One Nation One Election 2024 भारताचे राष्ट्रपती रामनाथ गोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ञ समितीने एक देश एक निवडणूक हा कार्यक्रम राबविण्यास संदर्भातला अहवाल मार्च 2024 रोजी केंद्राला सोपवला होता त्यानंतर आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या संकल्पनेला मान्यता दिली असल्याची माहिती मिळत आहे पंतप्रधान मोदी यांच्या तिसऱ्या कार्यशाळा 100 दिवस पूर्ण झाल्यानंतर मंत्रिमंडळाने हा निर्णय घेतला असल्याचे सांगितले आहे.
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी यांचा दुसरा कार्यकाळ संपत असताना 2 सप्टेंबर 2023 रोजी गोविंद समिती नेमण्यात आली होती तिने या विषयावरती 191 दिवस काम केले आणि 14 मार्च 2024 रोजी 18626 पानांचा अहवाल सादर केला आहे या समितीच्या सदस्यांमध्ये वेगवेगळे पार्श्वभूमी असलेल्या वेगवेगळ्या प्रतिष्ठित व्यक्ती होत्या.
रासायनिक खतांना अनुदान वाटपास मंजूरी
राजकीय पक्ष, निवृत्त सरन्यायाधीश, माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि राज्य निवडणूक आयुक्त, कायदेतज्ञ, अशा सगळ्यांकडून या समितीने सूचना मागवल्या जनतेकडूनही सूचना मागवण्यात आल्या होत्या बार कौन्सिल ऑफ इंडिया कॉम्पिटिशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज अशा सगळ्यांना त्यांचे मत मांडण्याची संधी दिली आहे. One Nation One Election 2024
One Nation One Election 2024 गोविंद समितीने काय सुचवले आहे ?
गोविंद समितीने देशामध्ये एकाच वेळी निवडणुका व्हाव्यात असे एक मुखी मत देऊन यासाठी संविधान आणि संबंधित कायद्यामध्ये आवश्यक दुरुस्त्या सुचवल्या आहेत समितीने संविधानामध्ये 82अ हा एक नवीन अनुच्छेद सुचवला आहे हा अनुच्छेद असे सांगतो की कलम 83 आणि 172 मध्ये काहीही असले तरी नियुक्त तारखेनंतर होणाऱ्या कोणत्याही सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी स्थापन झालेल्या सर्व विधानसभांची पूर्ण मुदत संपुष्टात येईल.
समितीने स्पष्ट केले आहे की सर्व देशभर एकाच वेळी निवडणुका यामध्ये पंचायत निवडणुका वगळून लोकसभा आणि सर्व विधानसभेच्या एकत्रित निवडणुकांचा समावेश असेल पण पंचायती साठी लोकसभेनंतर 100 दिवसात निवडणुकांचा प्रस्ताव आहे.
One Nation One Election 2024 आता एक देश एक निवडणूक ही संकल्पना राबविण्यात येणार आहे या संकल्पनेमुळे देशांमध्ये निवडणुका खूप सोप्या पद्धतीने आणि वेळेवर ती पार पडणार आहेत. मंत्रिमंडळाद्वारे या संकल्पनेला आता मंजुरी देण्यात आलेली आहे त्यामुळे राज्यात एक देश एक निवडणुकी संकल्पना राबवली जाणार आहे. भारताचे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ञ समितीने ही संकल्पना निवडणूक कार्यक्रम राबवण्यासाठी यासंदर्भातला अहवाल मार्च 2024 रोजी केंद्राला सोपवला होता. आणि त्यानंतर या संकल्पनेला मान्यता देण्यात आली आहे.
