rte Maharashtra मध्ये विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण दिले जाते सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियमा मार्फत हे सगळे प्रवेश दिले जाते. शैक्षणिक वर्ष 2023 ते 2024 साठी( राईट टू एज्युकेशन ) मार्फत 25 टक्के सूट प्रवेश प्रक्रिया 1 मार्चपासून सुरू झालेली आहे. राईट टू एज्युकेशन केंद्र सरकारने 2009 यावर्षी RTE नियम पारित केलेला आहे. संविधानांमधील कलम 29 आणि 30 या तरतुदींना अधीन राहून हा नियम बालकांना लागू केलेला आहे.
बालक म्हणजे जे मुलं 8 ते 14 वयोगटातील असं या व्याख्यामध्ये म्हणले आहे rte Maharashtra मार्फत विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण देण्याची तरतूद केलेली आहे. पालकाचे कर्तव्य शिक्षणाचा अधिकार यामध्ये बऱ्याच गोष्टीचा उल्लेख केला जात आहे. या कायद्यामध्ये 12(1)( सी) विना अनुदानित शाळेमध्ये प्रवेशांच्या स्तरावर 25% टक्के जागा दुर्बल घटक वंचित या विद्यार्थ्यांसाठी जागा राखीव ठेवलेल्या असतात माझी शाळा ते शिक्षण 25% विद्यार्थ्यांना फ्री असतं त्यासाठीची रक्कम असलेली रक्कम सरकार शाळांना देते. आयटी नियम लागू करण्यात आल्याबरोबर सरकारने त्याची अंमलबजावणी केली पहिले ही प्रक्रिया ऑफलाइन होती. त्यावेळी प्रत्येक ठिकाणी जावं लागायचं वेगवेगळ्या ठिकाणी प्रत्येक वेळेस अर्ज करावा लागायचा मुलांच्या आई वडिलांना माहीत नसतं की आपल्या राहत्या ठिकाणी कोणता शाळा जवळ येतं कोणत्या त्यामुळे आता सरकारने दोन वर्षे झाल्यानंतर ही प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन केली आहे. आरती 25% आरक्षण मात्र प्रवेश प्रक्रियाला प्रचंड असा प्रतिसाद मिळालेला आहे.
2019 -20 या दरम्यान 85 हजारापेक्षा जास्त ऍडमिशन राज्यामध्ये झाल्याची आकडेवारी आहे. एक लाख जागा वरचे ऍडमिशन RTE मार्फत होत आहेत. त्याचप्रमाणे पुणे जिल्ह्यातील संख्या जास्त आहे. पंधरा हजारांच्या जागांवर या मार्फत या ठिकाणी राखीव आहेत.
rte maharashtra उद्दिष्टे :-
- सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गासाठी या योजने अंतर्गत 25% जागा राखीव असतात.
- कायद्याच्या अंमलबजावणी साठी सरकार शाळेला आर्थिक मदत करेल . ई
3. या कायद्यात शिक्षकांच्या नियुक्ती ची तरतूद आहे .
- प्रवेशा साठी कोणतीही स्क्रिनिंग प्रक्रिया नाही.
- कोणत्या ही प्रकारची फीस या योजनेत घेतली जात नाही.
- कसल्याही प्रकारचा शारीरिक किंवा मानसिक त्रास दिला जात नाही.
7. राज्यघटनेतील मूल्य लक्षात घेऊन अभ्यासक्रम घेतला जातो.
8. शिक्षण हे बालकेंद्रीत आणि बालस्नेही असेल पाहिजे.
योजनेचे स्वरूप :-
भारत सरकारची राष्ट्रीय तालुका स्तरीय विकास योजना म्हणजेच (RTE) = Right to Education या योजनेची सुरुवात भारतीय संसदेने 4 ऑगस्ट 2009 रोजी लागू केली व 1 एप्रिल 2010 ला अंमलबजावणी केली. ही योजना म्हणजेच भारतातील एक महत्वाचा कायदा म्हणजेच शिक्षण हक्क कायदा आहे ज्यानुसर 6 ते 14 वर्षाच्या बालकांना निःशुल्क आणि अनिवार्य शिक्षण देण्यात येते. या योजनेत खाजगी शिक्षण घेणाऱ्या बालकांसाठी खाजगी शिक्षण देणाऱ्या संस्थांना काही प्रमाणात जागा आरक्षित कराव्यात आणि त्यांना मोफत शिक्षण देण्यात येणे आवश्यक आहे . 2002 सली भारताच्या 86 व्या घटना दुरुस्ती वेळी 21 ए मध्ये असे म्हटलेले आहे . या घटनादुरुस्ती नुसार या कायद्याअंतर्गत मुलांना मोफत शिक्षण अधिकार बरोबरच विद्यार्थि गुणोत्तर शिक्षक , इमारती पायाभूत सुविधा , असे व इतर अनेक निकष आणि मानके या कायद्याअंतर्गत येतात. या घटना दुरुस्ती नुसार पुढील काही महत्वाचे शिक्षण विषयी काही बदल राज्यघटनेत केले
rte maharashtra पात्रता
राज्य घटनेच्या भाग 3 मधे शिक्षण हा महत्वाचा भाग करण्यात आला राज्यघटनेत कलम 21 A जोडण्यात आले.
