scheme for women : मागील काही वर्षापासून केंद्र शासन तसेच राज्य शासन महिला सक्षमीकरणावर अधिक भर देत आहे. महिलांना विविध व्यवसायासाठी तसेच त्यांचे दैनंदिन जीवन सुखकर करण्यासाठी अनेक योजना आणि उपक्रम शासनाकडून राबवले जात आहेत. महाराष्ट्र राज्य शासनाने देखील केंद्र शासनात या धोरणाचे पालन करत महिला सक्षमीकरणासाठी अनेक योजना राबवण्याचा मोठा निर्णय घेतलेला आहे. या माध्यमातून महिलांसाठी अतिशय उपयुक्त असणाऱ्या योजना यांची संपूर्ण माहिती आज आपण पाहणार आहोत. या सर्व योजना फक्त महिलांसाठी निर्माण केलेल्या योजना आहेत. आज आपण केंद्र सरकार व महाराष्ट्र राज्य सरकार ने राज्यातील महिलांसाठी महाराष्ट्र शासनाच्या विविध योजना बद्दल माहिती घेणार आहोत.
महिलांसाठी शासनाच्या विविध योजना scheme for women
राज्यातील बऱ्याच महिलांना पात्र असून देखील अनेक शासकीय योजनेचा लाभ मिळत नाही. कारण त्यांना त्या योजनेबद्दल अधिक माहिती देखील नसते. त्यामुळेच आज आपण महिलांसाठी उपयुक्त असणाऱ्या राज्यातील योजनांची माहिती पाहणार आहोत. महिलांसाठी मुलींसाठी सुरू असणाऱ्या योजना आणि पात्रता याची संपूर्ण माहिती आर्टिकल च्या माध्यमातून समजून घेणार आहोत.
सरकार विविध योजनांच्या माध्यमातून महिलांना शिक्षणासाठी, उद्योगासाठी, आरोग्यासाठी, दैनंदिन गरजा भागवण्यासाठी विविध योजना अंमलात आणत आहे. या योजनेच्या माध्यमातून अनेक महिलांना आर्थिक मदत मिळत आहे. महाराष्ट्र राज्यात महिलांसाठी राबवल्या जाणाऱ्या खास योजना खाली दिलेल्या आहेत.
माझी लाडकी बहीण योजना
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली जुलै 2024 मध्ये राज्यात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरू केली. या योजनेमध्ये अडीच लाख रुपयांच्या आत वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या महिलांना प्रत्येक महिन्याला 1500 रुपयांचे अर्थसहाय्य दिले जाते. यामध्ये ज्या महिलांचे वय वर्ष 21 ते 65 च्या दरम्यान आहे त्याच महिला पात्र आहेत. या योजनेच्या माध्यमातून अनेक महिलांना आर्थिक स्वातंत्र्य मिळाले आहे. स्वतःच्या हक्काची रक्कम प्रत्येक महिन्याला मिळाल्यामुळे महिलांना आरोग्य तसेच कौटुंबिक खर्च भागवणे अगदी सोपे झाले आहे. महिलांच्या खात्यावर प्रत्येक महिन्याला 1500 रुपये डीबीटीच्या माध्यमातून जमा केले जात आहेत.
लेक लाडकी योजना
राज्य शासनाने राज्यातील मुलींना शिक्षणासाठी प्रोत्साहन मिळावे यासाठी लेक लाडकी योजना सुरू केली. यादी ही योजना माझी कन्या भाग्यश्री या नावाने ओळखली जात होती. परंतु या योजनेला अधिक प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे राज्य शासनाने यामध्ये बदल करत लेक लाडकी योजना सुरू केली. या योजनेच्या माध्यमातून मुलीला एकूण १ लाख १ हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य वितरित केले जाते. ज्या कुटुंबाकडे केशरी आणि पिवळे रेशन कार्ड आहे असे कुटुंब या योजनेसाठी पात्र आहेत. यामध्ये अर्ज करण्याची प्रक्रिया आपल्या जवळच्या अंगणवाडी केंद्रामध्ये सुरू केलेली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून शासन मुलींच्या जन्मास प्रोत्साहन देणे, मुलींच्या शिक्षणाला अधिक चालना देणे, राज्यातील बालविवाह कमी करणे, राज्यातील मुलींचे कुपोषण कमी करणे हा उद्देश शासनाने योजनेच्या माध्यमातून साध्य करण्याचे ठरवले आहे.
