Ladki Bahin Yojana : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना ही राज्यातील महिलांसाठी जुलै 2024 मध्ये सुरू करण्यात आली होती. सध्या या योजनेअंतर्गत लाभ घेतलेल्या महिलांची संख्या 2 कोटी 47 लाखांहून अधिक आहे. मात्र, राज्याच्या तिजोरीवर यामुळे येणारा प्रचंड आर्थिक भार लक्षात घेऊन महायुती सरकारने आता वार्षिक उत्पन्न तपासणी सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महायुती सरकारने आता लाडक्या बहिणीच्या अर्जाची पडताळणी करण्यासाठी पावले उचलली असून लाडक्या बहिणींच्या बँक खात्याची ई-केवायसी (आधार आणि पॅन कार्ड जोडणे) तपासून पाहिले जाणार आहे. त्यातून कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास त्या लाभार्थी महिलांना या योजनेतून वगळण्यात येणार आहे. या उपक्रमामुळे सुमारे 60 लाख लाडक्या बहिणी योजनेतून बाहेर पडणार आहेत .
Ladki Bahin Yojana आर्थिक परिस्थितीचा आढावा
राज्याच्या वित्त विभागाने अलीकडेच घेतलेल्या आर्थिक आढाव्यानुसार राजकोषीय तूट दोन लाख कोटी रुपयांवर पोहोचण्याची शक्यता आहे. विधानसभा निवडणुका जवळ आल्यामुळे महायुती सरकारने जाहीर केलेल्या अनेक लोकप्रिय योजनांवर कात्री लावण्याची वेळ सरकारवर आली आहे. याची सुरुवात लाडकी बहीण (Ladki Bahin Yojana) योजनेपासून होणार आहे. त्यामुळे लाडकी बहीण योजनेतून अपात्र लाभार्थ्यांना बाहेर काढण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
हे वाचा : मोका कायदा काय आहे ? हा कायदा कधी लागू होतो आणि शिक्षेची तरतूद कशी आहे? याबद्दल सविस्तर माहिती पहा!
Ladki Bahin Yojana योजनेचे सुरवात आणि आतापर्यंतचा परिणाम
ही योजना 1 जुलै 2024 रोजी सुरू करण्यात आली. आतापर्यंत 2 कोटी 47 लाखाहून अधिक महिलांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. या योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर दर महिन्याला सुमारे 3,690 कोटी रुपयांचा भार पडतो. आतापर्यंत या योजनेअंतर्गत सरसकट महिलांच्या बँक खात्यामध्ये सहा हप्ते वितरित करण्यात आले असून या सहा हप्त्यासाठी आतापर्यंत सुमारे 21,600 कोटी रुपये राज्याच्या तिजोरीतून देण्यात आले आहे आहेत.
Ladki Bahin Yojana उत्पन्न व निकषांची पडताळणी
- ई-केवायसीद्वारे पडताळणी:
लाभार्थी महिलांच्या बँक खात्यांचे ई-केवायसी (आधार व पॅन कार्ड जोडणी) करून त्यांची वार्षिक उत्पन्न माहिती तपासली जाणार आहे. - निकषांनुसार अपात्र लाभार्थ्यांना वगळणे:
- वार्षिक उत्पन्न ₹2.5 लाखांपेक्षा अधिक असणाऱ्या कुटुंबांतील महिलांना योजनेतून वगळले जाईल.
- कुटुंबाकडे चार चाकी वाहन असल्यास लाभ नाकारला जाईल.
- इतर आर्थिक निकषांची तपासणी केली जाईल.
- आरटीओकडून माहिती संकलन:
कुटुंबाच्या नावावर असलेल्या वाहनांची माहिती आरटीओकडून घेतली जाणार आहे, ज्यामुळे चार चाकी वाहन असणाऱ्या कुटुंबांचा शोध लावणे सोपे होईल.
Ladki Bahin Yojana साठ लाख महिलांना योजनेतून वगळण्याची शक्यता
या तपासणीतून सुमारे 60 लाख (Ladki Bahin Yojana )लाडक्या बहिणी या योजनेतून अपात्र ठरतील, असा अंदाज आहे. यामुळे राज्याच्या तिजोरीवरील मासिक भार सुमारे 900 कोटी रुपयांनी कमी होणार आहे .
Ladki Bahin Yojana पुढील परिणाम
राज्याच्या वित्तीय शिस्तीचा भाग म्हणून लाडकी बहीण( Ladki Bahin Yojana ) योजनेवर ही कारवाई करण्यात येत आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक बंधनांचा विचार करता, सरकारला विकास योजनांच्या कार्यवाहीत काटकसर करावी लागत आहे. त्यामुळे अपात्र लाभार्थ्यांना योजनेतून वगळल्याने राज्याच्या तिजोरीवरील भार कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
निष्कर्ष
लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थ्यांच्या उत्पन्न व मालमत्तेची पडताळणी करून अपात्र महिलांना वगळणे हे सरकारसाठी आर्थिकदृष्ट्या गरजेचे ठरत आहे. हा निर्णय राज्याच्या तिजोरीवरील ताण कमी करण्यासाठी उपयुक्त ठरेल, परंतु यामुळे अनेक महिलांना योजनेच्या लाभांपासून वंचित राहावे लागेल.Ladki Bahin Yojana
