आदिवासी खावटी योजना khavati yojana
आदिवासी खावटी योजना khavati yojana
नमस्कार आज आपण या योजनेमध्ये खावटी अनुदान योजनेबद्दल माहिती पाहणार आहोत. खावटी अनुदान योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र शासनाने शेतकरी आर्थिक दृष्ट्या दुर्बळ व अनुसूचित जातीच्या कुटुंबांना आर्थिक सहाय्य देण्याच्या उद्देशाने ही योजना राबविण्यात येत आहे.
आपत्कालीन परिस्थिती मध्ये म्हणजेच कोरोना महामारीच्या काळात म्हणजे लॉकडाऊन मध्ये आपण सर्वांनी बघितले आहे की या कोरोनामुळे देशांमधील सर्व कंपन्या, उद्योगधंदे बंद झाले होते. किती जणांना जॉब सोडून घरामध्ये बसावे लागले. याचा सर्वात मोठा फटका सर्वसामान्य कुटुंबांना झाला. त्यावेळी अतिदृष्ट्या गरीब आणि दारिद्र रेषेखाली जीवन जगत असलेल्या कुटुंबांना उपाशी राहण्याची वेळ आली. अशी परिस्थिती गरीब आर्थिक दृष्ट्या दुर्बळ असणाऱ्या कुटुंबावर येऊ नये म्हणून, राज्य शासनामार्फत खावटी अनुदान योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला .
या सर्व गोष्टीचा विचार करून महाराष्ट्र राज्य शासनाने राज्यातील आर्थिक दृष्ट्या गरीब कुटुंबातील व्यक्तींना आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय खावटी अनुदान योजना अंतर्गत घेण्यात आला. जेणेकरून अशा कुटुंबांना उपाशी राहण्याची वेळ येणार नाही असे या योजनेमागच उद्देश आहे.
गणेशउत्सवात राशन कार्ड धारकांना मिळणार आनंदाचा शिधा
राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजना
| योजनेचे नाव | आदिवासी खावटी योजना khavati yojana |
| योजनेची सुरुवात | महाराष्ट्र राज्य |
| सुरू कधी झाली | सन 1978 |
| विभाग | सरकारी आदिवासी विकास महा मंडळ |
| लाभ | प्रती कुटुंब 4000/-रुपयाची आर्थिक मदत |
| लाभार्थी | आदिवासी जाती- जमाती |
| उद्देश | आर्थिकदृष्ट्या गरीब कुटुंबांना आर्थिक मदत करणे |
| अर्ज करण्याची पद्धत | ऑफलाइन |
खवटी अनुदान योजना माहिती
आदिवासी खावटी योजना khavati yojana
खावटी अनुदान योजना ही महाराष्ट्र राज्य सरकारी आदिवासी विकास महामंडळ, नाशिक यांच्या मार्फत राबवली जात आहे. त्यासाठी राज्य शासनाकडून आदिवासी विकास महामंडळ निधी उपलब्ध करून दिली जाते. सध्या तरी या योजनेअंतर्गत 11.55 लाख आदिवासी तसेच अनुसूचित जाती जमातीच्या कुटुंबांना आर्थिक मदत केली जाईल. त्यांच्यासाठी शासनाकडून486 कोटी रुपयांची बजेट निश्चित केले आहे.
खावटी अनुदान योजनेअंतर्गत
सन 1978 ते 2013 पर्यंत आदिवासी कुटुंबीय नच्या संख्ये 2,000/युनिट पर्यंत,5 ते 8 युनिट साठी 3,000/-रुपये व 8 युनिट च्या पुढे 4,000/-रुपया प्रमाणे निधीच्या वाटपाची प्रक्रिया राबविण्यात येते तसेच या योजनेअंतर्गत कर्जाचे वाटप 50% स्वरूपात व 50 % रोख स्वरूपात करण्यात येत होते. त्याचे 70 टक्के कर्ज व 30 टक्के अनुदान असे स्वरूप होते.
पण सन 2013 मध्ये शासन निर्णय बदल करून 100% रोख स्वरूपात खावटी अनुदान योजना राबविण्याचा निर्णय झाला. या खावटी अनुदान कर्ज योजनेतील रक्कम ही लाभार्थी कुटुंबातील महिलेच्या बँक खात्यामध्ये DBT च्या साह्याने जमा करण्याची मंजुरी देण्यात आली.
खावटी अनुदान योजना उद्दिष्टे
- महाराष्ट्र राज्यातील आदिवासी वर्गातील कुटुंबांना आर्थिक साहाय्या मदत करणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्टे आहेत.
- राज्यातील गरीब असलेल्या कुटुंबाचे जीवनमान सुधारणे.
- गरीब कुटुंबात जगत असणाऱ्या व्यक्तींचे सामाजिक व आर्थिक विकास करणे असे हे योजनेचे उद्दिष्टे आहेत.
- या योजनेअंतर्गत गरीब कुटुंबांना लाभ देऊन सहशक्त व आत्मनिर्भर बनविणे.
