nuksan bharpai : महाराष्ट्रातील शेतकरी बांधवांसाठी एक महत्त्वाची आणि दिलासादायक बातमी आली आहे. जून आणि जुलै २०२६ महिन्यांत झालेल्या अतिवृष्टी, पूर, चक्रीवादळ आणि गारपिटीमुळे पिकांचे मोठे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना सरकारकडून नुकसान भरपाई मिळणार आहे. यासाठी राज्य सरकारने २७ ऑगस्ट २०२६ रोजी एक महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे. या GR अंतर्गत एकूण २३ कोटी ३३ लाख ३१ हजार रुपये इतका निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
ही मदत थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी नुकसानीची पंचनामा करून घेतली आहे, त्यांना येत्या दोन-तीन दिवसांत ही रक्कम मिळण्याची शक्यता आहे.
कोणत्या विभागांना किती निधी?
शासन निर्णयानुसार निधी विभागनिहाय वाटप करण्यात आला आहे. मुख्यतः चार विभागांचा समावेश आहे:
- अमरावती विभाग: सर्वाधिक नुकसान झाल्याने येथे सर्वात जास्त निधी मंजूर. यवतमाळ, बुलढाणा आणि अमरावती जिल्ह्यांचा समावेश. एकूण सुमारे १३ कोटी ८० लाख रुपये.
- पुणे विभाग: पुणे आणि सातारा जिल्ह्यांसाठी सुमारे ९ कोटी १३ लाख रुपये.
- नागपूर विभाग: सुमारे ३८ लाख रुपये.
- कोंकण विभाग: तुलनेने कमी रक्कम (सुमारे ४१ हजार/लाखांच्या आसपास).
एकूण रक्कम २३ कोटी ३३ लाखांच्या आसपास राहिली आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात आणि तालुक्यात किती शेतकऱ्यांना लाभ मिळेल, हे पंचनाम्यातील नुकसान प्रमाणावर अवलंबून आहे.
मदत कशी मिळेल आणि काय तपासावे?
- फक्त जून आणि जुलै २०२६ या दोन महिन्यांत अतिवृष्टी, पूर, गारपीट किंवा चक्रीवादळामुळे पिके खराब झालेल्या शेतकऱ्यांनाच ही मदत लागू आहे.
- नुकसान भरपाईची रक्कम हेक्टरी ठराविक (उदा. १३ हजार रुपये) अशी नसून, प्रत्यक्ष नुकसान किती झाले यावर अवलंबून असते.
- यादी आणि तपशील थेट शासन निर्णयात जिल्हा/तालुका स्तरावर दिलेले आहेत. संपूर्ण शेतकरी यादी मात्र GR मध्ये नसते. ती तुमच्या तहसीलदार कार्यालय किंवा ग्रामपंचायत कार्यालयात पाहता येईल.
- ज्यांनी पंचनामा पूर्ण केली आहे, त्यांच्या खात्यात रक्कम जमा होईल. अजून पंचनामा बाकी असेल तर संबंधित अधिकाऱ्यांकडे लवकर संपर्क साधा.
ही मदत २०२३ च्या शासन निर्णयाच्या आधारे दिली जात आहे, ज्यात अतिवृष्टी, पूर, गारपीट, वीज पडणे, समुद्राची लाट इत्यादी नैसर्गिक आपत्तींमुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानीसाठी भरपाईची तरतूद आहे.
शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे
अनेक शेतकऱ्यांना पीक विम्याबाबत निराशा झाली होती. अशा परिस्थितीत हा GR थोडासा दिलासा देणारा आहे. निधी मंजूर झाल्यानंतर तो लवकरात लवकर खात्यात जमा होईल, अशी अपेक्षा आहे.
