Goverment subsidy – अशी मिळणार शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई 2023:
नमस्कार शेतकरी बांधवांनो, आपण आज शासनाने नव्याने सुरू केलेली अनुदानाची पद्धत या विषयी माहिती पाहणार आहोत. जुन्या पद्धतीनुसार शासकीय अनुदान मिळण्यास खूप विलंब होत होता. हा विलंब कमी करण्यासाठी व शेतकऱ्याला त्वरित अनुदानाचा लाभ मिळावा याकरिता शासनाने नव्याने DBT (Direct Benefit Transfer) अनुदान प्रक्रिया सुरू केली आहे डीबीटी अनुदान हे नेमके कशा पद्धतीने चालते व याचा शेतकऱ्याला कसा फायदा होईल याविषयी संपूर्ण माहिती आपण या लेखात पाहणार आहोत.
Goverment subsidy
राज्यात अचानक उद्भवणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तीमध्ये शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसानीचे पंचनामे केली जातात. पंचनामे होऊन त्याबाबत निधी उपलब्ध करण्याकरिता प्रस्ताव विभागीय आयुक्त यांच्यामार्फत शासनास सादर करण्यात येतो. प्रचलित कार्यपद्धतीमध्ये शासनाकडून निधी वितरणास मान्यता दिली जाते. सदर निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर विभागीय आयुक्त यांना वितरित करण्यात येतो. विभागीय आयुक्त हा निधी जिल्हाधिकाऱ्यांना वितरित करतात. संबंधित जिल्हाधिकारी हा निधी संबंधित तहसीलदार यांना वितरित करतात. संबंधित तहसीलदार हे कोषागार अध्यक्ष सादर करून रक्कम स्वीकार करतात. ही रक्कम तहसीलदारांकडे असलेल्या बँक खात्यात जमा करण्यात येते. त्यानंतर मदतीचा निधी बाधित शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यामध्ये जमा करण्यात येतो. या पूर्ण प्रक्रियेत शासनाची मान्यता प्राप्त होणे- मान्यताप्राप्तीनंतर निधी प्राप्त करून प्राप्त झालेला निधी. शेतकऱ्यापर्यंत वितरित करण्यास खूप जास्त कालावधी लागत जातो. या कालावधीला कमी करण्यासाठी शासनाने ही नवीन पद्धत अवलंबवली आहे.
अशी असेल नवीन अनुदान वितरणाची पद्धत
ज्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यात येणार आहे त्या शेतकऱ्यांच्या आधारशी संलग्न असणाऱ्या बँक अकाउंट मध्ये रक्कम अदा केली जाणार आहे.पणन व वस्त्र उद्योग विभागामार्फत राबविण्यात राबविण्यात येणाऱ्या महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना ज्या पद्धतीने प्रोत्साहन पर लाभ देण्यात येतो त्याच धर्तीवर नैसर्गिक आपत्तीमध्ये नुकसान झालेल्या पात्र बाधित शेतकऱ्यांना लाभ देण्यात येणार आहे.
अशी होईल प्रक्रिया
तहसीलदार यांच्या मार्फत पात्र शेतकऱ्यांची सर्व माहिती एक्सेल फॉरमॅटमध्ये भरून महा आयटीआय कंपनीकडून त्यांच्या उपलब्ध करून दिलेल्या लॉगिन मध्ये पाठवावे. तहसीलदार यांच्याकडून पाठवलेल्या याद्या जिल्हाधिकारी यांच्या वतीने प्राधिकृत केल्यानुसार संबंधित प्रांत अधिकारी किंवा निवासी उपजिल्हाधिकारी यांच्याकडून अनुमोदित करण्यात येतील. पद्धतीने मिळालेल्या माहितीच्या आधारे लाभार्थीचे नाव,बाधित क्षेत्र, मदतीची रक्कम इत्यादी तपशील दर्शवणारी विशिष्ट क्रमांक यादी संगणकीय प्रणाली तयार करण्यात येईल. ही यादी ग्रामपंचायत निहाय उपलब्ध असेल.प्रत्येक शेतकऱ्यांचा एक विशिष्ट क्रमांक तयार होईल. त्या विशिष्ट क्रमांकाच्या आधारे, जवळच्या आपले सरकार सेवा केंद्र येथे जाऊन त्यांचे आधार क्रमांक द्वारे बायोमेट्रिक ओळख पटवणे आवश्यक आहे. लाभार्थ्यांची ओळख पटल्लायानंतर लाभार्थ्याच्या बँक खात्यामध्ये रक्कम जमा केली जाणार आहे.
याचा शेतकऱ्यांना कसा फायदा होईल
ज्या वेळी शासनाकडून अनुदान मंजूर केले जाईल व निधी वितरीत केला जाईल त्या वेळी शेतकऱ्यांना विना विलंब अनुदान स्वरूपातील रक्कम आपल्या बँक खात्यात मिळून जाईल.तसेच बनावट शेतकऱ्यांची नोंद करून शेतकऱ्यांची फसवणूक होत होती ती थांबवली जाईल.अनुदानाच्या नावाखाली जी शेतकऱ्यांची फसवणूक होत होती ती पूर्णपणे बंद होईल.
FAQ
Que १) शेतकरी अनुदान म्हणजे काय?
ANS : ज्यावेळी नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांच्या पिकाचे नुकसान होते; त्या पिक नुकसानी मुळे शेतकऱ्यावर आर्थिक संकट येऊन, शेतकरी हतबल होऊ नये म्हणून शासनाद्वारे मदत म्हणून जी रक्कम शेतकऱ्यांना दिली जाते तीला अनुदान म्हणतात.
Que २) शासनाने जुनी अनुदान वाटप पद्धत का बंद केली?
ANS : जुन्या अनुदान वाटप पद्धतीमध्ये रक्कम अदा करण्यास खूप कालावधी लागत होता, म्हणून शासनाने नवीन पद्धत आणून जुनी अनुदान वाटपाची पद्धत बंद केली आहे.
crop insurance – शेतकऱ्यांना मिळणार 1 रुपया मध्ये पिक विमा
