cabinet decision: निवडणुकीच्या तोंडावर सरकार चे धडाकेबाज निर्णय.

cabinet decision: निवडणुकीच्या तोंडावर सरकार चे धडाकेबाज निर्णय. विधानसभेची निवडणूक जवळ आल्यामुळे सरकारकडून विविध विभागाचे शासन निर्णय प्रसिद्ध केले जात आहेत. यामध्ये शासनाकडून निवडणुकीचे औचित साधून नागरिकांच्या हिताचे व सर्वसामान्य नगरिकांनि मागणी केलेले असे निर्णय सरकार धडाकेने घेत आहे. यामध्येच आज दिनांक 10 ऑक्टोबर 2024 रोजी शासनाकडून काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आलेले आहेत. या मध्ये सरकार ने कृषि विभागाला जास्तच प्राधान्य दिले आहे. आजच्या लेखाच्या माध्यमातून आज दिनांक 10 ऑक्टोम्बर 2024 रोजी शासनाकडून घेण्यात आलेले महत्त्वाचे शासन निर्णय कोणते आहेत व त्यातून कोणत्या घटकांसाठी मान्यता देण्यात आली आहे याबद्दलची सर्व माहिती आपण घेणार आहोत.

cabinet decision आज घेण्यात आलेले विभागा नुसार शासन निर्णय.

• cabinet decision सार्वजनिक बांधकाम विभाग

वांद्रे शासकीय वसाहतीत राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना घरासाठी जमीन दिली जाणार

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत वांद्रे शासकीय वसाहतीत राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना घरांसाठी जागा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

या संदर्भात मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समिती जागेबाबत निर्णय घेईल आणि सदस्यसंख्या निश्चित करेल तसेच इतर प्रक्रियेबाबत निर्णय घेईल.

• सार्वजनिक बांधकाम

कात्रज कोंढवा उड्डाणपुलाचे नामकरण पुण्यातील कात्रज कोंढवा राष्ट्रीय महामार्गावरील भुयारी मार्ग आणि उड्डाणपुलाला सरसंघचालक बाळासाहेब देवरस यांचे नाव देण्यास मंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिली. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

पुणे मेडिकल सर्व्हिसेस अँड रिसर्च फाऊंडेशनच्या विनंतीनुसार पुणे महापालिकेने हा प्रस्ताव सादर केला आहे. कात्रज कोंढवा रोडवरील खादी मशिन चौक ते बाळासाहेब देवरस या मार्गावर एक हजार खाटांचे रुग्णालय उभारण्यात येत आहे. त्यामुळे या चौकाला आणि भुयारी मार्गाला बाळासाहेब देवरस यांचे नाव देण्याची विनंती करण्यात आली होती. त्यानुसार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे तिसरे सरसंघचालक बाळासाहेब देवरस यांच्या नावाला मान्यता देण्यात आली.

• cabinet decision जलसंपदा विभाग

सावनार, गोंदिया, कणकवली, राजापूर, अंबरनाथ, जिहे काठापूर,

लातूरच्या जलसंपदा कामांना मंजुरी

सावनेर, कणकवली, राजापूर, अंबरनाथ, जिहे काठापूर, लातूर येथील विविध जलसंपदा प्रकल्पांच्या कामांना मंजुरी देण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली.

निम्न तेरणा उपसा सिंचन योजनेच्या पंप हाऊसच्या दुरुस्तीला मंजुरी देण्यात आली. गोंदिया नदीवरील गोंदिया तालुक्यातील डांगुर्ली हायलेव्हल धरणातील टेढवा शिवणी, तसेच डांगुर्ली व नवेगाव देवरी उपसा सिंचन योजनांचे मजबुतीकरण. सावनेर तालुक्यातील कन्हान नदी प्रकल्पालाही मंजुरी देण्यात आली. त्याचप्रमाणे राजापूर तालुक्यातील अर्जुना मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पाच्या कामाला मंजुरी देण्यात आली. तसेच तालुक्यातील आगामी मंजूर तरंदळे लघुपाटबंधारे योजना व अंबरनाथ तालुक्यातील कुशिवली लघुपाटबंधारे योजनेच्या माध्यमातून अनेक गावांना सिंचनाखाली आणले जाणार आहे.

• cabinet decision उच्च व तंत्रशिक्षण

वाचन संस्कृती, पुस्तक चळवळ विकसित करणार |

राज्यात वाचन संस्कृती आणि पुस्तक चळवळ निर्माण करण्यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालय कायद्यात आज मंत्रिमंडळाने सुधारणा केली. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

यामध्ये ई-बुक्स, ई-बुक्स, ई-बुक्स, ई-नियतकालिके, ई-डेटा बेस यांचा समावेश असून शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव आणि माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे संचालक यांची राज्य ग्रंथालय परिषदेचे सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात येणार असून परिषद प्रभावी करण्यासाठी उपसमित्याही स्थापन करण्यात येणार आहेत.

