सलोखा योजना महाराष्ट्र
शेत जमिनीच्या ताब्यावरून शेतकऱ्यांमध्ये असणारे
आपआपसातील वाद मिटवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने सलोखा योजनेस मंजुरी दिलेली आहे.
ही योजना शेतकऱ्यांमध्ये बांधा विषयी, शेत जमिनी विषयी, गाव पातळीवरील होणारे वाद विवाद मिटवण्यासाठी योजना सुरू केलेली आहे या योजनेची सुरुवात 13 डिसेंबर 2022 मध्ये करण्यात आले ही योजना गाव पातळीवर होणारे वाद नियंत्रणात त आणण्यासाठी महसूल विभागामार्फत सलोखा योजना राबवण्यात आली. जमिनीचे वाद हे फार पूर्वीपासून कठोर बनलेले आहे ज्यामुळे कृषी प्रगतीला अडथळा निर्माण होतो तर या सगळ्या गोष्टीकडे सरकारने लक्ष देऊन सलोखा योजना सुरू करण्यात आली .
आपण आज या लेका मध्ये या योजनेबद्दल माहिती पाहणार आहोत या योजनेचे उद्देश काय आहेत फायदा पात्रता निकष योजनेचा लाभ कसा घ्यायचा या सर्वांची माहिती आपण या लेखाद्वारे पाहणार आहोत हा लेख तुम्ही शेवटपर्यंत वाचावा.
बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना
| योजनेचे नाव | सलोखा योजना महाराष्ट्र |
| कोणामार्फत राबवली जाते | महाराष्ट्र शासनाद्वारे |
| विभाग | महसूल विभाग महाराष्ट्र |
| अर्ज प्रक्रिया | ऑफलाइन / ऑनलाइन |
| कधी सुरू करण्यात आली | 13 डिसेंबर 2022 मध्ये |
| उद्देश | शेतीसाठी सिंचन सुविधा उपलब्ध करून देणे |
| लाभ | शेतकऱ्यांना जमीन खरेदी विक्री करण्यासाठी मोठी मदत होणार आहे / शेतजमीन वाद मिटवणे. |
| लाभार्थी | महाराष्ट्र राज्यातील शेतकरी |
सलोखा योजना काय आहे?
महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांमधील जमिनी विषयी वाद मिटवण्यासाठी सलोखा योजनेची सुरुवात केलेली आहे.
ध्येय: शेतकऱ्यांना स्वतःची मालमत्ता धारण करण्याचा आणि जोपासण्याचा अधिकार कोणाला आहे याविषयी अपासात मतभेद दूर करण्याचा मार्ग देतो.
लाभार्थी: महाराष्ट्रातील शेतकरी शेत जमिनीची मालकी किंवा शेती करण्याच्या हक्का विषयी कायदेशीर वाद अडकले आहेत.
फोकस: कायदेशीर कारवाई करण्याऐवजी अपआपसात विवादांचे निराकारण करण्यास प्रोत्साहन देते.
जमिनीचा संघर्ष आणि त्याचे परिणाम
जमिनीचा संघर्ष हा वेगवेगळ्या कारणामुळे होऊ शकतो, जसे की
वारसदारातील समस्या: विसंगत इच्छापत्रे, अशुद्ध जमिनीची शीर्षक आणि जमिनीचे विभाजन कसे करावे याबाबत कौटुंबिक वादामुळे समस्या निर्माण होऊ शकतात.
सीमा अतिक्रमण: जमिनीच्या नोंदी मधील झालेल्या चुकांमुळे होणाऱ्या ओव्हरलॅपिंग सीमामुळे संघर्ष आढळू शकतात.
भाडेकरार: जमिनीचा मालक आणि भाडेकरू शेतकरी त्यांच्या लीजच्या अटी, देय भाड्याची रक्कम आणि त्यांच्या मालमत्तेची लागवड करण्याच्या अधिकाराबद्दल वारंवार असहमत असतात.
विवादाचा नकारात्मक परिणाम
उघडलेली कृषी उत्पादकता: वादग्रस्त शेतकरी त्यांच्या जमिनीत सुधारण करण्याकडे कमी लक्ष देतात, ज्यामुळे त्यांच्या उत्पादनात परिणाम होतो.
सामाजिक तणाव आणि खटला: मतभेदामुळे सामुदायामधील संबंध बिघडू शकतात आणि परिणाम खर्च आणि बाहेर काढलेले कायदेशीर विवाद होऊ शकतात.
ग्रामीण विकासात अडथळा: वादामुळे अनिश्चितपणाचे वातावरण निर्माण होते, ग्रामीण पायाभूत सुविधा आणि आर्थिक विकासातील गुंतवणूक हतोत्साहित्य होते.
सलोखा योजना महाराष्ट्र उद्देश
सलोखा योजनेचा असा उद्देश आहे की महाराष्ट्रातील शेत जमिनीची मालकी आणि लागवडीच्या हक्कांशी संबंधित सोडवायला सोपे करणे.
