agriculture sector : केंद्र सरकार पीएम राष्ट्रीय कृषी विकास योजना आणि कृषी उन्नत्ती योजना देशाचे अन्नसुरक्षा निश्चित करण्यासाठी आणि अन्नधान्य आत्मनिर्भर होण्यासाठी या योजनांना मंजुरी देण्यात आलेली आहे.
agriculture sector योजनाची तरतूद
केंद्र सरकार अंतर्गत देशाचे अन्नसुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी आणि अन्नधान्य उत्पादनात आत्मनिर्भर होण्यासाठी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषी विकास योजना आणि कृषीउन्नती योजना (KYC) या 1,01,321.61 कोटी रुपयांची तरतूद असलेल्या अशा योजनांना मंजुरी देण्यात आलेली आहे.
देशाचे पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदीजी यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी (दि. 3 ऑक्टोंबर) रोजी झालेल्या केंद्रीय कॅबिनेटच्या बैठकीत केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या अंतर्गत केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या मान्यतेने राबविण्यात येणाऱ्या पंतप्रधान राष्ट्रीय कृषी विकास योजना आणि उन्नत्ती योजनेला मंजुरी देण्यात आलेली आहे. या दोन्ही योजनांसाठी एकूण, 1,01,321.61 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली असून, या रकमेमध्ये केंद्र सरकारचा हिस्सा 69,088.98 कोटी रुपये आणि राज्य सरकारचा हिस्सा 32,232.63 कोटी रुपये इतका आहे. PM – आरकेव्हीवाय योजनेसाठी 57,074.72 कोटी आणि कृषी उन्नत्ती योजनांसाठी (KYC) 44,246,89 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे.
10 हजार कोटी रुपयांच्या राष्ट्रीय खाद्यतेल मिशनला मंजुरी
खाद्यतेलाच्या उत्पादनात चांगली प्रगती होण्यासाठी राष्ट्रीय खाद्यतेल मिशन योजनेला मंजुरी देण्यात आलेली आहे. 2024- 25 ते 2030 – 31 या 7 आर्थिक वर्षात सुमारे 10,103 कोटी रुपयांचा खर्च करून ही योजना राबविण्यात येणार आहे. या योजनेअंतर्गत भुईमूग, मोहरी, सोयाबीन, सूर्यफूल आणि तीळ या पिकांच्या लागवडीमध्ये वाढ व्हावी आणि उत्पादन वाढावे असे या योजनेचे उद्दिष्टे आहेत.2022 – 23 मध्ये तेलबियाची उत्पादन 390 लाख टन झाले होते. आणि इथून पुढे 2030- 31 पर्यंत ते 697 लाख टनापर्यंत वाढ करण्याचे उद्दिष्टये आहे. हे उत्पादन आपल्या संभाव्य गरजेच्या 75 टक्के एवढे असेल. सरासरी 40 लाख हेक्टरने तेलबियाच्या लागवडीमध्ये वाढ करण्याचे उद्दिष्टयेही निश्चित करण्यात आलेली आहे.
कृषि क्षेत्रावर (agriculture sector) सरकार का देते भर.
सरकारचा कृषी क्षेत्रावर खूप प्रभाव पडतो कारण कृषी हा कोणत्याही देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असतो, विशेषतः भारतासारख्या कृषीप्रधान देशाचा. सरकारकडून कृषी क्षेत्रातील गुंतवणूक, धोरणे आणि योजना सरासरी शेतकऱ्याला आर्थिक सहाय्य, तंत्रज्ञान, ज्ञान आणि इतर संसाधने पुरवतात, उत्पादकता वाढवतात आणि शाश्वत शेतीसाठी दिशा ठरवतात.
1. कृषी धोरणे आणि योजना:
agriculture sector शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आणि उत्पादकता वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करून सरकार असंख्य वेळा कृषी धोरणे बनवत आहे आणि त्याची अंमलबजावणी करत आहे. यामध्ये किमान आधारभूत किंमत (MSP), खर्चात कपात, अनुदान आणि कृषी अंतर्गत इतर योजनांचा समावेश आहे. उदाहरणार्थ, प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी या योजनेअंतर्गत, इतर गोष्टींबरोबरच शेतकऱ्यांना त्यांचे शेती उत्पन्न स्थिर करण्यासाठी थेट आर्थिक मदत दिली जाते.