✓ कोणती बालके 25% ऑनलाईन प्रवेशासाठी पात्र आहेत :-
- दुर्बल घटकांतर्गत ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न एक लाखा पर्यंत आहे अश्या पालकांची बालके.
- वंचित घटकांतर्गत अनुसूचित जाती .
- अनुसूचित जमाती.
- आणि सर्व जाती धर्मातील विकलांग बालके.
आवश्यक कागदपत्रे
- बालकांचा जन्माचा दाखला किंवा पुरावा.
- वास्तव्य किंवा रहिवासी पुरावा , पत्त्याचा पुरावा :- रेशन कार्ड, वीज बिल, पाणी बिल, पासपोर्ट, मतदार ओळख पत्र, आधार कार्ड.
- आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल असल्यास उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र.
- सामाजिक वांचिक प्रवरगातील असल्यास जात प्रमाणपत्र (लागू असल्यास).
- अपंगत्व प्रमाणपत्र (लागू असल्यास)
- मुलाचे पासपोर्ट फोटो .
- भावंडांचा पुरावा (असल्यास)..भावंडांचा प्रवेशाची पावती किंवा ओळखपत्राची प्रत.
सूचना:- वरील पैकी कुटलेही कागदपत्र नसतील तर दुय्यम निबंधक कार्यालयाचा नोंदणीकृत भाडेकरार नामा हा निवासी पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्यात येईल.
rte maharashtra योजना साठी अर्ज प्रक्रिया
- ऑनलाइन अर्ज: पालक अधिकृत वेबसाइटवर ऑनलाइन अर्ज सबमिट करतात.
- दस्तऐवज पडताळणी: आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करा आणि नियुक्त केंद्रांवर त्यांची पडताळणी करा.
- लॉटरी प्रणाली: अर्जांची संख्या जास्त असल्यास, विद्यार्थ्यांची निवड करण्यासाठी लॉटरी काढली जाते.
- प्रवेश: निवडलेल्या विद्यार्थ्यांना जवळच्या शाळांमध्ये प्रवेश दिला जातो.
- पहिली फेरी: जागा वाटप आणि प्रवेश.
- दुसरी फेरी: उर्वरित जागा दुसऱ्या सोडतीद्वारे भरल्या जातात.
- प्रतीक्षा यादी: जागा वाटप न केलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रतीक्षा यादीत ठेवले जाते.
निष्कर्ष
RTE कायदा 2009 हा एक शैकषणिकदृष्ट्या ऐतिहासिक कायदा असून ज्याचा उद्देश सर्व गरजू व गरीब मुलांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण देणे हा आहे. बालकाची घरची परिसथिती कशी ही असो पण त्याला मोफत व दर्जेदार शिक्षण देणे हा या योजनेचा मुख्य हेतू आहे.
RTE निकाला विषयी सविस्तर माहिती घेण्यासाठी व्हिडिओ पहा
काही महत्वाचे मुद्दे
- सगळ्या बालकांना शिक्षणासाठी मोफत प्रवेश.
- वंचित गटांसाठी 25% जागांचे आरक्षण
प्रभाव
- गळतीचे प्रमाण खूप कमी केलेले आहे
- शिक्षणाद्वारे गरजू मुलांचे सक्षमीकरण .
- साक्षरता दर सुधारित झाला.
RTE योजने मध्ये भारतातील शैक्षणिक वाटचाल बदलण्याची क्षमता आहे . व ह्या योजनेमुळे गरीब मुलांचे शिकण्याचा दर. वाढणार आहे या योजनेची यशस्वी अमलबजावणी देशाच्या भविष्यातील वाढ विकासासाठी अत्यंत म्हत्वाची आहे.
RTE बद्दल विचारले जाणनारे
- RTE कोण चालवते?
उत्तर : सध्याचे महासंचालक केविन बाखर्स्ट RTE चालवतात. 2023 मध्ये डी फोब्सची जागा घेतलेली आहे.
- RTE कायदा केव्हा लागू करण्यात आला?
उत्तर : RTE कायदा 4 ऑगस्ट 2009 रोजी करण्यात आला.
- RTE मध्ये प्रवेश करण्यासाठी किती वयोगट लागणार ?
उत्तर : RTE चा प्रवेशासाठी 6 ते 14 वयोगट लागणार आहे.
- RTE प्रवेश यामध्ये किती टक्के सूट आहे?
उत्तर : RTE प्रशामध्ये 25% सूट आहे.
Hello friends, my name is Dattatray Abuj, from last five years I am trying to provide information about government schemes, news, job recruitment as well as application process.
2 thoughts on “RTE योजना rte maharashtra अर्ज प्रक्रिया, आवश्यक कागदपत्रे,”