- महाराष्ट्र राज्यातील गरीब व आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल असणाऱ्या कुटुंबांना रोजच्या जीवनातल्या खर्चासाठी कोणावर अवलंबून राहण्याची गरज पडू नये या उद्देशाने खावटी अनुदान योजनेची सुरूवात करण्यात आली.
- खावटी अनुदान योजनेअंतर्गत राज्यातील आर्थिक दृष्ट्या गरीब कुटुंबाचे भविष्य उज्वल बनविणे.
खावटी अनुदान योजना वैशिष्ट्ये
- खावटी अनुदान योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र सरकारी आदिवासी विकास महामंडळामार्फत राबवण्यात येत आहे.
- महाराष्ट्र राज्य शासनाकडून आदिवासी विकास महामंडळ निधी उपलब्ध करून दिला जातो.
- खावटी अनुदान योजनेची अर्ज करण्याची पद्धत अत्यंत सोपी ठेवण्यात आलेली आहे जेणेकरून आदिवासी लोकांना अर्ज करताना कोणत्याही अडचणी येणार नाही.
- खावटी अनुदान योजनेअंतर्गत लाभार्थी व्यक्तींना शंभर टक्के अनुदान दिले जाते.
- या शंभर पैकी 50% रोख रक्कम स्वरूपात व 50 % वस्तू स्वरूपात दिले जाते.
- खावटी अनुदान योजना अंतर्गत महिलांना जास्त प्रधान्य दिले जाते, त्यामुळे ही रक्कम महिलांच्या खात्यावर बँकेत जमा केली जाईल.
- जर एखाद्या व्यक्तीचे बँक खाते नसेल तर त्यांनाही रक्कम पोस्टामार्फत दिले जाणार आहे.
- खावटी अनुदान योजनेअंतर्गत राज्यातील 11 लाख 54 हजार कुटुंबांना लाभ दिला जाणार आहे.
- महाराष्ट्र राज्य शासनामार्फत योजनेसाठी 486 कोटी रुपयाची बजेट निश्चित करण्यात आले आहेत
खावटी अनुदान योजनेचे लाभ
- या योजनेअंतर्गत दारिद्र्यरेषेखालील आदिवासी गरीब कुटुंबांना वस्तू स्वरूपात व रोख रकमेच्या माध्यमातून आर्थिक सहाय्य पुरविले जाते.
- खावटी अनुदान योजना अंतर्गत पुरवलेल्या आर्थिक सहाय्यातून या कुटुंबांना आपल्या दैनंदिन गरजा पूर्ण करता येतील.
- या योजनेमुळे राज्यातील गरीब आदिवासी कुटुंबांना खूप मोठा हातभार लागणार आहे.
- गावठी अनुदान योजनेमुळे दारिद्र रेषेखाली जगत असणाऱ्या कुटुंबांना कोणावर अवलंबून राहण्याची गरज पडणार नाही.
- या योजनेमुळे हे आदिवासी लोक स्वतंत्र्य व सक्षम बनतील.
- या योजनेतील आर्थिक लाभांमुळे आदिवासी समाजातील लोकांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी लागणारे भांडवल उपलब्ध झाल्याने ते स्वावलंबी बनतील.
आदिवासी खावटी योजना khavati yojana
खावटी अनुदान योजनेतील लाभार्थी
- आदमी जमातीचे सर्व कुटुंबे
- मनरेगा मध्ये एक दिवस कार्यरत असलेले आदिवासी मजुर .
- माडिया वर्गातील कुटुंबे
- भूमिहीन शेतमजूर
- पारधी जमातीचे सर्व कुटुंबे
- आदिवासी वर्गातील कुटुंबे
- घटस्फोटीत महिला
- विधवा महिला
- अपंग व्यक्तीची कुटुंबे
- कोलाम वर्गातील कुटुंबे
- अनाथ मुलाचे संगोपन करणारे कुटुंबे
- कातकरी वर्गातील कुटुंबे
- वैयक्तिक वहन हक्क प्राप्त झालेली वहन हक्क धारक कुटुंबे.
वरील दिलेली सर्व कुटुंब खावटी अनुदान योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या आदिवासी विकास महामंडळाकडून लाभ घेण्यास पात्र ठरविण्यात आलेली आहेत.
जीवनावश्यक वस्तूंचे वाटप करण्याची पद्धत
- महाराष्ट्र शासना मार्फत पात्र असलेल्या कुटुंबासाठी सर्व वस्तू पॅक करून एका बॅगमध्ये भरून त्या बॅग वर विक्रीसाठी नाही (not for sale) असे छापण्यात येईल. आणि नंतर या बॅगा गावोगाव पोहोचविण्यात येतील.
- तसेच या वस्तूचे वाटप कधी करण्यात येणार आहे याचे वेळापत्रक अगोदरच देण्यात येईल नंतर सदर वस्तू त्या गावचे सरपंच, उपसरपंच, महिला सदस्य तसेच अनुसूचित जमातीचे सदस्य यांच्या उपस्थितीत पात्र कुटुंबातील महिलेला हे देण्यात येईल.