या योजनेचा असा उद्देश आहे की शेतीमधील वादविवाद रोखण्यासाठी सखोल योजना महाराष्ट्र सरकारने सुरू केलेली आहे. या योजनेअंतर्गत जमीन खरेदी विक्री करण्यासाठी सवलत मिळणार असून मोठी मदत होणार आहे तसेच शेतीची खरेदी योग्य पद्धतीने व्हावी नवीन शेत खरेदी करून घेणारा मालक अगोदरच्या मालकाकडून कोणत्याही प्रकारची शेती हिसकावून घेण्याची भीती राहू नये त्यासाठी योजनेअंतर्गत अनेक प्रकारच्या तरतुदी करण्यात आलेले आहेत.
शेतजमीन खरेदी विक्री करणाऱ्याला या योजनेचा फायदा होणार आहे . आणि नोंदणी झाल्यानंतर कोणतीही जमीन खरेदी करण्यासाठी मोठी मदत मिळणार आहे. योजनेचा लाभ पहिल्या शेतकऱ्याकडून दुसऱ्या शेतकऱ्यापर्यंत जमीन जाणे व दुसऱ्या शेतकऱ्याकडून परत पहिल्या शेतकऱ्याकडे येणे यासाठी मदत मिळणार आहे यासाठी ते उमेदवार किंवा शेतकरी बारा वर्षापासून त्या जमिनीचे मालक असायला हवे .
सलोखा योजना महाराष्ट्र फायदे
- वर्षाने वर्ष समाजामध्ये एका शेतकऱ्याच्या नावावरील जमीन ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावरून ताबे वहिवाट होईल.
- शेत जमिनीची सुधारणाआधुनिक तंत्रज्ञानामुळे शेती उत्पन्न वाढ होईल
- दस्त आदल्या बदल्या झाल्यास शेतकऱ्याचे मान सिकतेत सकारात्मक बदल होऊन शेतकऱ्यांना पाण्याची सुविधा उपलब्ध करता येईल म्हणजे शेततळे विहीर, ग्रीन हाऊस ,पॉली हाऊस, वृक्ष व फळबागा लागवड जमिनीची बांध- बंदी बंदी बंधिस्ती यासारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून सुधारणा करणे शक्य होईल.
- शेतकऱ्यातील वाद भेटल्यास सदर जमीनी वही वाहिवाटीखाली येणयची शक्यता वाढेल. त्यामुळे शेत जमिनीच्या उत्पन्नामध्ये वाढ होईल.
- या योजनेअंतर्गत सादर जमिनधारकांनी दस्ताची नोंदणी केल्यास शासनास प्रत्येक दस्ता मध्ये 2000/-रुपयाचा महसूल तसेच दस्त हाताळणी शुल्क प्राप्त होईल.
- सलोखा योजना राबवली तर अशा परस्पराविरुद्ध ताब्याबाबत असलेली विविध न्यायालयातील प्रकरने निकाली निघतील.
- सलोखा योजना राबविल्यास जमिनीचे वाद मीटतील , त्यामुळे खरेदी विक्री ताबा इत्यादी बाबतींचा प्रश्न राहणार नाही.
- आपापसातील वादामुळे शेतकऱ्यांकडे जमीन असूनही ती कसण्याची त्यांची मानसिकता राहत नाही. अशा परिस्थितीत उत्पन्नाचे साधन नसल्याने शेतकऱ्यांना गरज भागविण्यासाठी सरकारकडून कर्ज घ्यावे लागते.
शेतकऱ्यांच्या मुलांसाठी विद्या शैक्षणिक कर्ज योजना
सलोखा योजना महाराष्ट्र पात्रता निकष
- महाराष्ट्रात असलेल्या शेत जमिनीच्या ताबा किंवा लागवडीच्या हक्काशी वाद संबंधित असावा .
- सलोखा का योजनेच्या चौकटी द्वारे वादात सामील असलेला दोन्ही पक्षांनी हा प्रश्न सौहादपूर्णपणे सोडविण्यासाठी इच्छुक असले पाहिजे.
- किमान बारा वर्षापासून दावा करणाऱ्या पक्षाच्या ताब्यात विचाराधीन जमीन असावी.
- सलोखा योजना ही योजना अकृशिक जमिनी संबंधीच्या विवादाला लागू नाही, जसे की निवासी किंवा व्यवसायिक कारणासाठी जमीन.
सलोखा योजना आवश्यक कागदपत्रे
- उत्पन्नाचा दाखला
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- सातबारा
- रहिवाशी प्रमाणपत्र
- मालकीचा पुरावा
- मोबाईल क्रमांक
- मतदान कार्ड
सलोखा योजना अर्ज करण्याची पद्धत
सलोखा योजनेअंतर्गत अर्ज करण्यासाठी अर्जदारा शेतकऱ्याला त्यांच्या जवळच्या तहसील कार्यालयात जाऊन फॉर्म घ्यावा त्या फॉर्ममध्ये विचारलेले सर्व माहिती व्यवस्थित भरावी लागेल.
त्या अर्जाबरोबर शेतकऱ्यांना आवश्यक असलेली सर्व कागदपत्रे जमा करावी लागतील, जसे की जमिनीचा खरेदीपत्र , वारसा हक्क, आणि जमिनीचे नकाशे.
त्यानंतर तो अर्ज देशील कार्यालयाद्वारे तपासला जाईल आणि पात्रतेनुसार मंजुरी केली जाईल अशा प्रकारे तुम्ही ऑफलाइन पद्धतीने अर्ज भरू शकतात.
