UPI Transaction Charges :जर तुम्ही दररोज UPI (Unified Payments Interface) वापरून व्यवहार करत असाल, तर तुमच्यासाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. देशातील सर्वात मोठ्या खासगी बँकांपैकी एक असलेल्या ICICI बँकेने 1 ऑगस्ट 2025 पासून UPI व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा नवा नियम पेमेंट ॲग्रीगेटर्सना लागू होणार असून, यामुळे डिजिटल व्यवहारांच्या खर्चावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. ICICI बँकेपूर्वी येस बँक आणि ॲक्सिस बँकेनेही असेच शुल्क आकारण्यास सुरुवात केली होती, त्यामुळे आता इतर मोठ्या बँकाही याच मार्गावर येऊ शकतात का, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.UPI Transaction Charges
प्रत्येक UPI व्यवहारावर शुल्क, पण कसे?
ICICI बँकेने पेमेंट ॲग्रीगेटर्सकडून होणाऱ्या प्रत्येक UPI व्यवहारावर 2 बेसिस पॉइंट्स (0.02%) शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा सोप्या भाषेत अर्थ असा की, जर तुम्ही 10,000 रुपयांचा व्यवहार केला, तर त्यावर 2 रुपये शुल्क लागेल. मात्र, या शुल्काची कमाल मर्यादा प्रति व्यवहार 6 रुपये ठेवण्यात आली आहे. म्हणजेच, तुम्ही कितीही मोठ्या रकमेचा व्यवहार केला तरी, हे शुल्क 6 रुपयांपेक्षा जास्त असणार नाही.
हे शुल्क केवळ अशा पेमेंट ॲग्रीगेटर्सना लागू होईल ज्यांचे ICICI बँकेत ‘एस्क्रो खाते’ आहे. ‘एस्क्रो खाते’ म्हणजे, जिथे ग्राहक आणि व्यापारी यांच्यातील व्यवहाराचे पैसे एका मध्यस्थ खात्यात सुरक्षित ठेवले जातात. जर एखाद्या पेमेंट ॲग्रीगेटरचे ICICI बँकेत एस्क्रो खाते नसेल, तर त्यांना थोडे जास्त शुल्क लागेल. अशा पेमेंट ॲग्रीगेटर्सना 4 बेसिस पॉइंट्स (0.04%) शुल्क आकारले जाईल, ज्याची कमाल मर्यादा प्रति व्यवहार 10 रुपये असेल. म्हणजेच, 10,000 रुपयांच्या व्यवहारासाठी 4 रुपये शुल्क आकारले जाईल, पण ते 10 रुपयांपेक्षा जास्त नसेल.UPI Transaction Charges
कोण आहेत ‘पेमेंट ॲग्रीगेटर्स’ आणि कोणाला लागणार नाही शुल्क?
पेमेंट ॲग्रीगेटर म्हणजे अशा कंपन्या ज्या ऑनलाइन व्यापाऱ्यांना (उदाहरणार्थ, दुकाने, ऑनलाइन स्टोअर्स, ॲप्स) ग्राहकांकडून पेमेंट स्वीकारण्यास मदत करतात. PhonePe, Paytm, Razorpay यांसारख्या कंपन्या लोकप्रिय पेमेंट ॲग्रीगेटर्समध्ये येतात, ज्यांच्या माध्यमातून आपण दररोज विविध व्यवहार करतो.
ICICI बँकेचा हा शुल्क फक्त अशाच UPI (UPI Transaction Charges) व्यवहारांवर लागू होईल जे ICICI बँकेच्या ‘व्यापारी खात्यात’ थेट सेटल होत नाहीत. याचा अर्थ असा की, जर एखाद्या व्यापाऱ्याचे ICICI बँकेतच खाते असेल आणि तो थेट आपल्या खात्यात UPI द्वारे पैसे घेत असेल, तर त्याला हे शुल्क आकारले जाणार नाही. हे शुल्क प्रामुख्याने पेमेंट ॲग्रीगेटर्सच्या माध्यमातून होणाऱ्या व्यवहारांसाठी आहे, जे ICICI बँकेचे थेट व्यापारी नाहीत.UPI Transaction Charges
बँका हे शुल्क का आकारत आहेत?
बँका हे पाऊल उचलत आहेत कारण UPI व्यवहारांवर प्रक्रिया करण्यासाठी त्यांना तंत्रज्ञान आणि ऑपरेशनल खर्च वाढत आहे. UPI हे एक सोपे आणि जलद पेमेंट माध्यम असले तरी, त्याच्या मागे बँक प्रणालीचा मोठा खर्च असतो, ज्यात तंत्रज्ञान, सुरक्षा आणि देखभाल यांचा समावेश आहे. आतापर्यंत हे खर्च बँका स्वतः सहन करत होत्या.
येस बँक आणि ॲक्सिस बँकेने सुमारे 8 ते 10 महिन्यांपूर्वीच पेमेंट ॲग्रीगेटर्सकडून असे शुल्क आकारण्यास सुरुवात केली होती. आता ICICI बँकेच्या या निर्णयामुळे पेमेंट ॲग्रीगेटर्सवरील खर्चाचा दबाव वाढू शकतो. काही ॲग्रीगेटर हा वाढीव खर्च स्वतः उचलू शकतात, ज्यामुळे ग्राहकांवर थेट परिणाम होणार नाही. परंतु, जर इतर मोठ्या बँकांनीही असेच शुल्क आकारण्यास सुरुवात केली, तर हा वाढीव खर्च अखेरीस व्यापारी किंवा ग्राहकांवर येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
सध्या, केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) यांनी ‘मर्चंट डिस्काउंट रेट’ (MDR) UPI व्यवहारांवर शून्यावर ठेवला आहे. त्यामुळे, ग्राहकांसाठी UPI व्यवहार अजूनही पूर्णपणे विनामूल्य आहेत. परंतु, बँकांकडून आकारल्या जाणाऱ्या या नव्या शुल्कामुळे भविष्यात MDR धोरणाचा आढावा घेतला जाऊ शकतो का, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. ICICI बँकेच्या या निर्णयामुळे डिजिटल पेमेंटच्या भविष्यातील खर्चाबद्दल एक नवी चर्चा सुरू झाली असून, यापुढे काय घडामोडी होतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. UPI Transaction Charges