अधिक माहिती पहा : लेक लाडकी योजना
उद्योगिनी योजना
महाराष्ट्र राज्य शासनाने महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी आणि महिलांना उद्योजिका बनवण्यासाठी राज्यात महिला उद्योगिनी योजना सुरू केली. योजना विशेषतः ग्रामीण भागातील महिलांसाठी उपयुक्त ठरत आहे. या योजनेच्या माध्यमातून महिलांना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी तीन लाख रुपयांचे कर्ज वाटप केले जात आहे. या कर्जावर शासनाकडून 30% एवढे अनुदान देखील वितरित केले जात आहे. यानुसार महिलांना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी व व्यवसाय वाढवण्यासाठी आर्थिक मदत केली जाते. योजनेमध्ये प्रामुख्याने गरीब, विधवा, अपंग, अनुसूचित जाती जमातीतील महिला यांना विशेष प्राधान्य दिले जात आहे. योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी लाभार्थी म्हणजेच वय 18 ते 55 च्या दरम्यान असणे आवश्यक आहे. महिलांना हे कर्ज फक्त नवीन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी किंवा सुरू असलेल्या व्यवसाय वाढवण्यासाठीच वितरित केले जाते. योजनेचे अंतर्गत महिलांना जवळपास 90 लघु उद्योगासाठी कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते.
अधिक माहिती पहा ; उद्योगिनी योजना
विधवा पेन्शन योजना
सरकार सर्वच महिलांचा विचार करत विविध योजना राबवत. त्यानुसार राज्यातील विधवा महिलांना देखील सरकार योजनांच्या माध्यमातून आर्थिक मदत देण्याचे काम करते. राज्यातील विधवा महिलांना आपला उदरनिर्वाह करण्यासाठी अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे शासनाकडून अशा महिलांना अर्थसहाय्य देण्याचे काम केले जात आहे. या अर्थसहाच्या माध्यमातून विधवा महिलांना दैनंदिन आणि कौटुंबिक खर्च भागवणे सोपे होत आहे. या योजनेच्या माध्यमातून सुरुवातीला 600 रुपये एवढे पेन्शन वितरित केले जात होते. परंतु आता राज्य शासनाने यांनी मध्ये वाढ करत राज्यातील विधवा महिलांना पंधराशे रुपये एवढे पेन्शन वितरित केले जात आहे.
विधवा पेन्शन योजना या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी महिला महाराष्ट्र राज्याची रहिवासी असणे आवश्यक आहे. ही योजना फक्त राज्यातील विधवा महिलांसाठीच उपलब्ध आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महिलेचे वार्षिक उत्पन्न 21000 रुपयांपेक्षा कमी असावे. योजनेमध्ये सहभाग नोंदवण्यासाठी अर्जदार ऑनलाइन आणि ऑफलाइन दोन्ही पद्धतीने आपला अर्ज सादर करू शकतात. अर्ज मंजूर झाल्यानंतर महिलांना प्रत्येक महिन्याला 1500 रुपये आधार लिंक बँक खात्यावर जमा केली जातात.
पिंक ई रिक्षा योजना
राज्यातील महिलांना रिक्षाच्या माध्यमातून व्यवसाय सुरू करण्यासाठी राज्य शासनाने पिंक ई रिक्षा योजना सुरू केली. हे योजनेच्या माध्यमातून इच्छुक असणाऱ्या महिलांना रिक्षा व्यवसाय करण्यासाठी 20 टक्के अनुदानावर रिक्षाचे वाटप केले जाते. दहा टक्के रक्कम लाभार्थ्याची 20% रक्कम अनुदानाची आणि 70 टक्के रक्कम कर्ज स्वरूपात उपलब्ध करून दिली जाते. योजनेच्या माध्यमातून महिलांना मोफत ट्रेनिंग आणि ड्रायव्हिंग लायसन देखील दिले जाते.
अधिक माहिती पहा: पिंक ई रिक्षा
सुकन्या समृद्धी योजना
केंद्र शासनाची बेटी बचाव बेटी पढाव योजनेचा एक भाग म्हणजे सुकन्या समृद्धी योजना. योजना फक्त मुलींसाठी सुरू करण्यात आलेली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून मुलींच्या उच्च शिक्षणासाठी अडीचशे रुपयांपासून ते दीड लाख रुपयापर्यंत प्रतिवर्षी रक्कम जमा करू शकतात. या जमा रकमेवर मुलीचे वय 18 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर 8.5% चक्रवाढ व्याजदराने की रक्कम मुलींना परत मिळणार आहे. या योजनेमध्ये कमीत कमी पंधरा वर्षे रक्कम भरणे आवश्यक आहे. योजना देशातील प्रत्येक मुलींसाठी लागू आहे.
प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना
देशातील तसेच राज्यातील बालकुपोषण आणि माता व बालमृत्यू दराचे वाढते प्रमाण लक्षात घेता केंद्र शासनाने ही योजना सुरू केली. योजनेच्या माध्यमातून गर्भवती महिलांना आणि प्रसूती झालेल्या महिलांना योग्य आहार देण्यासाठी सरकार आर्थिक मदत पुरवते. योजनेच्या माध्यमातून बालकासोबतच मातांचे देखील आरोग्य सुयोग्य ठेवण्याचे ध्येय ठेवली जातात. योजनेच्या माध्यमातून महिलांना गर्भधारणेपासून प्रसूतीपर्यंत सहा हजार रुपयांची आर्थिक सहाय्य वितरित केले जाते.