• उच्च व तंत्रशिक्षण

नव्या कॉलेजांसाठी अर्ज करण्याची मुदत वाढवली

राज्यात सुरू होणाऱ्या नवीन महाविद्यालये, नवे अभ्यासक्रम आणि अतिरिक्त तुकड्यांसाठी अर्ज करण्याची मुदत वाढविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

विद्यापीठांसाठी कुलसचिवांकडे अर्ज सादर करण्याची शेवटची तारीख सप्टेंबरअखेर असून आता ३१ ऑक्टोबरपर्यंत विहित नमुन्यात अर्ज सादर करता येणार आहेत. याशिवाय अथर्व विद्यापीठ मुंबई, इंदिरा विद्यापीठ पुणे आणि नयनता विद्यापीठ पुणे यांची नावे ही वेळापत्रकात ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली.

• cabinet decision महिला व बालविकास

राज्यभरातील अंगणवाडी केंद्रांमध्ये पाळणाघरे सुरू होणार

राज्यातील अंगणवाड्यांमध्ये सुरू करण्यात येणाऱ्या ३४५ पाळणाघरांना आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली.

या पाळणाघरांमध्ये पालक कामगार व पालक मदतनीस यांचे प्रत्येकी एक पद निर्माण करण्यात येणार असून ६० टक्के खर्च केंद्र सरकार करणार असून उर्वरित ४० टक्के खर्च राज्य सरकार करणार आहे.

• cabinet decision नगरविकास

सिडको आणि पीएमआरडीएला देण्यात आलेले भूखंड गृहनिर्माण संस्थांच्या मालकीचे असून, सिडको महापालिका आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला देण्यात आलेल्या भूखंडांचे मालक गृहनिर्माण सोसायट्यांना बनविण्याच्या उपाययोजनांना आज मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत अनेक गृहनिर्माण सोसायट्यांना जमिनीचे मालक बनवून त्यांना नाहर्कसारखा दाखला मिळण्यापासून वाचविण्याच्या उद्देशाने भूखंडांचे रूपांतर करण्यास शासनाने मंजुरी दिली.

नागरिकांच्या सोयीसाठी एकरकमी विहित शुल्क आकारून भाडेपट्ट्याच्या बदल्यात हे भूखंड देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

• cabinet decision कृषी विभाग

केंद्राची अॅग्रीस्टॅक योजना राज्यात राबविण्यात येणार

केंद्राची कृषीक योजना राज्यात राबविण्याचा निर्णय सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

शासनाने हाती घेतलेल्या विविध योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांना जलद व प्रभावीपणे मिळावा यासाठी राज्यातील कृषी क्षेत्रात डिजिटल सेवांचा वापर करणे शेतकऱ्यांना सुलभ व्हावे, यासाठी केंद्र शासनाची कृषीक डिजिटल कृषी मिशन योजना राबविण्यात येणार आहे. या योजनेअंतर्गत महसूल विभागामार्फत माहिती निर्मिती कक्ष, शेतकरी माहिती संच, हंगामी पीक माहिती संच आणि जमिनीशी संबंधित क्षेत्राचा समावेश असलेला ग्राम नकाशा माहिती संच विकसित करण्यात येणार आहे. त्यासाठी कृषी विभागातर्फे माहिती वापर कक्षाची स्थापना करण्यात येणार आहे. प्रादेशिक स्तरावर विभागीय व जिल्हास्तरीय समित्या व तालुकास्तरीय समित्या स्थापन करण्यात येणार आहेत. पीकनिहाय आकडेवारीनुसार तीन हंगामात वार्षिक सुमारे ८१ कोटी ८३ लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळणार आहे.

जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्याने नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा राबविण्याचा निर्णय जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्याने नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या बैठकीला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपस्थित होते.

या प्रकल्पात सध्या छत्रपती संभाजीनगर, बीड, जालना, परभणी, धाराशिव, लातूर, नांदेड, हिंगोली, अमरावती, अकोला, वाशीम, यवतमाळ, बुलढाणा, वर्धा, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा जळगाव व नाशिक या १६ जिल्ह्यांसह विदर्भातील उर्वरित नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या जिल्ह्यांसह जळगाव व नाशिक या १६ जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येणार आहे.

प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यात समाविष्ट करण्यासाठी गावांचे निकष ठरवून त्यानुसार गावांच्या निवडीची प्रक्रिया पूर्ण करून निवडलेल्या ६९५९ गावांची यादी मंजूर करण्यात आली आहे. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

बाळासाहेब ठाकरे हळद संशोधन केंद्र

त्याशिवाय ७०९ कोटी रुपयांची अतिरिक्त रक्कम

हिंगोली जिल्ह्यातील वसमत येथील बाळासाहेब ठाकरे हळद (हरिद्रा) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्रासाठी ७०९ कोटी २७ लाख रुपयांचा अतिरिक्त निधी मंजूर करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

त्यासाठी मंजूर झालेला अतिरिक्त निधी टप्प्याटप्प्याने खर्च करण्यात येणार आहे. हळदीच्या संशोधनासाठी तसेच निर्यातक्षम उत्पादनांच्या निर्मितीसाठी या केंद्राची स्थापना करण्यात आली आहे.’