योजनेअंतर्गत वस्तू स्वरूपात दिल्या जाणाऱ्या वस्तू
- साखर
- मटकी
- चवळी
- चहा पावडर
- उडीद डाळ
- तूर डाळ
- हरभरा
- वाटाणा
- मीठ
- मिरची पावडर
- गरम मसाला
- शेंगदाणे तेल
वरील दिलेल्या या सर्व वस्तू योजनेअंतर्गत स्वरूपात दिल्या जाणार आहेत.
आदिवासी खावटी योजना khavati yojana
खावटी अनुदान योजनेच्या पात्रता व अटी
- या योजनेचा लाभ घेणारा लाभार्थी हा महाराष्ट्र राज्याचा मूळ रहिवासी असणे आवश्यक आहे.
- या योजनेअंतर्गत लाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्याकडे आदिवासी समाजाचे जात प्रमाणपत्र असावे.
- खावटी अनुदान योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी लाभार्थी कुटुंबातील महिलेचे आधार कार्ड बँकेचे लिंक असणे आवश्यक आहे.
- या योजनेचा लाभ महाराष्ट्र राज्य बाहेरील नागरिकांना दिला जाणार नाही.
- या योजनेअंतर्गत लाभ घेणारे लाभार्थी फक्त महाराष्ट्र शासनाने ठरवून दिलेल्या जातीमधून निवडले जातील.
- या योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी लाभार्थीने या अगोदर केंद्र व राज्य शासनामार्फत चालवल्या जाणाऱ्या कोणत्याही अनुदान योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
- खावटी अनुदान योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी कुटुंबा मधली व्यक्ती कोणीही शासकीय नोकरी करत असता कामा नये.
- खाऊटी अनुदान योजनेचा लाभ ग्रामीण भागातील दारिद्र्य रेषेखालील आदिवासी कुटुंबांना दिला जाईल.
खावटी अनुदान योजना आवश्यक कागदपत्रे
- रेशन कार्ड
- आधार कार्ड
- जातीचे प्रमाणपत्र
- पासपोर्ट साईज चे फोटो
- उत्पन्न दाखला
- रहिवासी प्रमाणपत्र
- मोबाईल नंबर
- पासबुक
- ईमेल आयडी
- अपंग असल्यास अपंगतत्वाचे प्रमाणपत्र
- घटस्फोटीत असल्यास न्यायालयाचा घटस्फोट निकाल
- दिव्यांगत्त्वाचे प्रमाणपत्र
- विधवा असल्यास पतीच्या मृत्यूचा दाखला
खावटी अनुदान योजना अर्ज रद्द होण्याची कारणे
- खावटी अनुदान योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी लाभार्थी महाराष्ट्र राज्य बाहेरील असल्यास अर्ज रद्द केला जाऊ शकतो.
- या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्याकडे आदिवासींचे प्रमाणपत्र नसल्यास अर्ज रद्द केला जाऊ शकतो
- या योजनेचा लाभ घेणारी कुटुंब आदिवासी नसतील तर त्यांचा अर्ज रद्द केला जातो.
- या योजनेअंतर्गत लाभ घेणाऱ्या लाभार्थी एखाद्या शासकीय नोकरी करीत असेल किंवा कोणतीही शासकीय योजनेचा लाभ घेत असेल तर अर्ज रद्द केला जाऊ शकतो.
खावटी अनुदान योजना अर्ज करण्याची पद्धत
शहरी भाग
- अर्जदार व्यक्ती हा शहरांमध्ये राहत असेल तर त्याला आपल्या नगरपालिका, महानगरपालिका तसेच आदिवासी विकास आदिवासी विकास मंडळात जाऊन तिथे योजनेचा अर्ज घ्यावा लागेल.
- या अर्जामध्ये विचारलेली सर्व माहिती व्यवस्थित भरू लागणारी आवश्यक कागदपत्रे सर्व व्यवस्थित जोडावी.
- अर्ज योग्य भरला गेल्यानंतर तो कार्यालयात जमा करावा व त्याची पोचपावती घ्यावी.
- नंतर ते अधिकारी अर्जाची तपासणी करून या योजनेचा लाभ तुम्हाला देतील.
ग्रामीण भाग
- अर्जदार व्यक्ती हा ग्रामीण भागात राहत असेल तर त्याला आपल्या गावातील ग्रामपंचायत कार्यालयात जाऊन तिथून या योजनेचा अर्ज घ्यावा लागेल.
- त्यानंतर या अर्जामध्ये आवश्यक ती सर्व माहिती व्यवस्थित भरून नंतर अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे जोडावीत.
- नंतर तो अर्ज कार्यालयात जमा करावा आणि त्याची पोच पावती अधिकाऱ्याकडून घ्यावी.
- ते अधिकारी अर्जाची तपासणी करून लाभार्थ्याला योग्य तो लाभ घेतील.
अशाप्रकारे तुम्ही ग्रामीण व शहरी भागात ऑफलाईन अर्ज करण्याची प्रोसेस पूर्ण करू शकाल.