Mukhyamantri Gramin Pashudhan Yojana : ग्रामीण भागातील शेतकरी, बेरोजगार युवक, महिला आणि पशुपालकांसाठी महाराष्ट्र शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागामार्फत मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना सुरू करण्यात येत आहे. या योजनेच्या माध्यमातून गाई-म्हशी पालन, शेळी-मेंढी पालन, वराह पालन आणि कुक्कुटपालन अशा विविध पशुधन आधारित व्यवसायांना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.

या योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील नागरिकांना स्वतःचा पशुपालन व्यवसाय सुरू करण्याची मोठी संधी उपलब्ध होणार आहे. विशेष म्हणजे, गाई-म्हशी पालनासाठी पाच जनावरांच्या गटाचा प्रकल्प राबविण्यासाठी अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना 75 टक्के, तर खुल्या प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना 50 टक्के अनुदान देण्याची तरतूद आहे.

या योजनेसाठी ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया 26 नोव्हेंबर 2026 पासून सुरू होणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे इच्छुक लाभार्थ्यांनी योजनेचे निकष, आवश्यक कागदपत्रे आणि अनुदानाची रक्कम समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.
मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना काय आहे?
ग्रामीण भागात पशुधन आधारित व्यवसाय वाढवणे, शेतकऱ्यांना जोडधंद्याची संधी उपलब्ध करून देणे आणि ग्रामीण युवकांना स्वयंरोजगार मिळवून देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
या योजनेअंतर्गत पशुसंवर्धन विभागामार्फत विविध प्रकारचे पशुपालन प्रकल्प राबविण्यात येणार आहेत.
यामध्ये प्रामुख्याने पुढील व्यवसायांचा समावेश आहे.
- गाय पालन
- म्हैस पालन
- शेळी पालन
- मेंढी पालन
- वराह पालन
- कुक्कुटपालन
या योजनांसाठी राज्यस्तरीय, जिल्हास्तरीय आणि इतर प्रवर्गनिहाय प्रकल्प राबविण्यात येणार आहेत. लाभार्थ्यांची निवड प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या तत्त्वावर करण्यात येणार असल्याची माहिती आहे.
5 गाई किंवा 5 म्हशींच्या गटासाठी किती अनुदान मिळणार?
या योजनेतील महत्त्वाचा प्रकल्प म्हणजे पाच गाई किंवा पाच म्हशींचा गट. या प्रकल्पासाठी एकूण 11 लाख 35 हजार 180 रुपयांचा खर्च निश्चित करण्यात आला आहे.

या प्रकल्प खर्चामध्ये जनावरांची खरेदी, विमा, गोठा निर्मिती, आवश्यक उपकरणे आणि सोलर यंत्रणेचा समावेश आहे.

प्रकल्प खर्चाचे संपूर्ण विवरण
| बाब | अंदाजित खर्च |
|---|---|
| 5 गाई किंवा 5 म्हशींची खरेदी | ₹5,00,000 |
| तीन वर्षांचा पशुविमा | ₹60,180 |
| गोठा निर्मिती | ₹3,00,000 |
| आवश्यक उपकरणे आणि सोलर | ₹2,75,000 |
| एकूण प्रकल्प खर्च | ₹11,35,180 |
उपकरणांमध्ये कडबाकुट्टी मशीन, फॉगिंग मशीन, खाद्य-पाण्याची भांडी, दूध काढण्याचे मशीन, दुधाचे कॅन, फवारणी यंत्र आणि तीन किलोवॅट क्षमतेची सोलर यंत्रणा यांचा समावेश आहे.

प्रवर्गानुसार किती अनुदान मिळणार?
या योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागास प्रवर्ग आणि खुल्या प्रवर्गातील पात्र लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात येणार आहे.
प्रवर्गानुसार अनुदानाचे प्रमाण पुढीलप्रमाणे आहे.
| लाभार्थी प्रवर्ग | अनुदानाचे प्रमाण | अनुदानाची रक्कम |
|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 75% | ₹8,51,385 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 75% | ₹8,51,385 |
| खुला प्रवर्ग व इतर पात्र प्रवर्ग | 50% | ₹5,67,590 |
अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना प्रकल्प खर्चाच्या 75 टक्के अनुदान मिळणार आहे. उर्वरित 25 टक्के रक्कम लाभार्थ्याला स्वतः भरावी लागेल.
तर खुल्या प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना 50 टक्के अनुदान मिळणार असून उर्वरित 50 टक्के रक्कम स्वतः उभी करावी लागणार आहे.
योजनेसाठी कोणाला मिळणार प्रथम प्राधान्य?
या योजनेमध्ये अल्पभूधारक आणि अत्यल्पभूधारक शेतकऱ्यांना विशेष प्राधान्य दिले जाणार आहे.

