मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना अंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा १,५०० रुपये देण्यात येतात. मात्र, सध्या या योजनेत काही महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. सरकारकडून योजनेच्या पारदर्शकतेसाठी आणि लाभ फक्त पात्र महिलांपर्यंत पोहोचावा, यासाठी हे बदल करण्यात आले आहेत.
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना योजनेतील नवे बदल
वार्षिक पडताळणी:
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना दरवर्षी १ जून ते १ जुलै या कालावधीत लाभार्थी महिलांची ई-केवायसी (e-KYC) आणि हयातीची तपासणी केली जाणार आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण न करणाऱ्या महिलांना योजनेचा पुढील लाभ मिळणार नाही. लाभ मिळवण्यासाठी प्रत्येक महिलेला ekyc करणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. ई केवायसी च्या माध्यमातून मयत लाभार्थी वागळण्यास सरकार ला मदत मिळेल.
उत्पन्न पडताळणी:
ज्या कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न ₹२.५ लाखांपेक्षा अधिक असेल, त्या महिलांना या योजनेतून अपात्र ठरवले जाईल. उत्पन्न तपासणीसाठी राज्य सरकार प्राप्तिकर विभागाच्या मदतीने पडताळणी करणार आहे. ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न वाढ होईल त्या कुटुंबातील महिलांना या योजनेतून वगळण्यात येईल.
आर्थिक निकषांचे उल्लंघन:
प्राप्तिकर विभागाकडून आयकर भरणाऱ्या महिलांची यादी राज्य सरकारला दिली जाणार आहे. ज्या महिलांचे उत्पन्न ₹२.५ लाखांपेक्षा जास्त असेल, त्यांना योजनेतून वगळण्यात येणार आहे. दर वर्षी आयकर विभागाकडून आयकर टॅक्स भरणाऱ्या महिलांची यादी सरकार ला देण्यात येईल व आयकर भरणाऱ्या महिला या योजेतून वगळण्यात येतील.
हे वाचा: लाडकी बहीण योजनेसाठी सरकार चा नवीन शासन निर्णय; पहा सविस्तर.
अपात्र महिलांची संख्या:
सध्याच्या अपडेटनुसार, ५ लाखांहून अधिक महिलांना योजनेतून वगळण्यात आले आहे. यामध्ये खालील गटांचा समावेश आहे: शासकीय नियमाचे उल्लंघन करून ज्या महिलांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे अश्या महिला या योजनेतून वगळण्यात येतील.
- २.३० लाख महिला संजय गांधी निराधार योजना अंतर्गत लाभ घेत होत्या.
- १.१० लाख महिला या ६५ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या असल्यामुळे अपात्र ठरल्या.
- ६०,००० महिला ‘नमो शेतकरी’ योजनेच्या लाभार्थी असल्यामुळे वगळण्यात आल्या.
- चारचाकी वाहन असलेल्या आणि इतर निकष पूर्ण न करणाऱ्या १.६० लाख महिला योजनेसाठी अपात्र ठरल्या.
अपात्र ठरलेल्या महिलांना योजनेचा पुढील लाभ मिळणार नाही. काही महिलांनी स्वतःहून योजनेतून नाव मागे घेतले आहे.
महत्त्वाच्या सूचना:
🔹 योजनेचा लाभ सुरू ठेवण्यासाठी दरवर्षी ई-केवायसी करणे आवश्यक असेल.
🔹 फक्त राज्यातील पात्र असणाऱ्या महिलांनाच पुढील हप्ते मिळतील.
🔹 योग्य माहिती न दिल्यास किंवा नियमांचे उल्लंघन झाल्यास लाभ तात्काळ बंद केला जाईल.
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना निष्कर्ष:
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेत सरकारने केलेले हे बदल गरजू महिलांना मदत करण्यासाठी आवश्यक आहेत. यामुळे गरजू आणि पात्र महिलांना अधिक प्रभावी पद्धतीने आर्थिक सहाय्य मिळू शकेल. या योजनेतून अपात्र महिला वगळून त्यांना लाभ वितरण केले जाणार नाही. मोठ्या प्रमाणात महिला अपात्र ठरल्या नंतर सरकार वरील आर्थिक बोजा कमी होईल व योजना पुढे सुरळीत सुरू ठेवण्यासाठी सरकार ला मदत होईल.