मुलींना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्कात शंभर टक्के सवलत

प्रवेशित विद्यार्थी पैकी ज्या मुलीच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु. 8 लाख किंवा त्यापेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे. अशा व्यवसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेणाऱ्या आर्थिक दृष्ट्या दुर्बळ घटकांतील, इतर मागास  प्रवर्गातील, सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास प्रवर्गातील नवीन प्रवेशित तसेच पूर्वीपासून प्रवेशित असलेल्या (अर्जाचे नुत तनीकरण केलेल्या) मुलींना, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग , कृषी व पशुसंवर्धन, दुगधव्यवसाय विकास आणि मत्स्यवसाय विभाग व इतर मागास बहुजन विभाग या विभागाकडून सध्या देण्यात येणारे शिक्षण व परीक्षा शुल्कत शंभर टक्के लाभ देण्यास शैक्षणिक वर्ष 2024 – 25 पासून शासन मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच ,  यासाठी येणाऱ्या रु.906.05 कोटी एवढ्या अतिरिक्त आर्थिक भारास  मान्यता देण्यात येत आहे.