याशिवाय पुढीलप्रमाणे आरक्षणाची तरतूद असल्याची माहिती आहे.
- 30 टक्के जागा महिलांसाठी राखीव.
- 5 टक्के जागा दिव्यांग लाभार्थ्यांसाठी राखीव.
- एक हेक्टरपर्यंत जमीन असलेल्या अल्पभूधारक आणि अत्यल्पभूधारक शेतकऱ्यांना प्राधान्य.
- उर्वरित पात्र लाभार्थ्यांनाही योजनेत संधी.
त्यामुळे महिला बचत गटातील सदस्य आणि ग्रामीण भागातील पशुपालन व्यवसाय सुरू करू इच्छिणाऱ्या नागरिकांसाठी ही महत्त्वाची संधी आहे.
मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन योजनेसाठी पात्रतेच्या अटी
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शासनाने काही महत्त्वाच्या अटी आणि पात्रतेचे निकष निश्चित केले आहेत.
1. जमिनीची अट

पाच गाई किंवा पाच म्हशींचा गट घेण्यासाठी लाभार्थ्याकडे किमान एक एकर जमीन असणे आवश्यक आहे. स्वतःच्या नावावर जमीन नसल्यास किमान पाच वर्षांचा नोंदणीकृत भाडेपट्टा करार असणे आवश्यक आहे.

