मुलींना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्कात शंभर टक्के सवलत
नमस्कार आज आपण मुलींना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्कात शंभर टक्के सवलत व्यवसायिक शिक्षणामध्ये मुलीचे प्रमाण 36 टक्के मर्यादित आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार (NEP) व्यवसायिक शिक्षणातील मुलीचे प्रमाण वाढविण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने मुलींना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्कत 100 टक्के लाभ देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. आणि मुलींना समप्रमाणत शिक्षणाच्या व्यापक संधी प्राप्त व्हाव्या, तसेच महिला सक्षमीकरणांतर्गत आर्थिक पाठबळाअभावी व्यवसायिक अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेण्यापासून मुली वंचित राहू नयेत अशा विचाराने 5 जुलै 2024 रोजी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुलींना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्कात शंभर टक्के लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
रोजगार संगम योजना महाराष्ट्र बेरोजगार तरुणांसाठी
बचत गटातील महिलांसाठी ड्रोन दिदी योजना
| योजनेचे नाव | मुलींना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्कात शंभर टक्के लाभ |
| योजनेची सुरुवात | महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारे |
| कधी सुरू केली | 5-7-2014 रोजी |
| उद्देश | महिला व मुली व्यवसायिक अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेण्यापासून वंचित राहू नये. |
| योजनेचा लाभ | मुलींना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क 100 टक्के लाभ. |
| राज्य | महाराष्ट्र |
मुलींना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्कत शंभर टक्के लाभार्थी
- या योजनेचा लाभ महाराष्ट्र राज्यातील मुलींना दिला जाईल.
वैशिष्ट्ये
व्यवसायिक अभ्यासक्रम प्रवेश घेणाऱ्या आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS), सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासवर्ग (SEBC) तसेच, इतर मागास वर्ग(OBC) या प्रवर्गातील मुलींना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्कत शंभर टक्के लाभ देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
- उच्च व तंत्र शिक्षण विभागात येणाऱ्या सर्व पदवी व कोर्स .
- वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग सर्व पदवी व कोर्स.
- कृषी व पशु संवर्धन कोर्स.
- दूध व्यवसाय विकास पदवी व कोर्स.
- मत्स्यव्यवसाय विभाग पदवी व कोर्स.
या विभागाच्या अधिपत्याखालील शैक्षणिक संस्थांद्वारे राबविल्या जाणाऱ्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे प्रवेश घेणाऱ्या मुलींना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्कात शंभर टक्के सवलत.
पात्रता
प्रवेशित विद्यार्थी पैकी ज्या मुलीच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु. 8 लाख किंवा त्यापेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे. अशा व्यवसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेणाऱ्या आर्थिक दृष्ट्या दुर्बळ घटकांतील, इतर मागास प्रवर्गातील, सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास प्रवर्गातील नवीन प्रवेशित तसेच पूर्वीपासून प्रवेशित असलेल्या (अर्जाचे नुत तनीकरण केलेल्या) मुलींना, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग , कृषी व पशुसंवर्धन, दुगधव्यवसाय विकास आणि मत्स्यवसाय विभाग व इतर मागास बहुजन विभाग या विभागाकडून सध्या देण्यात येणारे शिक्षण व परीक्षा शुल्कत शंभर टक्के लाभ देण्यास शैक्षणिक वर्ष 2024 – 25 पासून शासन मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच , यासाठी येणाऱ्या रु.906.05 कोटी एवढ्या अतिरिक्त आर्थिक भारास मान्यता देण्यात येत आहे.
निकष
राज्यातील शासकीय महाविद्यालय, शासन अनुदानित अशासकीय महाविद्यालय, अंशत: अनुदानित (टप्पा अनुदान) व कायम विनाअनुदानित महाविद्यालय/तंत्रनिकेतने/सार्वजनिक विद्यापीठे, शासकीय अभिमत विद्यापीठे (खाजगी अभिमत विद्यापीठे/स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठे वगळून) व सार्वजनिक विद्यापीठांतर्गत येणाऱ्या उपकेंद्रामधील मान्यताप्राप्त व्यवसायिक अभ्यासक्रमास, शासनाच्या सक्षम प्राधिकरणामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या केंद्रभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे. सदर शासन निर्णय हा दिनांक 5.7.2024 रोजीच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या WWW.Maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