नमो ड्रोन दीदी योजना
आज जगात प्रत्येक गोष्ट तंत्रज्ञानावर चालत आहे. यातच शेती हा व्यवसाय देखील मागे राहिलेला नाही. शेतीमध्ये देखील विविध तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे. याच अनुषंगाने सरकारने महिलांसाठी नमो ड्रोन दीदी योजना सुरू केली. या योजनेचे अंतर्गत महिलांना ड्रोन खरेदीसाठी शासनाकडून अनुदान दिले जाते. योजना फक्त स्वयंसहायता गटातील महिलांसाठीच राबवली जात आहे. महिलांना ड्रोन चालवण्याचे प्रशिक्षण देखील मोफत दिले जात आहे. या योजनेच्या माध्यमातून अनेक महिला आपला ड्रोन व्यवसाय देखील सुरू करू शकतात.
अधिक माहीती पहा : नमो ड्रोण दीदी योजना
मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना
महाराष्ट्र राज्य शासनाने जुलै 2024 मध्ये लाडकी बहीण योजनेसोबतच आणखी एक योजना लागू केली ती म्हणजे मुख्यमंत्री अन्नपूर्ण योजना. या योजनेच्या माध्यमातून महिलांना मोफत तीन गॅस सिलेंडर वितरित केले जात आहेत. या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी महिला लाडकी बहीण योजनेची लाभार्थी असणे आवश्यक आहे. ज्या लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत पात्र आहेत त्याच महिलांना वर्षाला तीन गॅस सिलेंडर मोफत दिले जात आहेत. गॅस सिलेंडर खरेदी केल्यानंतर शासनाकडून या गॅस सिलेंडरची सबसिडी महिलांच्या आधार लिंक बँक खात्यावर जमा केली जाते.
स्टँडअप इंडिया योजना
शासनाच्या महिला सक्षमीकरण धोरणामुळे अनेक महिला विविध व्यवसाय करत आहेत. हे पाहूनच अनेक महिलांच्या मनात आपण देखील नवीन व्यवसाय सुरू करावा अशी इच्छा निर्माण होते. अशावेळी सर्वात प्रमुख अडचण येते ती म्हणजे भांडवलाची. इच्छा असताना देखील भांडवलाच्या अडचणीमुळे अनेक महिला आपला व्यवसाय सुरू करू शकत नाहीत. म्हणूनच शासनाचे स्टँड अप इंडिया योजना महिलांसाठी अतिशय उत्कृष्टपणे काम करत आहे. योजनेच्या माध्यमातून महिलांना दहा लाख रुपयांपासून एक कोटी रुपया पर्यंतचे कर्ज मंजूर केले जाते.
लाडकी बहीण कर्ज योजना
महाराष्ट्र राज्य शासनाने सुरू केलेली लाडकी बहीण योजना ही फक्त हप्ता वाटपा पुरतीच मर्यादित न ठेवता शासनाने या योजनेच्या माध्यमातून अधिक महिला सक्षम करण्याचा निर्णय घेतला आहे. लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत पात्र असणाऱ्या महिलांना आता योजनेच्या हमीवरच कर्जाचे वाटप देखील केले जाणार आहे. 20 जून 2025 रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या बैठकीमध्ये लाडक्या बहिणींना कर्ज वाटपाबाबतचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामध्ये मुंबई बँक व परिसरातील महिलांना एक लाख रुपयापर्यंत कर्ज वाटप करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तर राज्यातील इतर लाडकी बहीण योजनेत पात्र असणाऱ्या महिलांना 40000 रुपयापर्यंतचे कर्ज वाटप करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हे कर्ज फक्त महिलांना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी किंवा व्यवसाय वाढीसाठी दिले जाणार आहे. या कर्जाची परतफेड लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या लाभातून केली जाणार आहे. यामुळे महिलांना हप्ते भरण्याचा त्रास देखील निर्माण होणार नाही.
शासनाच्या महिला सक्षमीकरणाच्या उपक्रमामुळे अनेक महिलांना विविध योजनांच्या माध्यमातून आर्थिक मदत मिळत आहे. बऱ्याच वेळा याबाबत महिलांना माहिती देखील मिळत नाही. ज्यामुळे पात्रा असून देखील महिला योजनांचा लाभ घेऊ शकत नाही. म्हणूनच आपण या आर्टिकल च्या माध्यमातून शासनाच्या महिलांसाठी उपयुक्त असणाऱ्या प्रमुख योजनांची माहिती घेतली आहे. या सर्व योजनांचा लाभ फक्त महिलाच घेऊ शकतात. यामध्ये पुरुषांना कोणत्याही योजनांचा लाभ दिला जात नाही.
scheme for women ही माहिती आपल्याजवळील जास्तीत जास्त महिलांना शेअर करा. जेणेकरून त्यांना देखील योजनेबद्दल अधिक माहिती मिळेल आणि त्या देखील लाभ घेऊ शकतील. यामधील कोणत्याही योजनेबाबत अधिक माहिती हवी असल्यास कमेंटच्या माध्यमातून विचारू शकता.