वनपट्टाधारक लाभार्थ्यांसाठी संबंधित जमीनधारणेचे नियम लागू राहतील.
2. दुग्ध व्यवसायाचे प्रशिक्षण किंवा अनुभव
लाभार्थ्याकडे शासकीय किंवा निमशासकीय संस्थेकडून दुग्ध व्यवसायाचे प्रशिक्षण घेतल्याचे प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.
पर्यायाने, संबंधित दूध संस्थेला मागील किमान दोन वर्षांपासून दूध पुरवठा करत असल्याचे प्रमाणपत्र सादर करता येईल.
3. एका रेशन कार्डवर एकच लाभार्थी
एका रेशन कार्डवरील केवळ एका लाभार्थ्याला या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. एकाच रेशन कार्डवर अनेक सदस्य असले तरी त्यापैकी एकाच व्यक्तीची निवड केली जाईल.
4. यापूर्वी पशुसंवर्धन योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा
पशुसंवर्धन विभागाच्या संबंधित शासकीय योजनांचा यापूर्वी लाभ घेतलेल्या व्यक्तींना योजनेच्या नियमानुसार अपात्र ठरवले जाऊ शकते.
5. तीन अपत्यांची अट
या योजनेसाठी तीन अपत्यांबाबतची अट लागू राहणार आहे. संबंधित शासन नियमांनुसार पात्रता तपासली जाईल.
अर्जासाठी कोणती कागदपत्रे लागणार?
ही योजना ऑनलाइन पद्धतीने राबविण्यात येणार असल्यामुळे लाभार्थ्यांना आवश्यक कागदपत्रे पोर्टलवर अपलोड करावी लागतील.
आवश्यक कागदपत्रांमध्ये पुढील बाबींचा समावेश आहे.
- आधार कार्ड आणि आधार प्रमाणीकरण.
- Farmer ID (शेतकरी ओळखपत्र).
- जमिनीचा सातबारा आणि 8-अ उतारा, लागू असल्यास.
- पाच वर्षांचा भाडेपट्टा करार, लागू असल्यास.
- दुग्ध व्यवसाय प्रशिक्षण प्रमाणपत्र.
- दूध संस्थेचे दूध पुरवठा प्रमाणपत्र.
- जात प्रमाणपत्र, लागू असल्यास.
- दिव्यांग लाभार्थ्यांसाठी UDID कार्ड.
- महिला बचत गटाचा ठराव किंवा सदस्यत्व प्रमाणपत्र.
- बँक खात्याची आवश्यक माहिती.
Farmer ID असलेल्या लाभार्थ्यांना विशेष सुविधा
ज्या लाभार्थ्यांकडे Farmer ID उपलब्ध आहे, त्यांच्या जमिनीची माहिती ऑनलाइन पडताळणीद्वारे उपलब्ध होऊ शकते. त्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये सातबारा आणि 8-अ उतारा पुन्हा अपलोड करण्याची आवश्यकता नसू शकते.
मात्र, जमीन भाडेपट्ट्याने घेतलेली असल्यास संबंधित भाडेपट्टा करार सादर करावा लागेल.
तसेच UDID कार्ड आणि इतर पात्रता प्रमाणपत्रे डिजीलॉकरवर उपलब्ध असल्यास पोर्टलच्या नियमानुसार त्यांची पडताळणी केली जाऊ शकते.
कोणत्या गाई किंवा म्हशी खरेदी करता येणार?
या योजनेअंतर्गत दूध उत्पादनासाठी योग्य असलेल्या गाई आणि म्हशींची निवड करता येणार आहे.
गाईंची दूध देण्याची क्षमता साधारणपणे 10 ते 20 लिटर किंवा त्यापेक्षा अधिक असू शकते. स्थानिक गाई आणि म्हशींच्या बाबतीत दूध उत्पादन क्षमतेनुसार निवड करता येणार आहे.
खरेदी करण्यात येणारी जनावरे दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या वेतातील असावीत, तसेच संबंधित निकषांनुसार नुकतीच व्यालेली असावीत.
यापूर्वी बाहेरील राज्यातूनच जनावरे खरेदी करण्याची अट असल्याबाबत माहिती होती. मात्र, संबंधित अटींमध्ये शिथिलता देण्यात आल्यामुळे स्थानिक बाजारातूनही नियमांनुसार जनावरे खरेदी करण्याची सुविधा उपलब्ध होऊ शकते.
अर्ज प्रक्रिया कधी सुरू होणार?
मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजनेसाठी ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया 26 नोव्हेंबर 2026 पासून सुरू होणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
पशुसंवर्धन विभागाच्या महाडीबीटी 2.0 पोर्टलच्या माध्यमातून अर्ज मागवले जाणार आहेत.
अर्ज करण्याची प्राथमिक प्रक्रिया पुढीलप्रमाणे असेल.
- महाडीबीटी 2.0 पोर्टलला भेट द्या.
- लाभार्थी म्हणून नोंदणी करा किंवा लॉगिन करा.
- मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना निवडा.
- आवश्यक पशुपालन प्रकल्पाची निवड करा.
- वैयक्तिक माहिती आणि आवश्यक कागदपत्रे भरा.
- अर्जाची माहिती तपासून ऑनलाइन अर्ज सबमिट करा.
- अर्ज क्रमांक सुरक्षित ठेवा.
अधिकृत पोर्टल: https://mahadbt.maharashtra.gov.in/
प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या तत्त्वावर निवड
या योजनेमध्ये अर्जदारांची निवड प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या तत्त्वावर केली जाणार असल्याची माहिती आहे.
ऑनलाइन अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर प्रतीक्षा यादी तयार केली जाईल. त्यामध्ये सुरुवातीला अर्ज केलेल्या आणि पात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांना प्राधान्य मिळेल.
एखादा लाभार्थी कागदपत्रांची पूर्तता करू शकला नाही किंवा पात्रतेच्या निकषांमध्ये बसला नाही, तर नियमानुसार प्रतीक्षा यादीतील पुढील लाभार्थ्याचा विचार केला जाऊ शकतो.
त्यामुळे पोर्टल सुरू झाल्यानंतर इच्छुक लाभार्थ्यांनी वेळेत अर्ज करणे महत्त्वाचे आहे.
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना 2026 ही ग्रामीण भागातील शेतकरी, महिला आणि बेरोजगार युवकांसाठी पशुपालन व्यवसाय सुरू करण्याची मोठी संधी ठरू शकते. पाच गाई किंवा पाच म्हशींच्या गटासाठी अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना 8 लाख 51 हजार 385 रुपयांपर्यंत, तर खुल्या प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना 5 लाख 67 हजार 590 रुपयांपर्यंत अनुदान मिळण्याची तरतूद आहे.
या योजनेसाठी 26 नोव्हेंबर 2026 पासून ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सुरू होणार असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे इच्छुक लाभार्थ्यांनी आवश्यक कागदपत्रे तयार ठेवावीत आणि अधिकृत पोर्टलवरील सूचना तपासाव्यात.