२. कर्ज आणि अनुदान धोरणे:
शेतकऱ्यांना आवश्यक शेती निविष्ठा आणि खर्चासाठी कर्ज आणि अनुदान दिले गेले. राष्ट्रीयीकृत बँका आणि सहकारी संस्थांमार्फत कमी व्याजदराने कर्जे दिली गेली. कृषी यंत्र अनुदान, बियाणे अनुदान, सिंचन अनुदान, खते अनुदान इत्यादींचा शेतकऱ्यांच्या वाढत्या उत्पन्नात हातभार लागतो. अशा धोरणांमुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी मदत होते.
3. सिंचन आणि जलस्रोत व्यवस्थापन:
भारतासारख्या पावसावर अवलंबून असलेल्या देशात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात सिंचन होत असताना, सिंचन प्रणाली महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते. राज्य आणि केंद्र सरकार जलस्रोतांचा शाश्वत वापर आणि व्यवस्थापन लक्ष्य ठेवून पीएमकेएसवायसह विविध सिंचन प्रकल्प करतात. यामुळे शेतीतील पाण्याचा प्रवाह वाढण्यास मदत होते आणि पीक उत्पादनावर त्याचा सकारात्मक परिणाम होतो.
४. तंत्रज्ञान आणि संशोधनाचा प्रसार:
IARI सारख्या कृषी संशोधन संस्था आणि राज्यस्तरीय कृषी विद्यापीठांद्वारे नवीन तंत्रज्ञान आणि सुधारित बियाणे यासारख्या विविध उपक्रमांना सरकारकडून अनुदान दिले जाते. तसेच, देशात तंत्रज्ञानाचा प्रचार करण्यासाठी कृषी विज्ञान केंद्रांची स्थापना करण्यात आली आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना शेतीचे काही आधुनिक तंत्र शिकण्यास मदत होते.
5. शेती बाजारातील सुधारणा:
कृषी बाजार सुधारणांद्वारे, सरकार उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देते आणि शेतकऱ्यांना उत्पादनासाठी सर्वोत्तम किंमत मिळण्याची खात्री देते. eNAM सारखे डिजिटल प्लॅटफॉर्म शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाच्या थेट विक्रीसाठी सर्वसमावेशक बाजारपेठ मिळवून देण्यास सक्षम करतात, त्यामुळे मध्यस्थांचा हस्तक्षेप कमी होतो आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढते.
६. पीक विमा योजना:
हवामानातील बदल, नैसर्गिक आपत्ती, कीटक रोग इत्यादींमुळे पिकांचे नुकसान होत असल्याने शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नातील अनिश्चितता. त्यामुळे सरकार शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री फसल विमा योजना (PMFBY) सारख्या योजनांद्वारे विमा संरक्षण प्रदान करते, ज्यामुळे आर्थिक घट कमी होते. पिकांच्या नाशामुळे शेतकऱ्याचे नुकसान होते आणि त्याला आर्थिकदृष्ट्या स्थिर राहण्यास मदत होते.
7. सेंद्रिय शेती आणि शाश्वतता:
शाश्वत शेती, सेंद्रिय शेतीला चालना देण्यासाठी सरकारने प्रयत्न केले आहेत. सेंद्रिय शेती नैसर्गिक संसाधनांचा वापर करते ज्यामध्ये रासायनिक खते आणि कीटकनाशकांचा वापर कमी होतो; म्हणून, ते पर्यावरणाचे रक्षण करते आणि शेतकऱ्यांना शाश्वत उत्पन्न मिळविण्यासाठी सक्षम करते. विविध अनुदान आणि प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यात येतात.
agriculture sector निष्कर्ष:
कृषी क्षेत्रात सरकारचा प्रभाव खूप व्यापक आणि वैविध्यपूर्ण आहे. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक वाढीसाठी धोरणे, आर्थिक मदत, तंत्रज्ञानाचा वापर आणि शेतकऱ्यांसाठी विपणन या सर्व गोष्टी एकत्रितपणे काम करतात. परंतु या क्षेत्रात अजूनही आव्हाने कायम आहेत, ज्यात लहान शेतकरी, सिंचन सुविधांची अपुरी उपलब्धता आणि हवामान बदल यांचा समावेश आहे. ज्यात अजून सुधारणा करणे आवश्यक आहे.