free Sand Royalty : आता सर्वसामान्य नागरिकांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे . काही दिवसांपूर्वी राज्य सरकारने वाळू धोरण जाहीर केले होते .त्यावेळेस असे सांगण्यात आले होते की,घरकुल योजनेअंतर्गत 5 वाळू मोफत दिली जाईल असे म्हटले होते . त्यानंतर आता घरकुल बांधकाम करणाऱ्या लाभार्थ्यांना जवळच्या वाळू डेपो मधून वाळू देण्यासाठी गटविकास अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून घरपोच रॉयल्टी पावती द्यावी, असे आदेश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहे .सरकारच्या या निर्णयामुळे घरकुल लाभार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
येत्या आठ ते दहा दिवसात रॉयल्टी घरपोच न मिळाल्यास याचे जबाबदार तहसीलदार असतील. तक्रार आल्यास अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाणार असल्याचे बावनकुळे म्हणाले .free Sand Royalty
30 लाख घरकुल उभारण्यासाठी महत्त्वाचे आदेश
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घरकुल बांधकाम करणाऱ्या लाभार्थ्यांना जवळच्या वाळू डेपो मधून वाळू देण्यासाठी गटविकास अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून घरपोच रॉयल्टी पावती देण्यात यावी असे आदेश दिले आहेत . केंद्र सरकारने राज्यासाठी 30 लाख घरकुले दिले आहेत. तर या 30 लाख घरकुल बांधकाम करणाऱ्यांना मोफत वाळू देण्याचे दुकान राज्य सरकारने स्वीकारले आहेत. मात्र, या घरकुलांना वाळू मिळत नसल्याच्या तक्रारी येत आहेत. यामुळे तहसील अधिकाऱ्यांनी गटविकास अधिकाऱ्यांची मदत घेऊन ग्रामविकास अधिकाऱ्यांमार्फत सर्व घरकुल लाभार्थ्यांना मोफत वाळू रॉयल्टी ची पावती देण्यात यावी .free Sand Royalty
हे वाचा : घरकुल सर्वेसाठी मिळाली मुदतवाढ आता या तारखेपर्यंत करता येणार सर्वे..!
अधिकाऱ्यांनी कामात कुठेही चूक करता कामा नये
अधिकाऱ्यांनी आपल्या कामात कोठेही करता कामा नये असे सांगण्यात आले आहे. महसूल संदर्भात यावेळी होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशना एकही तक्रार येता का नाही. अन्यथा तक्रार आल्यास अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले. यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी पालकमंत्र्यांसोबत तर तहसील अधिकाऱ्यांनी आमदारांसोबत बैठक घेऊन त्यांच्या मागणीनुसार वाळूची निर्मिती करणे आवश्यक आहे . अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कामामध्ये कुठेही चूक करू नये. अशी तक्रार आल्यास अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी लागेल असं बावनकुळे म्हणाले. वाळू निर्गती धोरणाबाबत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या उपस्थिती सह अनेक वरिष्ठांची उपस्थितीत बैठक पार पडली .हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे .free Sand Royalty
कृत्रिम वाळू धोरणास मंजुरी
कृत्रिम वाळूबाबतही धोरणास मंजुरी – प्रत्येक जिल्ह्यात आता 50 ठिकाणी नवीन क्रशरल परवानगी द्यायची असल्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले .चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यावेळी वाळू चोरी बंद करण्यासाठी अधिकारी घेत असलेल्या खबरदारीचेही कौतुक केले .
प्रत्येक जिल्ह्यात 50 व्यक्ती/ संस्थांना एम-सँड युनिट स्थापन करण्यासाठी उद्योगविभाग सवलती देणार आहेत. एम-सँड तयार करणार्‍या युनिटला 200 रुपये प्रतिब्रास इतकी सवलत देण्यात येणार आहे .या नवीन धोरणामुळे पर्यावरणाची हानी टळणार आहे. free Sand Royalty