farmer loan waiver update महायुतीचे सरकार स्थापन होऊन चार महिने कालावधी पूर्ण झाला आहे. महायुती सरकारने विधानसभेच्या निवडणुकीत शेतकऱ्यांना दिलेले आश्वासन अजूनही पूर्ण होताना दिसत नाही. विधानसभेच्या निवडणुकीदरम्यान महायुती सरकारच्या जाहीरनाम्यामध्ये राज्यातील शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्याची,आणि लाडक्या बहिणींना 2100 रुपये देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. सरकारची सत्ता स्थापन झाल्यानंतर सरकारला सरकारने केलेले घोषणेचाच विसर पडला आहे. यातच राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या वक्तव्याने शेतकऱ्यांची कर्जमाफी होणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
माहिती सरकारला विधानसभेत अत्यंत चांगले यश मिळाले. राज्यात महायुती सरकारची सत्ता परत स्थापन झाल्यामुळे लाडके बहिणींना देखील 2100 रुपये मिळणार अशी अपेक्षा लागली होती. त्यासोबतच आणखी महत्त्वाचा असणारा आश्वासन म्हणजे शेतकरी कर्जमाफी याची देखील राज्यातील शेतकऱ्यांना अपेक्षा लागली आहे. मात्र अशातच राज्याचे उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी शेतकरी कर्जमाफी बद्दल एक मोठं विधान केलं आहे. या विधानामुळे शेतकऱ्यांची अपेक्षा धुळीला मिळाली आहे. या वक्तव्यामुळे शेतकरी कर्जमाफी होऊ शकते का? हा प्रश्न शेतकऱ्याचे मनात निर्माण झाला आहे.
कर्जमाफी बद्दल काय म्हणाले उपमुख्यमंत्री अजित पवार
राज्याचे उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री पवार यांनी दिनांक 28 मार्च 2025 रोजी एका कार्यक्रमात बोलताना शेतकरी कर्जमाफी विषयी भाष्य केले. शेतकरी कर्जमाफी विषयावर बोलताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शेतकरी कर्जमाफी होणार किंवा नाही याबाबत मोठे वक्तव्य केलं आहे? अर्थमंत्री पवार म्हणाले की मी विधानसभेच्या सभागृहात उत्तर देताना देखील सर्व सोंग करता येतात परंतु पैशाचं सोंग करता येत नाही असं सांगितलं होतं. शेतकऱ्यांना सद्यस्थितीमध्ये तरी कर्जमाफी देणे शक्य नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी 31 मार्चच्या आत आपापले पीक कर्जाचे पैसे भरून घ्यावेत अशी सूचना अजित पवार यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांना केली आहे.
कर्ज माफी मिळणार नाहीच का? farmer loan waiver update
राज्याची आर्थिक स्थिती पाहता सध्या राज्यातील शेतकऱ्यांचे कर्जमाफीचा निर्णय राज्य शासन घेऊ शकत नाही. याबाबतची स्पष्टता राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री यांनी दिली आहे. मग शेतकरी कर्जमाफी होणार नाहीच का याबद्दल देखील शेतकऱ्याचे मनात संभ्रम निर्माण झाला. यावेळी उपमुख्यमंत्री यांनी माहिती देत सद्यस्थितीमध्ये तरी शेतकरी कर्जमाफी करणे शक्य नाही परंतु राज्याची आर्थिक स्थिती सुव्यवस्थित झाल्यानंतर शेतकरी कर्जमाफी बद्दल राज्य शासन नक्कीच सकारात्मक निर्णय घेईल.
या आधी देखील एका कार्यक्रमादरम्यान राज्याचे उपमुख्यमंत्री पवार यांनी शेतकरी कर्जमाफी बद्दल माहिती दिली होती. त्यावेळी देखील पवार यांनी मी कोणत्या भाषणात कर्जमाफी करणार असे वक्तव्य केलेले नाही. अशी माहिती दिली होती यावरून शेतकरी कर्जमाफी होणार का किंवा राज्य शासन याबद्दल निर्णय घेणार का? हा प्रश्न शेतकऱ्यांच्या मनात निर्माण होत आहे.
राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री पवार यांनी केलेल्या वक्तव्याच्या आधारे राज्यातील शेतकऱ्यांना सध्या तरी शेतकरी कर्जमाफी मिळणं अशक्य दिसत आहे. काम कर्जमाफीचा निर्णय शासनाला घ्यायचा असता तर शासनाने अधिवेशन कामकाजाच्या काळामध्ये याची तरतूद करून असा निर्णय घेतला असता. अधिवेशनात असा शासनाने कोणताही निर्णय घेतला नाही आणि अजित पवार यांनी शेतकऱ्यांना पिक कर्ज भरण्याचे केलेले आश्वासन यावरून असे स्पष्ट होत आहे की शेतकऱ्यांना कर्जमाफी सध्या तरी मिळणे अशक्यच दिसत आहे.
