Unique id आधार कार्ड हा जसा एका व्यक्तीचा युनिक आयडि असतो , तसाच युनिक आयडी राज्यातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे नियोजन, नियंत्रण, आणि कार्यान्वयन अधिक परिणामकारक आणि पारदर्शक करण्यासाठी प्रत्येक प्रकल्पासाठी युनिक आयडी तयार करण्याचा निर्णय फडणवीस सरकारने घेतला आहे. हा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला या बैठकीमध्ये उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि इतर मंत्री उपस्थित होते.
Unique id युनिक आयडीची गरज आणि उपयोग
- पुनरावृत्ती टाळणे: अनेक वेळा विविध विभाग एकाच प्रकारची कामे एकाच ठिकाणी करतात, ज्यामुळे निधीचा आणि श्रमशक्तीचा गैरवापर होतो. युनिक आयडी प्रणालीमुळे अशा प्रकारच्या पुनरावृत्तीला आळा घालता येईल.
- प्रकल्पांचे समन्वय: कोणत्या विभागाने कोणत्या प्रकल्पाचे नियोजन केले आहे आणि त्याचा प्रगत स्तर काय आहे, याची माहिती एका डॅशबोर्डवर उपलब्ध असेल.
- संतुलित विकास: या प्रणालीमुळे प्रत्येक विभागाला नेमक्या प्रकल्पाची आवश्यकता ओळखता येईल आणि संतुलित विकास साधता येईल.
- पीएम गतिशक्ती पोर्टलशी एकीकरण: युनिक आयडीची माहिती पीएम गतिशक्ती पोर्टल, ग्रामविकास पोर्टल, आणि महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अप्लिकेशन सेंटर (एमआरसॅक) यांच्याशी जोडली जाणार आहे.
समितीचे गठन आणि जबाबदाऱ्या
Unique id युनिक आयडीसाठी प्रारूप तयार करण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्यात आली आहे.
समितीतील सदस्य:
- नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा
- प्रधान सचिव (व्यय) सौरभ विजय
- ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले
- नाशिकचे विभागीय आयुक्त प्रवीण गेंडाम
समितीने युनिक आयडीच्या अंमलबजावणीचे प्रारूप तयार करून मंत्रिमंडळासमोर अहवाल सादर करायचा आहे.
हे वाचा: लाडक्या बहिणीच्या अर्जाची छाननी
समाज विकास महामंडळांसाठी एकसंध प्लॅटफॉर्म
राज्यातील सर्व समाज विकास महामंडळांना एका आयटी प्लॅटफॉर्मवर आणण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. यामुळे:
- सर्व योजना एका ठिकाणी: सर्व महामंडळांच्या योजनांची माहिती आणि त्याचा लाभ घेणे सहज शक्य होईल.
- इज ऑफ लिव्हिंग: समाजातील विविध घटकांसाठी योजनांच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता आणि वेग येईल.
प्रारूप तयार करण्यासाठी गठीत समिती:
- नगर विकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव असीम गुप्ता
- उच्च शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकास रस्तोगी
- ग्रामविकास सचिव विजय वाघमारे
- पुणे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत कुलकंदवार
ई-कॅबिनेट: डिजिटल परिवर्तनाचा पुढचा टप्पा
याच बैठकीत “ई-कॅबिनेट” प्रणालीचे सूतोवाच करण्यात आले.
- मंत्रिमंडळाच्या मसुद्याचे डिजिटायझेशन करण्यात येणार आहे.
- लाभ: कागदाच्या बचतीमुळे पर्यावरणाचे रक्षण होईल आणि कागदपत्रांचे व्यवस्थापन सुलभ होईल.
निष्कर्ष
Unique id फडणवीस सरकारचा युनिक आयडी योजना आणि समाज विकास महामंडळांचे एकसंधीकरण हे महाराष्ट्राच्या प्रशासनात पारदर्शकता, कार्यक्षमता, आणि संतुलित विकास साधण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे. या योजना यशस्वी झाल्यास निधीचा सुयोग्य वापर होईल आणि राज्यातील विकास अधिक ठोसपणे पुढे जाईल.
