक शेतकरी अडचणीत होते.
योग्य नोंदणीमुळे भविष्यातील कायदेशीर वाद कमी होतील.
4. तहसीलदारांच्या निर्णयावर कोण अंतिम निर्णय देईल?
- उपविभागीय अधिकारी तहसीलदारांच्या निर्णयावर अंतिम निकाल देतील.
5. भविष्यात सरकार शेत रस्ता संबंधी कोणती सुधारणा करणार आहे?
- संपूर्ण राज्यातील शेतरस्त्यांचे डिजिटायझेशन करून रस्त्याच्या समस्या सोडवणे.
- शेतरस्त्यांसाठी विशेष निधी उपलब्ध करून वाहतुकी साठी सुरळीत रस्ता उपलब्ध करून देणे.