farm road rule ‘शेती’ म्हटलं की छोटे-मोठे वाद आलेच! यातील जास्तीत जास्त वाद हे शेताच्या रस्त्यावरून होत आसतान पाहायला मिळतात . एका शेतकऱ्याला दुसरा शेतकरी शेत रस्ता देत नसतो त्या मुळे संबंधीत शेतकऱ्याला मोठा तोटा सहन करावा लागतो.
शेतात जाण्यासाठी रस्ता न मिळाल्यामुळे शेतीचे नुकसान होते. ( उदा. शेतीतला माल विकायला न्यायचा असो किंवा शेतामध्ये पेरणी करायची असो) अशावेळी संबंधित शेतकऱ्यांचे खूप मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते आसते. अशा परिस्थितीत कायदेशीर पद्धतीने शेत रस्ता कसा मिळवायचा, हे आज आपण या लेखा मध्ये जाणून घेणार आहोत .
ग्रामीण भागातील रस्ता या वादामुळे अनेक शेतकरी त्रस्त आहेत या वादातून अनेक शेतकऱ्यांमध्ये आपला जीव देखील गमवावा लागला आहे. या अश्या कारणामुळे सरकार कडून या वर कार्यवाही करून शेतकऱ्यांचे वाद आपसात मिळवून दोन्ही शेतकऱ्यांचे म्हणणे सविस्तर जाणून घेऊन त्यातून नियमानुसार पर्याय दिला जातो. जेणे करून शेकऱ्यांमद्धे रस्त्यावरून होणारे वाद कमी होतील व शेतकऱ्यांना शेतात जाण्यासाठी रास्ता देखील मिळेल.
farm road rule शेत रस्त्याचा कायदा काय सांगत आहे ते पाहूया .
पिढ्यानपिढ्या चालत आलेल्या जमिनीची विभागणी जसजशी होते, त्यामुळे शेतीसाठी लागणाऱ्या शेत रस्त्याबाबत मोठा प्रश्न निर्माण होतो आणि तसतसे शेत रस्त्याबाबत वाद निर्माण होतात. जर शेत रस्ता मिळवायचा असेल, तर कायदेशीर मार्ग अवलंबणे आवश्यक आहे . तर तुम्ही शेत रस्ता मिळवू शकता.
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 च्या कलम 143 नुसार, संबंधित शेतकरी शेत रस्त्यासाठी अर्ज करू शकतो. यासाठी तहसील कार्यालयात लिखित स्वरूपात अर्ज करणे बंधनकारक आहे.
अर्ज कशा पद्धतीने केला जातो ?
farm road rule कायदेशीर पद्धतीने शेत रस्ता मिळवण्यासाठी संबंधित शेतकऱ्याला तहसील कार्यालयात जाऊन लेखी अर्ज करावा लागतो. या अर्जामध्ये संबंधित शेतकऱ्यांनी करण्याची स्पष्टता द्यावी लागते . त्यानंतर अर्जाचा विषय काय आहे? हे नमूद करावे लागणार आहे. आणि त्यानंतर अर्जामध्ये अर्जदाराचे नाव, गाव, तालुका, जिल्हा याची सविस्तर माहिती द्यावी. त्यानंतर अर्जदार व्यक्तीने आपल्या शेताचा तपशील द्यावा. जसे की, किती शेती आहे? अर्जदार व्यक्तीच्या शेजारी कोण कोणाची शेती आहे? तसेच त्या शेतकऱ्यांची नावे आणि पत्ता याची सविस्तर माहिती द्यावी.
हे वाचा: पाणंद रस्त्यांचा मार्ग मोकळा!
अर्ज करण्यासाठी कोणकोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत
farm road rule शेत रस्त्यासाठी अर्ज करतअसताना खालील कागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहे
- अर्ज करत असलेल्या शेत जमिनीचा नकाशा.
- अर्जदाराचा सातबारा उतारा.
- शेजारील शेतकऱ्यांची नावे, पत्ते आणि जमिनीचा तपशील.
- अर्जदाराच्या शेत जमिनीवर वाद चालू असल्यास, त्याची कायदेशीर प्रत अर्जाला जोडणे अनिवार्य असते.
शेताची पडताळणी कशा पद्धतीने केली जाते .
संबंधित शेतकऱ्यांनी जो अर्ज केलेला असतो तो अर्ज दाखल झाल्यानंतर तहसीलदार शेजारच्या शेतकऱ्याला आपले म्हणणे मांडण्याची संधी देतात. त्यानंतर तहसीलदार प्रत्यक्ष जावून पाहणी करतात. पाहणीत अर्जदार शेतकऱ्याला खरंच शेत रस्त्याची गरज आहे का, याचा तपास केला जातो. पाहणी पूर्ण झाल्यावर तहसीलदार अर्जावर निर्णय घेतात.
महत्त्वाचे मुद्दे:
- कायद्याचा आधार घेणे: शेत रस्ता मिळवण्यासाठी कायदेशीर मार्ग सर्वोत्तम पर्याय आहे.
- अर्ज प्रक्रियेतील काळजी: अर्ज करताना सर्व कागदपत्रे नीट व पूर्णपणे जमा करणे गरजेचे आहे.
- तहसील कार्यालयातील प्रक्रिया: अर्ज दाखल केल्यानंतर तहसीलदाराकडून योग्य ती प्रक्रिया राबवली जाईल.
निष्कर्ष:
farm road rule शेतात जाण्यासाठी रस्ता मिळवण्यासाठी कायदेशीर मार्ग अवलंबणे हा एक प्रभावी उपाय आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमाचा योग्य वापर केल्यास शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचा रस्ता मिळू शकतो. त्यामुळे कोणताही वाद उभा न राहता शेतकरी आपले शेतीचे काम सुरळीतपणे करू शकतो.