• cabinet decision महसूल विभाग

धारावी पुनर्वसन प्रकल्पासाठी बोरिवली तालुक्यात जमीन

बोरिवली तालुक्यातील मौजे अक्से व मौजे मालवणी येथील शासकीय जमीन धारावी पुनर्वसन प्रकल्पासाठी देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या प्रकल्पांतर्गत मोजणी न होणाऱ्या झोपडपट्टीधारकांची संख्या प्रकाशझोतात येत असली तरी धारावी पुनर्विकास प्राधिकरण इच्छित जमीन संपादनासाठी मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाद मागणार आहे. जमीन महसूल कायद्यांतर्गत तसेच शासनाने वेळोवेळी घेतलेले सर्व धोरणात्मक निर्णय या संदर्भात चांगले ठरतील.   ही जमीन सध्याच्या बाजारभावाच्या १०० टक्के दराने वसूल केली जाईल आणि डीआरपी/एसआरएला भेट दिली जाईल.

• cabinet decision ग्रामविकास विभाग

आपले सरकार केंद्र चालकांना ग्रामरोजगार सेवकांप्रमाणे वेतन देणार : आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ‘आपले सरकार सेवा केंद्र (ग्रामपंचायत) प्रकल्पातील ग्रामरोजगार सेवकांप्रमाणे केंद्रचालकांना दरमहा दहा हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

आपले सरकार सेवा केंद्र प्रकल्पामुळे पंचायत राज संस्थांच्या कामकाजाचे संगणकीकरण करून ई-पंचायत प्रकल्पांतर्गत एकसूत्रता आणि पारदर्शकता आणणे शक्य झाले आहे. कुर्ला येथील शासकीय जमीन डायलिसिस केंद्रासाठी कराधिकारी शाहीर अमर शेख प्रबोधिनीकडे

कुर्ला परिसरातील चेंबूर येथील दोन हजार चौरस फूट सरकारी जागा शाहीर अमर शेख लोकनाट्य कला प्रबोधनी संस्थेला डायलिसिस सेंटर उभारण्यासाठी देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली.

पद्मश्री पुरस्कार विजेते नामदेव ढसाळ आणि प्रसिद्ध लेखिका मलिका अमर शेख यांनी स्थापन केलेल्या या संस्थेचे विविध कला व सामाजिक क्षेत्रात मोठे कार्य आहे.  बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या विकास आराखडा ३४ अंतर्गत रुग्णालयासाठी निश्चित केलेला भूखंड सोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

• cabinet decision सार्वजनिक आरोग्य विभाग

राज्यातील प्रमुख शासकीय रुग्णालयांमध्ये सुलभ शौचालये

राज्यातील रुग्णालयांमध्ये आता सुलभ शौचालये, स्नानगृह संकुल आणि निवासाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

राज्यातील एकूण ५७ आरोग्य संस्थांसाठी हा निर्णय घेण्यात आला असून, त्यापैकी बारा खाटा २०० खाटांच्या तर १०० खाटांपैकी पंचेचाळीस खाटा आहेत, असे आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ठरविण्यात आले. सुलभ इंटरनॅशनल सोशल सर्व्हिस ऑर्गनायझेशन, मुंबई तर्फे स्वच्छतागृहे, स्नानगृह संकुल आणि निवासाची सुविधा.

हे वाचा : गोशाळा प्रति गाय प्रति दिन 50 रू अनुदान

• cabinet decision श्रम विभाग

पत्रकार आणि वृत्तपत्र विक्रेत्यांसाठी दोन स्वतंत्र महामंडळे

राज्यात पत्रकार आणि वृत्तपत्र विक्रेत्यांसाठी दोन वेगवेगळी महामंडळे असतील, असा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बाजू मांडली.

हे दोन्ही घटक बऱ्याच काळापासून महामंडळासाठी रडत आहेत. ही महामंडळे पत्रकार आणि वृत्तपत्र विक्रेत्यांच्या कल्याणासाठी अनेक योजना राबविणार आहेत.

• cabinet decision सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग

महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगाला वैधानिक दर्जा महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगाला वैधानिक दर्जा देणाऱ्या अध्यादेशाच्या मसुद्याला मंत्रिमंडळाने सोमवारी मंजुरी दिली. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

विधिमंडळाच्या पुढील अधिवेशनात आयोगाला वैधानिक दर्जा देणारा अध्यादेश मंजुरीसाठी सादर करण्यास मान्यता देण्यात आली तसेच आयोगासाठी मंजूर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची २७ पदे आयोगाच्या संस्थेकडे हस्तांतरित करण्यास मान्यता देण्यात आली.