Pik vima new rule राज्य शासनाने पिक विमा योजनेमध्ये नियम बदल करत नवीन नियमावली जाहीर केले आहे. या नवीन नियमानुसार शेतकऱ्यांना फायदा होणार की तोटा होणार हा प्रश्न देखील शेतकऱ्यांच्या मनात निर्माण होत आहे. आज आपण शासनाने पिक विमा योजने संदर्भात निर्गमित केलेली नवीन नियम आणि या नियमांचा शेतकऱ्यांना फायदा होणार किंवा तोटा होणार याबद्दलची माहिती पाहुयात.
Pik vima new rule पिक विमा योजनेत अनेक गैरप्रकार घडत असल्यामुळे राज्य शासनाने पिकविमा योजनेच्या नियमावलीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बदल करण्याचे ठरवले आहे. या नवीन बदला दरम्यान शेतकऱ्यांचा मोठ्या प्रमाणावर तोटा होणार असल्याचे देखील माहिती समोर येत आहे. नवीन बदलानुसार शेतकऱ्यांना आता स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती आणि काढणी पश्चात नुकसान या बाबीपासून मिळणारी मदत आता बंद होणार आहे. शेतकऱ्यांना आता फक्त पीक कापणी प्रयोग अंतर्गतच पिक विम्याची रक्कम मंजूर करून वितरित केली जाणार आहे.
काय आहेत नविन बदल शिफारस Pik vima new rule
राज्यामध्ये 2016 पासून पिकविमा योजना राबविण्यात येते. योजनेच्या अंतर्गत शेतकऱ्यांच्या पिकाला नैसर्गिक आपत्ती पासून होणारे धोक्यापासून संरक्षण निर्माण केले जाते. योजनेबाबत आता राज्य शासनाने नवीन नियमावली जाहीर करत शेतकऱ्यांचे हित जपणारा निर्णय डावलला आहे. शासनाने जाहीर केलेले नवीन नियमानुसार शेतकऱ्यांना पिक विमा अर्ज करणे सोयीचे करण्यात आले आहे. परंतु यामध्ये शेतकऱ्यांना घातलेल्या अटी आणि पिक विमा वाटपाबाबत नवीन नियमावली शेतकऱ्यांच्या अतिशय तोट्याची ठरणारी आहे.
शासनाच्या नवीन नियमानुसार शेतकऱ्यांना आता फक्त पीक कापणी प्रयोग आधारितच पिकविमा योजनेचा लाभ वितरित केला जाईल. केंद्र सरकारच्या नियमानुसार पीक कापणी प्रयोगानुसार शेतकऱ्यांना पीक विम्याची वाटप करण्यात येते. परंतु राज्य शासनाने यामध्ये चार बाबी जोडून शेतकऱ्यांना कव्हर देण्याची अंमलबजावणी केली होती. अंमलबजावणी मध्ये
- हवामानामुळे शेतात पिकांची पेरणी न होणे,
- हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांचे होणारे नुकसान,
- शेती पिकाचे होणारे नुकसान,
- स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती.
या चार बाबी जोडून शेतकऱ्यांच्या पिकाला अधिक संरक्षण पुरवले जात होते.
आता सरकारच्या नवीन निर्णयानुसार या चारी बाबींमध्ये शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान याचा उल्लेख केला जाणार नाही. शेतकऱ्यांचे फक्त पीक कापणी प्रयोग अंतर्गत होणारे नुकसानच ग्राह्य धरले जाईल. यामध्ये शेतकऱ्यांचे 55 टक्के पेक्षा अधिक नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना पिक विमा वितरित करावा लागणार आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये याबाबत सविस्तर चर्चा झाली असून यातील किती मुद्दे मंत्रिमंडळात स्वीकारले जातील हे पाहणे देखील महत्त्वाचे असेल. जर राज्य सरकारने यातील सर्वच मुद्दे स्वीकारले तर शेतकऱ्यांना यापुढे फक्त पीक कापणी प्रयोग अंतर्गतच पिक नुकसान भरपाई वाटप केली जाईल.
शेतकऱ्यांचा होणार तोटा
या नवीन निर्णयाची राज्य शासनाने जर अंमलबजावणी केली तर शेतकऱ्यांना खूप मोठ्या प्रमाणावर तोटा होणार आहे. कारण या नवीन नियमानुसार फक्त पीक कापणी प्रयोग अंतर्गत शेतकऱ्यांचे पिकाचे झालेले नुकसान याला संरक्षण दिले जाणार आहे. इतर कोणत्याही बाबींमध्ये शेतकऱ्यांच्या शेती पिकाचे नुकसान झाले तर शेतकऱ्यांना पिक विम्याचा लाभ वितरित केला जाणार नाही. याबाबत अनेक शेतकऱ्यांच्या मनात तीव्र नाराजी निर्माण होत आहे.
काही शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार राज्य शासनाने हे पूर्ण बदल न स्वीकारता राज्यातील एक रुपयातील पिकविमा योजना बंद करावी. मुळात शेतकऱ्यांकडून एक रुपयात पिकविमा योजना अशी कोणतीही मागणी करण्यात आलीच नव्हती. सरकारने योजनेची सर्व नियम पूर्ववत ठेवून एक रुपयातील पिक विमा योजना बंद करून. शेतकऱ्यांचा हिस्सा शेतकऱ्यांकडून वसूल करून शेतकऱ्यांना पिकविमा योजनेचा लाभ वितरित करण्यात यावा. जर सरकारने याबाबत सकारात्मक निर्णय नाही घेतला तर; राज्यामध्ये पिकविमा योजना ही फक्त नावापुरतीच उरणार आहे. कारण यामध्ये शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकाचे संरक्षण मिळणे कठीण होणार आहे.
