one nation one subscription पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने २५ नोव्हेंबर रोजी ‘वन नेशन वन सबस्क्रिप्शन’ (ONOS) योजनेला मंजुरी दिली. या महत्त्वाकांक्षी योजनेमुळे देशातील संशोधक, विद्यार्थी आणि शिक्षकांना जागतिक स्तरावरील ई-जर्नल्स एका ठिकाणी उपलब्ध होणार आहेत.
one nation one subscription संशोधकांसाठी मोठी सोय
one nation one subscription ही योजना लागू झाल्यानंतर संशोधकांना शोधनिबंध किंवा संशोधन साहित्यासाठी विविध ठिकाणी भटकंती करण्याची आवश्यकता राहणार नाही. कारण की या योजनेअंतर्गत सरकारच्या मदतीने चालवल्या जाणाऱ्या सर्व उच्च संस्थांचे विद्यार्थी, शिक्षक आणि संशोधक १३,००० हून अधिक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय ई-जर्नल्समध्ये प्रवेश करू शकतील.
कोणाला मिळणार लाभ?
देशभरातील केंद्र व राज्य सरकारच्या सहाय्याने चालवल्या जाणाऱ्या ६,३०० हून अधिक उच्च शैक्षणिक संस्थांचे विद्यार्थी, शिक्षक आणि संशोधक या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील. टियर २ व टियर ३ शहरांतील शास्त्रज्ञ, संशोधक यांच्यासाठी देखील या जर्नल्समध्ये अधिक प्रवेश असेल.
योजनेसाठी ६,००० कोटींचा निधी मंजूर
सरकारने २०२५ ते २०२७ या तीन वर्षांसाठी ‘वन नेशन वन सबस्क्रिप्शन’ योजनेसाठी ६,००० कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. ही योजना भारत@२०४७, नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी (NEP) २०२० आणि नॅशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF) यांनी हा पुढाकार घेतला आहे.
काशकांचा समावेश
धिकृत अधिसूचनेनुसार, ‘वन नेशन वन सबस्क्रिप्शन’मध्ये एकूण या योजनेत ३० आंतरराष्ट्रीय प्रकाशकांचा समावेश करण्यात आला असून त्यात केंब्रिज युनिव्हर्सिटी प्रेस, ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेस, Springer Nature, Taylor & Francis, BMJ Journals यांसारख्या प्रतिष्ठित संस्थांचा सहभाग आहे.
डिजिटल प्रक्रिया अधिक सुलभ
ई-जर्नल्ससाठी माहिती आणि ग्रंथालय नेटवर्क (INFLIBNET) हे माध्यम उपलब्ध करून देणार आहे . ही प्रक्रिया पूर्णपणे डिजिटल असून विद्यार्थ्यांना व संशोधकांना सहज उपयोग करता येईल.
सुमारे १.८ कोटी लोकांना होणार फायदा
‘वन नेशन वन सबस्क्रिप्शन’ या योजेणेअंतर्गत देशतील १.८ कोटी विद्यार्थी, शिक्षक आणि संशोधक यांना या योजनेमुळे संशोधनासाठी आवश्यक साहित्य डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध होईल. भारतीय लेखकांच्या संशोधनास जागतिक स्तरावर ओळख मिळण्यास मदत होईल.
उद्दिष्ट: संशोधनाला प्रोत्साहन
‘वन नेशन वन सबस्क्रिप्शन’ योजना ही भारताच्या संशोधन क्षमतेला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर घेऊन जाण्यासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे. शैक्षणिक आणि वैज्ञानिक क्षेत्रात संशोधनाला चालना देण्यासाठी ही योजना मोठी भूमिका बजावेल.