Irrigation Subsidy : शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी योजना ही योजना केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेच्या पूरक म्हणून राज्य शासनाच्या स्तरावर राबवली जाते. या योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे, राज्यातील शेतकऱ्यांना शेतीसाठी आवश्यक साधने उपलब्ध करून देणे तसेच पाण्याचा योग्य आणि कार्यक्षम वापर करणे, आणि शेतीचे उत्पादन वाढवणे हा आहे. राज्य शासनाने ठिबक सिंचन, तुषार सिंचन, वैयक्तिक शेततळे या घटकांसाठी 500 कोटी रुपयांची प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली आहे. Irrigation Subsidy
मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना
या योजनेचा सहभाग हा दोन प्रकारचे शेतकरी घेऊ शकतात . यामध्ये अल्प व अत्यल्प भूधारक, आणि इतर शेतकरी घेऊ शकतात. मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत ठिबक व तुषार सिंचनासाठी अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारकडून 55 टक्के अनुदान दिले जाते तर इतर शेतकऱ्यांना (5 हेक्टर पर्यंत) 45% अनुदान दिले जाते.
पण आता या योजनेमध्ये राज्य शासनाने अनुदानात वाढ केली आहे. अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना ठिबक व तुषार सिंचनासाठी 25% अनुदान राज्य शासन देणार आहे, तर इतर शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाकडून 30% अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे केंद्र शासनाकडून आणि राज्य शासनाकडून अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांसाठी 80 टक्के अनुदान मिळणार आहे तर, इतर शेतकऱ्यांसाठी 75% अनुदान, एवढी भरघोस वाढ झाली आहे. Irrigation Subsidy
हे वाचा : शेतकरी ओळखपत्र काढले का ? तरच मिळेल शासकीय योजनांचा लाभ.
वैयक्तिक शेततळ्यासाठी शंभर कोटीची तरतूद
राज्यातील शेतकऱ्यांना सिंचनाची सुविधा वाढवण्यासाठी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे वैयक्तिक शेततळे . शेतकऱ्यांना शेततळ्यामुळे पाणी साठवण क्षमता वाढते, आणि शेतीसाठी शेतकऱ्यांना वर्षभर पाणी सुविधा उपलब्ध होते . त्यामुळे मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत 100 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ठिबक आणि तुषार सिंचनासाठी 400 कोटी आणि वैयक्तिक शेततळे यासाठी 100 कोटी एकूण 500 रुपये निधी निश्चित करण्यात आला आहे. या योजनेसाठी 500 कोटी निधी राबवला जाणार आहे. Irrigation Subsidy
या योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांना कसा घेता येईल
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करावा लागेल. त्यामुळे शेतकऱ्यांना महाडीबीटी प्रणाली द्वारे अर्ज करावा लागणार आहे. अर्ज करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आपला आधार संलग्र असणाऱ्या बँक खात्यातून सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन या प्रणाली (PFMS) मार्फत अनुदानाची रक्कम लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल.
या योजनेमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना सिंचनाची सुविधा अत्यंत कमी खर्चामध्ये उपलब्ध होणार आहे. ज्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नामध्ये वाढ होईल. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांनी लवकरात लवकर या योजनेसाठी अर्ज करून आपल्या शेतासाठी सिंचनाची सुविधा उपलब्ध करून घ्यावी. Irrigation Subsidy
