Salokha yojana : सरकारने राज्यामध्ये शेती जमिनीचे वाद मिटवण्यासाठी सलोखा योजना (salokha yojana) सुरू केली होती. या योजनेची मुदत 2 जानेवारी 2025 रोजी संपली होती. यामुळे या योजनेला देण्याबाबत अनेक माध्यमातून मागणी केली जात होती. या केलेल्या मागणीचाच विचार करत राज्य शासनाने सलोखाय योजनेला मुदत वाढ दिलेली आहे. सरकारकडून सलोखा (salokha yojana) योजनेसाठी पुढील दोन वर्षासाठी मुदवाड दिलेली आहे.
सलोखा योजनेला मुदत वाढ
राज्यामध्ये शेत जमिनीच्या आदलाबदल करण्यासाठी लागणारे दस्तऐवज आणि मुद्रांक शुल्क एक हजार रुपये आकारण्याबाबत सवलत देणारी चलो का योजना 2023 पासून राज्यामध्ये सुरू केली होती. या योजनेची मुदत 25 जानेवारी 2025 रोजी संपली होती. विविध माध्यमातून या योजनेमध्ये वाढ देण्याबाबत मागणी करण्यात आली होती. याचाच विचार करत राज्य शासनाने आता तालुका योजनेसाठी 1 जानेवारी 2027 पर्यंत गुरुत्वावर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. Salokha yojana
सलोखा योजनेअंतर्गत शेत जमिनीचे मिटवले जाणारे वाद
राज्यातील शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनीचे वाद टोकाला जाऊन दोन शेतकऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कलह (वाद) निर्माण होत होता. जमिनीचे वाद न्यायालय मध्ये दाखल केले जातात. अशावेळी ही प्रकरणी गुंतागुंतीची असल्यामुळे यामध्ये न्यायालयाला देखील अनेक वर्ष जातात. न्याय मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांना वर्षानुवर्ष वाट पाहावी लागते. यामध्ये प्रामुख्याने मालकी हक्काबाबतचे वाद, शेती बांधावरून होणारे वाद,जमिनीच्या ताब्याबाबतचे वाद, रस्त्यामुळे निर्माण होणारे वाद, शेत जमीन मोजणी वरून निर्माण होणारे वाद, अभिलेखातील चुकीच्या नोंदीमुळे निर्माण होणारे वाद, शेतावरील अतिक्रमणावरून निर्माण होणारे वाद, शेतकरी वहिवाटीचे वाद, भाऊ बांधवांमध्ये वाटणीवरून निर्माण होणारे वाद, अशा विविध कारणामुळे शेतजमीन वाद वाढत जातो. salokha yojana
हे वाचा : शेती वाद मिटवण्यासाठी सलोखा योजना महाराष्ट्र
शेतकऱ्यांसाठी शेतजमीन हा अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय आहे. शेतीबाबत भांडण झाल्यास कुटुंबातील नात्यांमध्ये असंतोषाची भावना आणि दुरावा निर्माण होताना पाहायला मिळतो. या वादामुळे अनेक ठिकाणी खून करण्याचे देखील प्रकार समोर आले आहेत. या वादा मधून कित्येक शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान देखील झाले आहे. या प्रकारामध्ये शेतकऱ्यांचा वेळ आणि पैसा देखील मोठ्या प्रमाणावर खर्च होतो. एवढं करूनही हे वाद मात्र संपतच नाहीत. या सर्व घटकांचा विचार करून राज्याचे तात्कालीन महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सन 2023 मध्ये राज्यात तालुक योजना राबवण्यात मंजुरी दिली. Salokha yojana
काय आहे सलोखा योजना
सलोखा योजना (Salokha yojana) ही राज्यातील शेतकऱ्यांमधील आपापसातील वाद मिटवण्यासाठी निर्माण केलेली योजना आहे. त्यामध्ये विविध कारणामुळे शेतकऱ्यांच्या मध्ये वाद निर्माण झालेले असतील ते वाद मिटवण्यासाठी सलोखा योजना (salokha yojana) कार्य करते. यामध्ये एका शेतकऱ्याची जमीन दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावर करणे आणि दुसऱ्या शेतकऱ्याचे नाव वरील जमीन या शेतकऱ्याच्या नावावर करणे अशी अदलाबदल करण्यासाठी शेतकऱ्यांना मुद्राक शुल्क योजनेतून सूट दिली जाते. या प्रकारामध्ये या योजनेअंतर्गत मुद्रांक शुल्क 1000 रुपये आणि नोंदणी शुल्क 1000 रुपये या प्रमाणात आकारलं जातं. Salokha yojana