government scheme budget राज्याच्या हिवाळी अधिवेशनाला मोठ्या उत्साहात सुरुवात झाली असून हे अधिवेशन महायुती सरकारसाठी विशेष महत्त्वाचे ठरत आहे. निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता कशी होते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. या अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी सरकारने 35,788 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर करून अनेक महत्त्वपूर्ण योजना राबविण्याचा निर्धार दर्शविला आहे.
government scheme budget पुरवणी मागण्या: महत्त्वपूर्ण निर्णयांची यादी
पुरवणी मागण्यांमध्ये शेतकरी, महिला, आदिवासी, दुध उत्पादक आणि सार्वजनिक बांधकामासाठी भरीव निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये काही ठळक योजनांचा समावेश आहे:
1. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना
महिला सक्षमीकरणासाठी सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेला पुरवणी मागण्यांमध्ये प्राधान्य देण्यात आले आहे. यासाठी 1,400 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, या योजनेतून महिलांना आर्थिक स्वावलंबनाचा आधार मिळेल. या योजनेंतर्गत महिलांच्या खात्यात थेट आर्थिक मदत जमा केली जाते, ज्यामुळे त्यांना रोजच्या खर्चात हातभार लागतो.
2. मोफत बळीराजा वीज सवलत योजना
शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची मानली जाणारी “मोफत बळीराजा वीज सवलत योजना” राबविण्यासाठी 2,750 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. ही योजना शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा ठरणार असून, त्यांच्या उत्पादन खर्चात लक्षणीय घट होण्यास मदत होईल.
3. प्रधानमंत्री पीक विमा योजना
शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास आर्थिक संरक्षण देणाऱ्या प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेसाठी 814 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना पीक नुकसानीच्या वेळी मोठा आधार मिळणार आहे.
4. दुध उत्पादकांना अनुदान
सहकारी व खाजगी दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति लिटर 5 रुपयांचे अनुदान देण्यासाठी 758 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या निधीमुळे दुग्ध व्यवसायाला चालना मिळेल आणि दुध उत्पादकांना स्थैर्य लाभेल.
5. रस्ते आणि पूल बांधणी प्रकल्प
राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम प्रकल्पांसाठी 1,500 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. यामध्ये नवीन रस्ते बांधणी आणि पूल बांधणीला प्राधान्य दिले जाणार आहे, ज्यामुळे दळणवळण अधिक सुलभ होईल.
6. आदिवासी विकासासाठी निधी
आदिवासी समुदायाच्या कल्याणासाठी 1,813 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या निधीचा उपयोग आरोग्य, शिक्षण, आणि पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी केला जाणार आहे.
7. घरकुल योजना
ओबीसी समाजासाठी राबविल्या जाणाऱ्या घरकुल योजनांसाठी 1,250 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेद्वारे आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी घरे बांधून दिली जातील.
8. सहकारी साखर कारखाने
सहकारी साखर कारखान्यांना मार्जिन मनी लोन देण्यासाठी 1,204 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. यामुळे साखर कारखान्यांना कार्यक्षमतेने चालवणे शक्य होईल.
9. छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळ्यासाठी निधी
राजकोट किल्ल्यावर छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा पुतळा उभारण्यासाठी 36 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
10. वैद्यकीय आणि शैक्षणिक क्षेत्रासाठी निधी
राजकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या बांधकामासाठी 1,170 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
महिलांसाठी विशेष लक्ष
government scheme budget महिला सक्षमीकरणाला या पुरवणी मागण्यांमध्ये विशेष प्राधान्य देण्यात आले आहे. लाडकी बहीण योजनेसाठी 1,400 कोटी आणि अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी 290 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. या निधीमुळे महिला आणि बालकल्याण क्षेत्राला प्रोत्साहन मिळेल.
आगामी अर्थसंकल्पाचे महत्त्व
राज्य सरकारने हिवाळी अधिवेशनात सादर केलेल्या 35788 कोटी रुपयांच्या पूर्वणी मागण्या फक्त त्या सध्या सुरू असलेल्या योजनांसाठी निधीची पूर्तता करण्यासाठी आहेत. येणाऱ्या अर्थसंकल्पापर्यंतच्या कालावधीमध्ये या निधीचा वापर केला जाणार आहे आणि नवीन योजनांसाठी कोणत्याही प्रकारची तरतूद या मागण्यांत करण्यात आलेली नाही.
पुरवणी मागण्यांचे महत्त्व
government scheme budget पुरवणी मागण्या म्हणजे चालू आर्थिक वर्षातील तातडीच्या आवश्यक खर्चासाठी सरकारने केलेली तरतूद. या माध्यमातून सध्या चालू आहे त्या योजनांचा निधी देण्यात येतो. जसे की, मुख्यमंत्री माजी लाडकी बहीण योजनेच्या हप्त्यांमध्ये वाढ, नमो शेतकरी योजनेचे हप्ते, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी किंवा इतर घोषणा. परंतु, नवीन योजनांसाठी निधी फक्त आगामी बजेटमधून मंजूर केला जाईल.
राज्याच्या विकासासाठी चालना
government scheme budget हिवाळी अधिवेशनात सादर झालेल्या पुरवणी मागण्या विविध घटकांना आर्थिक पाठबळ देतील. शेतकरी, महिला, आदिवासी, आणि सामाजिक घटकांना या निधीमुळे दिलासा मिळणार आहे.
सरकारने निवडणुकीपूर्वी जाहीर केलेल्या आश्वासनांची अंमलबजावणी सुरू केल्यामुळे राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांना आणि शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य आणि विकासाच्या संधी मिळतील, अशी अपेक्षा आहे.government scheme budget
