farmer scheme update सरकारकडून शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना राबवल्या जातात. शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी व शेतकऱ्यांना शेती तंत्रज्ञानासाठी सरकारकडून विविध योजनेची अंमलबजावणी केली जाते. देशातील अनेक शेतकरी या शासकीय योजनांचा लाभ देखील योग्य पद्धतीने घेत आहेत. आता मात्र सरकारकडून शेतकऱ्याचे योजना बाबत धक्कादायक निर्णय घेण्यात आला आहे.
विधानसभेच्या निवडणुकीपूर्वी राज्यातील शेतकऱ्यांना नमो शेतकरी योजनेअंतर्गत 3000 रुपयांच वाढ करण्याबाबतचे आश्वासन सरकारकडून देण्यात आले होते. या आश्वासनाला सरकारने आता ब्रेक लावला आहे. नमो शेतकरी योजनेअंतर्गत च्या निधी वाढीला आता सरकारने स्थगिती दिली आहे. सरकारकडून नमो शेतकरी योजनेच्या हप्त्यामध्ये वाढ करणे ऐवजी आता शेतीसाठी आवश्यक असणाऱ्या थेट भांडवली गुंतवणुकीवर भर देण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे.
सरकारच्या नव्या धोरणानुसार आगामी पाच वर्षांमध्ये 25 हजार कोटी रुपयांची शेतीसाठी भांडवली गुंतवणूक करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असणार आहे. यामुळे सरकारकडून नमो शेतकरी योजनेअंतर्गत ची वाढीव निधी रद्द करण्याचा निर्णय सरकारकडून घेण्यात आला आहे. या निर्णयाच्या माध्यमातून असे स्पष्ट झाले आहे की, शेतकऱ्यांना आता नमो शेतकरी योजनेअंतर्गत कोणत्याही प्रकारचा वाढीव निधी मिळणार नाही. शेतकऱ्यांना पूर्वीप्रमाणे दोन हजार रुपये प्रति हप्ता या प्रमाणातच निधी वाटप केला जाईल.
शेतकऱ्यांच्या मनात नाराजी
शेतकऱ्यांना आश्वासन दिल्यामुळे आणि आश्वासनाचे पालन न केल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांच्या मनात नाराजी निर्माण झाली आहे. सरकारने दिलेल्या आश्वासनामुळे शेतकऱ्यांना नमो शेतकरी योजनेअंतर्गत 3000 रुपयाचा हप्ता मिळेल अशी अपेक्षा लागली होती. परंतु सरकारच्या या नव्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या अपेक्षांचा भंग झाला आहे.
राज्य शासनाने केंद्र शासनाच्या पीएम किसन योजनेच्या धर्तीवर राज्यांमध्ये नमो शेतकरी योजना सुरू केली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात योजना राज्यात सुरू करण्यात आली होती. या योजनेचे अंतर्गत शेतकऱ्यांना वर्षाला सहा हजार रुपये वाटप केले जात आहे. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बोलताना देखील शेतकऱ्यांना वर्षाला 15000 रुपये देणार असल्याचे आश्वासन दिले होते. आता सरकारच्या या नवीन निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना वाढीव हप्ता मिळवण्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
सर्वसमावेशक पिक विमा योजनेचा परिणाम
राज्य शासनाने राज्यातील शेतकऱ्यांना पिक विमा योजनेत सहभाग नोंदवता यावा म्हणून सर्वसमावेशक पीक विमा योजना सुरू केली. योजनेच्या अंतर्गत शेतकऱ्यांना पिक विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी फक्त एक रुपयात पिक विमा देण्यात आला. शासनाने सुरू केलेल्या योजनेमुळे शासनाला पिक विमा कंपन्याला मागील दोन वर्षांमध्ये जवळपास 6000 हजार कोटी रुपयांच्या आसपास निधी कंपनीला वितरित करावा लागला. ज्यामुळे सरकारला अधिक खर्च उचलावा लागला. या अतिरिक्त खर्चामुळेच शासनाने शेतकऱ्यांना नमो शेतकरी योजनेअंतर्गत अधिकचा निधी वाटप करण्याचा निर्णय रद्द केला आहे. या सरकारच्या निर्णयामुळे राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
शेतकऱ्यांना नमो शेतकरी योजनेअंतर्गत वाढीव निधी मिळाल्यानंतर शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळाली असती. परंतु शासनाने वाढविण्यात देण्याबाबतचा निर्णय रद्द केल्यामुळे शेतकऱ्यांना आता आरती संकटाचा सामना करावा लागणार आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचे वाढीव निधी मिळण्याची स्वप्न भंगले आहे.
कृषि मंत्री काय म्हणाले farmer scheme update
राज्याचे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी शेतकऱ्यांना मिळत असलेल्या निधीचा फारसा उपयोग होत नसल्याचे सांगितले आहे. यामुळे राज्य शासन राज्यात अधिक प्रभावी भांडवली गुंतवणूक करणार आहे. भांडवली गुंतवणुकीमुळे शेतीचे आणि शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पन्न वाढवण्यास मदत होईल. अशी देखील माहिती कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी दिली आहे.
सरकारने शेतकऱ्यांबाबत असलेल्या दोन महत्त्वपूर्ण योजना यामध्ये प्रामुख्याने एक रुपयातील पिक विमा योजना बंद केली आहे. तर दुसरा निर्णय शेतकऱ्यांना नमो शेतकरी योजनेअंतर्गत मिळणारा निधी वाढविण्याबाबतचा निर्णय देखील रद्द केला आहे. हे दोन्ही निर्णय शासनाने घेतल्यानंतर शासनाचा भांडवली गुंतवणूक वाढवण्याचा प्रयत्न करणार आहे.
1 thought on “शेतकऱ्यांना धक्का! या योजनेच्या निधी वाढीला सरकारचा ब्रेक. farmer scheme update”