land buying rules भारत देशाचा प्रमुख व्यवसाय म्हणजे शेती. देशातील 50 टक्के पेक्षा अधिक नागरीक हे शेतीवर अवलंबून आहेत. काही शेती करून आपली उपजीविका भागवतात तर काही शेतीवर आधारित उद्योग व्यवसाय करून आपली उपजीविका भागवतात. ज्यामुळे देशातील बहुतांश नागरिकांची उपजीविका ही या शेतीवर अवलंबून असते.
शेती व्यवसाय तसेच शेती बद्दल आपण बऱ्याच वेळा आपण माहिती घेत असतो. याबद्दल सरकार कडून काही कायदे नियमावली देखील निर्गमित करण्यात आलेले आहे. यातच बऱ्याच शेतकऱ्यांना किंवा सर्वसामान्य नागरिकांना नेहमी असा प्रश्न देखील पडतो की एक शेतकरी आपल्या नावावर किती जमीन ठेवू शकतो, किंवा एक शेतकरी स्वतः आपल्या नावावर किती जमीन खरेदी करू शकतो. असा काही नियम आहे का?
आजच्या या लेखाच्या माध्यमातून आपण याच नियमाबद्दल माहिती पाहणार आहोत. ज्याच्या माध्यमातून एक शेतकरी व्यक्ती शेतीसाठी आवश्यक असणारी किंवा आपल्या नावावर जास्तीत जास्त किती शेत जमीन ठेवू शकतो. असा कायद्या अंतर्गत कोणता नियम आहे ? या नियमांतर्गत कोणत्या अटी व किती क्षेत्र ठरविण्यात आले आहे याची सविस्तर माहिती आजच्या लेखातून पाहणार आहोत.
भारत हा विकसनशील देश आहे या देशांमध्ये शहरीकरणा सोबतच औद्योगीकरण देखील मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. यातच शेत जमिनीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या जमिनीचे क्षेत्र देखील दिवसेंदिवस कमी होताना दिसत आहे. तरी देखील बहुतांश शेतकरी अजूनही शेती पिकवण्यासाठी शेतजमीन खरेदी करतातच.
land buying rules शेतजमीन खरेदी बाबत काही व्यक्ती हे जमीन घेऊन त्यातून शेती उत्पन्न काढण्यासाठी खरेदी करतात; तर काही व्यक्ती जमीन ही गुंतवणूक म्हणून देखील खरेदी करतात. अशाच व्यक्तींसाठी (गुंतवणूक म्हणून खरेदी करणाऱ्या) जास्तीत जास्त किती जमिनीत गुंतवणूक करता येते किंवा किती जमीन आपल्या नावावर करून ठेवता येते याच प्रश्नाचे उत्तर आज आपण पाहणार आहोत.
देशातील बहुतांश नागरिकांना शेती विषयक म्हणजे जमीन खरेदी विक्रीचा कायदा याची माहिती नसते. कारण भारतीय कायद्यानुसार प्रत्येक नागरिकाला आपल्या नावावर जास्तीत जास्त किती जमीन खरेदी करता येईल याची नियमावली ठेवण्यात आलेली आहे. या नियमावलीनुसार प्रत्येक राज्यासाठी वेगवेगळे आकडे आहेत यातूनच आपण आपल्या महाराष्ट्रासाठी तसेच अन्न राज्यासाठी देखील काय नियमावली आहेत हे पाहुयात.
land buying rules कायद्या नुसार अन्य राज्यातील मर्यादा
भारतीय जमीन सुधारणा कायद्यानुसार देशातील काही ठराविक राज्यातील आपण मर्यादा पाहणार आहोत. यामध्ये केरळ राज्यामध्ये अविवाहित व्यक्ती केवळ 7.5 एकर पर्यंत जमीन खरेदी करू शकते. जर कुटुंब मोठे असेल पाच सदस्य पर्यंत असेल तर त्या कुटुंबाला 15 एकर पर्यंत जमीन खरेदी करता येऊ शकते. अशाच प्रकारे पश्चिम बंगालमध्ये जास्तीत जास्त 24.5 एकर जमीन खरेदी करता येते. हिमाचल प्रदेश मध्ये देखील एका व्यक्तीला जास्तीत जास्त 32 एकर जमीन खरेदी करता येऊ शकते.
अजित पवारांना कर्ज माफी चा विसर
land buying rules आपल्या शेजारील राज्य कर्नाटक मध्ये एका व्यक्तीला जास्तीत जास्त 54 एकरपर्यंत जमीन खरेदीखत करता येते. परंतु या ठिकाणी जमिनी खरेदी करणारा देखील शेतकरी असणे आवश्यक आहे. तसेच पश्चिम बंगालमध्ये जास्तीत जास्त 24.5 एकर जमीन खरेदी करता येते तर हिमाचल प्रदेशात जास्तीत जास्त एका व्यक्तीला 32 एकर एवढी जमिन खरेदी करता येते.
महाराष्ट्रातील जमिन खरेदी नियम (land buying rules)
land buying rules आपण काही प्रमुख राज्याच्या जमीन खरेदी नियमाबद्दल माहिती घेतली परंतु आपल्या महाराष्ट्र राज्यामध्ये असा काही नियम आहे का? आणि जरी नियम असेल तर या नियमाचे अंतर्गत महाराष्ट्र राज्यांमध्ये जास्तीत जास्त किती जमीन खरेदी करता येते? याची माहिती पाहूयात.
भारतीय नियमावलीनुसार महाराष्ट्र राज्य शासनाने देखील जमीन खरेदी बाबत स्वतःची नियमावली तयार केली आहे. या नियमावलीच्या अनुसरून महाराष्ट्र राज्यातील नागरिकांना बारमाही पाणीपुरवठा अर्थातच बागायती जमीन असल्यास जास्तीत जास्त 18 एकर एवढी जमीन खरेदी करता येते.
बारमाही पाणीपुरवठा नसलेली परंतु काही ठराविक काळासाठी पाणीपुरवठा मिळत असलेली जमीन असेल तर जास्तीत जास्त एका व्यक्तीला 27 एकर जमीन खरेदी करता येते.
हंगामी बागायती शेती किंवा भात शेतीची जर जमीन असेल तर एका शेतकऱ्याला जास्तीत जास्त 36 एकर पर्यंत शेतजमीन खरेदी करता येते.
तसेच कोरडवाहू जमिनीसाठी देखील वेगळा आकडा ठरवण्यात आलेला आहे. राज्यातील कोरडवाहू शेतजमीन असेल तर शेतकऱ्याला जास्तीत जास्त 54 एकर पर्यंत जमीन खरेदी करता येते.
यावरील सर्व नियमांच्या अंतर्गत शेतीसाठी शेतजमीन खरेदी करण्यासाठी एका व्यक्तीला मर्यादा ठरवून देण्यात आलेले आहेत. परंतु या मर्यादा त्या जमिनीच्या गुणवत्तेनुसार तसेच त्या जमिनीच्या पाण्याच्या सुविधेनुसार उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहेत.
land buying rules ज्या ठिकाणी पाण्याचे क्षेत्र अधिक आहे त्या ठिकाणी जमीन खरेदीची मर्यादा कमी करण्यात येते. ज्या ठिकाणी पाण्याची कमतरता आहे किंवा पाण्यावर आधारित शेती नाही म्हणजेच कोरडवाहू शेती आहे अशा ठिकाणी जमीन खरेदीची मर्यादा वाढवली गेलेली आहे.
