जेष्ट नागरिकांना विमा कवच केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये अनेक मोठे निर्णय घेण्यात आलेले आहेत. या बैठकीमध्ये सर्वात मोठा निर्णय म्हणजे, 70 वर्षावरील वृद्धांचा आयुष्यमान योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव याबाबत माहिती देताना म्हणाले, या निर्णयाचा देशातील 4.5 कोटी कुटुंबांमधील सहा कोटी ज्येष्ठ नागरिकांना फायदा होणार आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या झालेल्या बैठकीमध्ये सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सर्व वृद्धांना पाच लाख रुपयांच्या मोफत आरोग्य विमा कवच योजनेचा लाभ देण्याचे उद्दिष्ट आहेत. तसेच या योजनेअंतर्गत पात्र असणाऱ्या लाभार्थ्यांना नवीन व स्वातंत्र्य आयुष्यमान कार्ड दिले जाणार आहे. झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये अश्विनी वैष्णव यांनी असे सांगितले की, प्रंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी झालेल्या बैठकीमध्ये स्पष्ट केल आहे की 70 वर्षावरील ज्येष्ठ नागरिकांना आयुष्यमान भारत पीएम जन आरोग्य योजनेअंतर्गत संरक्षण दिले जाणार आहे. याबद्दल वचन बद्ध आहोत. असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच आयुष्यमान भारत योजनेत अगोदर समाविष्ट केलेल्या कुटुंबातील ज्येष्ठ नागरिकांना आता समावेश केला जाणार आहे. तसेच ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आनंदाची बातमी आहे.
आयुष्यमान भारत योजना कार्ड पात्रता अर्ज प्रक्रिया
जेष्ट नागरिकांना विमा कवच जर सध्या ज्येष्ठ नागरिक केंद्र सरकारच्या कोणत्याही दुसऱ्या आरोग्य योजनेअंतर्गत समाविष्ट असतील तर त्यांना आयुष्यमान भारत योजनेत स्वीच करण्याचा पर्याय असेल, तसेच या योजनेअंतर्गत जेष्ठ नागरिकांना दरवर्षी पाच लाख रुपये पर्यंतचे अतिरिक्त टॉप-अप कव्हर मिळेल.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये घेण्यात आलेला निर्णय म्हणजे 70 वर्ष किंवा त्याहून अधिक वय असलेल्या सर्व ज्येष्ठ नागरिकांचा या योजने समावेश केला जाणार आहे. केंद्र सरकारने त्यांची सामाजिक, आर्थिक स्थिती विचारात न घेता सर्व ज्येष्ठ नागरिकांना सरसकट लाभ देण्याचे ठरवलेले आहे.
जेष्ट नागरिकांना विमा कवच देशातील सर्व ज्येष्ठ नागरिक आयुष्यमान भारत पंतप्रधान जन आरोग्य योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र असतील, तसेच या नागरिकांना नवीन स्वातंत्र्य आयुष्यमान कार्ड दिले जाणार आहे अशी माहिती वैष्णव यांनी दिलेली आहे.
जेष्ट नागरिकांना विमा कवच सोबत झालेले इतर महत्त्वाची निर्णय
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये झालेल्या अजून इतर निर्णय म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ई -बस पेमेंट सुरक्षा यंत्रणेची घोषणा केली आहे. या योजनेअंतर्गदेशातील 169 शहरांमध्ये 38,000 इलेक्ट्रॉनिक बस चालवल्या जाणार आहेत. अशी घोषणा करण्यात आलेली आहे कारण की यामुळे प्रदूषण कमी होण्यास मदत होईल असे देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी असे म्हणाले.
झालेल्या बैठकीमध्ये देशातील दुर्गम गावांमधील गावांना जोडण्यासाठी पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेअंतर्गत 62,500 किलोमीटरचे नवीन रस्ते बांधण्याच्या योजनेला मंजुरी देण्यात आलेली आहे. यासाठी सरकार 70,125 कोटी रुपये खर्च केला जाणार आहे. असे स्पष्ट करण्यात आले आहे, तसेच दोनशे कोटी रुपये खर्च करून तयार करण्यात आलेल्या मिशन मौसम आता सुरू केला जाणार आहे. यामुळे हवामानाचे अचूक माहिती मिळेल. ज्यामुळे शेतकऱ्यांना याचा खूप सारा फायदा होईल.
