jamin mojani fees महाराष्ट्रातील शेतकरी, जमीन मालक आणि मालमत्ता धारकांसाठी महत्त्वाची अपडेट! महसूल व वन विभागाने २२ जून २०२६ रोजी नवीन शासन निर्णय (GR) जारी करून जमीन मोजणी शुल्क मध्ये महत्त्वाचे बदल केले आहेत.
या लेखात तुम्हाला जमीन मोजणी फी २०२६ चे ग्रामीण आणि शहरी भागातील नवीन दर, पोटहिस्सा मोजणी शुल्क, द्रुतगती शुल्क, पुनर्भेट शुल्क, कालमर्यादा आणि इतर नियम सोप्या भाषेत मिळतील.
ग्रामीण भागातील (महानगरपालिका हद्दीबाहेर) नवीन जमीन मोजणी शुल्क २०२६
| मोजणी प्रकार | नियमित शुल्क (९० दिवस) | द्रुतगती शुल्क (३० दिवस) |
|---|---|---|
| २ हेक्टरपर्यंत | ₹२,००० | ₹८,००० |
| पुढील प्रत्येक २ हेक्टरसाठी | ₹१,००० | ₹४,००० |
शहरी भागातील (महानगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत) नवीन मोजणी शुल्क २०२६
| मोजणी प्रकार | नियमित शुल्क (९० दिवस) | द्रुतगती शुल्क (३० दिवस) |
|---|---|---|
| १ हेक्टरपर्यंत | ₹३,००० | ₹१२,००० |
| पुढील प्रत्येक १ हेक्टरसाठी | ₹१,५०० | ₹६,००० |
पोटहिस्सा मोजणी फी २०२६ – मोठी सवलत
ग्रामीण भागासाठी:
प्रत्येक पोटहिस्स्यासाठी फक्त ₹२०० (नियमित).
उदाहरण: ५ पोटहिस्से = ₹१,०००
शहरी भागासाठी:
- नियमित: ₹१,००० प्रति पोटहिस्सा
- द्रुतगती: ₹४,००० प्रति पोटहिस्सा
लागू प्रकरणे:
- कोर्टाद्वारे वाटप
- संमतीने पोटहिस्सा
- नोंदणीकृत वाटणीपत्र
- महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम कलम ८५ अंतर्गत विभाजन
- एकत्र कुटुंबातील जमीन वाटणी
महत्त्वाचे: एकाच गट नंबर/सर्व्हे नंबरमधील सर्व पोटहिस्स्यांची मोजणी एकत्र करावी लागते.
शासकीय आणि स्थानिक संस्थांच्या जमिनींसाठी विशेष सवलत
- शासकीय जमिनी: नियमित शुल्काच्या २५%
- महानगरपालिका, नगरपरिषद, प्राधिकरणे इत्यादी: नियमित शुल्काच्या ५०%
इतर महत्त्वाचे शुल्क आणि नियम
पुनर्भेट शुल्क (Re-survey):
अर्जदार अनुपस्थित राहिल्यास — मूळ शुल्काच्या ५०% किंवा ₹१०,००० यापैकी कमी रक्कम.
(भूमापक अनुपस्थित असल्यास शुल्क आकारले जात नाही.)
उच्च तपासणी शुल्क:
- उपअधीक्षक स्तर: मूळ शुल्काच्या ३ पट
- जिल्हा अधीक्षक स्तर: मूळ शुल्काच्या ५ पट
गुंठेवारी मोजणी: सामान्य शुल्काच्या १.५ पट (ग्रामीण व शहरी दोन्ही भागांसाठी).
मोजणी पूर्ण होण्याची कालमर्यादा
| प्रकार | कालावधी |
|---|---|
| नियमित | ९० दिवस |
| द्रुतगती | ३० दिवस |
नवीन नियमांचे मुख्य फायदे
- पोटहिस्सा मोजणी आता खूप स्वस्त झाली आहे.
- निश्चित कालमर्यादेमुळे वेळेची बचत.
- शुल्क पारदर्शक आणि सुस्पष्ट.
- सीमावाद कमी होण्यास मदत.
- बांधकाम, प्लॉटिंग आणि विकासकामांना गती.
जमीन मोजणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे
- ७/१२ उतारा
- ८-अ उतारा
- फेरफार उतारा (लागू असल्यास)
- आधार कार्ड / ओळखपत्र
- अर्ज फॉर्म
- शुल्क भरपाईचा पुरावा
ऑनलाइन अर्ज कसा करावा?
महाराष्ट्र भूमि अभिलेख विभागाच्या ई-मोजणी पोर्टलवर (emojni.mahabhumi.gov.in) घरबसल्या अर्ज करा. अर्जाची स्थिती ऑनलाइन ट्रॅक करता येते. अधिक माहितीसाठी जवळच्या तहसील कार्यालयाशी संपर्क साधा.
निष्कर्ष:
२०२६ चा हा नवीन शासन निर्णय जमीनधारकांसाठी खूप उपयुक्त ठरेल. मोजणी प्रक्रिया आता अधिक सोपी, स्वस्त आणि वेगवान झाली आहे. तुम्हाला जमीन मोजणी किंवा पोटहिस्सा करायचा असल्यास लवकरात लवकर अर्ज करा आणि नवीन नियमांचा लाभ घ्या.
काही प्रश्न असल्यास खाली कमेंट करा. हा लेख उपयुक्त वाटला तर शेअर करा!
टीप: वरील माहिती २२ जून २०२६ च्या शासन निर्णयावर आधारित आहे. प्रत्यक्ष अर्ज करताना अधिकृत वेबसाइट किंवा तहसील कार्यालयात नवीनतम माहिती तपासून घ्या.
