महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत राज्यात रोजगार निर्मिती होऊन गावे स्वयंपूर्ण व स्वावलंबी होत आहेत. मागील तीन वर्षात विभागाने केलेल्या परिश्रमामुळे योजनेची व्याप्ती वाढली आणि सन 2013-2014 मध्ये योजना स्थिरावली आहे. जनतेच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावला आहे विशेष म्हणजे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व अतिदुर्गम भागामध्ये या योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.
राज्यात सन 2013 -14 मध्ये 18000 ग्रामपंचायतींमध्ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची कामे सुरू होती. रोजगार हमी योजनेतून बेरोजगार व्यक्तीला रोजगार उपलब्ध करून दिला जातो. रोजगार हमी योजनेमधून सार्वजनिक तसेच वैयक्तिक काम पूर्ण केले जाते. या कामावर हजर राहणाऱ्या नागरिकांना रोजगार हमी योजनेतून रोजगार उपलब्ध करून दिला जातो.
राज्य रोजगार हमी योजनेमार्फत जवाहर विहीर कार्यक्रम, फलोत्पादन आणि नगरपालिका क्षेत्रातील कामे हाती घेण्यात येत असून, रोजगार हमी योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये राज्य शासन सिंहाचा वाटा उचलत आहे. राज्य शासनाने अथक परिश्रम करून योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी अनेक पावले उचलली आहेत आणि त्याची फलनिष्पत्ती येणाऱ्या वर्षांमध्ये निश्चितच दिसून येईल. याच भावनेने राज्य शासनाने सन 2013 14 मध्ये
योजने मार्फत निर्माण झालेले मनुष्य दिवस, इत्यादींची माहिती सादर करताना मला अत्यंत आनंद होत आहे.
महात्मा गांधी नरेगा योजना ग्राम पंचायत योजनेमार्फत वैयक्तिक व सार्वजनिक लाभाची कामे घेण्यात येतात. व वैयक्तिक लाभाच्या कामांमध्ये फलोत्पादन, पशुसंवर्धन, कुक्कुटपालन इत्यादी प्रकारच्या नवीन कामांचा समावेश झालेला आहे. या कामांचा प्रसार होऊन अधिकाधिक लोक ही कामे घेतील, यासाठी मागील वर्षात विभागाने प्रयत्न केले आहेत. विभागाने पारदर्शकता व गावाच्या विकासाचे ध्येय ठेवले आहे. त्यामुळे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेने गुणात्मक प्रगती केली आहे.
विभागाने केलेल्या कामाचा अहवाल सादर करताना मला खात्री आहे की, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेमुळे ग्रामीण जनतेच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावेल व येणाऱ्या वर्षांमध्ये त्यांना अधिक गुणवत्तेची प्राप्ती होईल.
राज्याने योजनेची कार्यप्रणाली सक्षम करणे तसेच मजुरांच्या हक्काची जाणीव त्यांना व्हावी, यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत त्यात विशेषतः दिवस आयोजित करणे, मजुरांना वेतन चिठ्ठी देणे तनखा देणे आणि भित्तिफलक लावणे इत्यादी उपक्रम घेण्यात आले. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना ही मागणी प्रवण योजना आहेत. आणि मजुरांना जागृत केल्यावरच या योजनेचा खरा उद्देश सफल होईल. योजना बळकट करताना मागील वर्षात 515.43 लाख माणूस दिवस निर्माण होऊन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना मिळून सुमारे 1750 कोटी खर्च झालेले आहेत. हा खर्च अहवाल विधानमंडळात सादर करण्यात येत आहे.
उद्योग आधार नोंदणी प्रक्रिया फायदे आवश्यक कागदपत्रे.
| योजनेचे नाव | महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी |
| योजना कोणी सुरू केली | केंद्र सरकार |
| योजना कोणत्या विभागामार्फत राबवली जाते | ग्राम विकास मंत्रालय |
| लाभार्थी | भारतीय अकुशल व्यक्ति |
| नोंदणी प्रक्रिया | ऑनलाइन / ऑफलाइन |
| लाभ | 273 रुपये प्रती दिन प्रमाणे रोजगार |
| हेल्पलाइन नंबर | 18003456527 |
| अधिकृत संकेतस्थळ | https://nrega.nic.in/ |
विधवा पेन्शन योजना पात्रता आवश्यक कागदपत्रे अर्ज प्रक्रिया
महात्मा गांधी नरेगा योजना ग्राम पंचायतम पार्श्वभूमी
सदर योजनांना राज्य शासनाच्या निधीतून अर्धसहाय्य केले जात होते. सन 2005 मध्ये केंद्र शासनाने संपूर्ण भारतात राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम लागू केला. तसेच केंद्र शासनाने ज्या राज्यांनी पूर्वीपासून रोजगार हमी अधिनियम मंजूर केला होता, अशा राज्यांना केंद्र शासनाच्या अधिनियमातील कलम 28 अन्वये यांचा कायदा राबविण्याची मुभा दिली होती. महाराष्ट्र शासनाने 2006 मध्ये पूर्वीचा कायदा ठेवण्याचा पर्याय स्वीकारला आहे. मात्र, विधीन मंडळांनी केंद्रीय कायद्यास अनुसरून राज्यात निधी मिळवण्याच्या अनुषंगाने 1977 च्या कायद्यात आवश्यक त्या सुधारणा केल्या, त्यामुळे योजना राबविण्याच्या कार्यपद्धतीत बदल झाला आहे.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना महाराष्ट्र या योजनेअंतर्गत केंद्रशासन 100 दिवस प्रती कुटुंब रोजगाराची हमी देते. व शंभर दिवस प्रती कुटुंब मजुरीच्या खर्चासाठी निधी पुरवते प्रती कुटुंब १०० दिवसावरील मजुरांच्या मजुरीच्या खर्चाचा आर्थिक भारत राज्य शासन उचलते. महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियमनुसार वैयक्तिक लाभाच्या योजना अनुदान तत्त्वावर प्रतिपूर्ती योजना म्हणून राबविण्यात येतात.
उदा : – 1 जवाहर / सिंचन विहीर योजना.
2 फळबाग लागवड योजना.
याशिवाय राज्य शासनाचा निधी पुढील बाबीं करता वापरला जातो.
(1) राज्य रोजगार हमी योजनेतील प्रगतीपथावरील अपूर्ण कामे पूर्ण करण्याकरता.
(2) राज्य रोजगार हमी योजनेअंतर्गत भूसंपादन केलेल्या जमिनीचा मोबदला देण्याकरिता केलेली कामे पूर्ण करणे, त्याशिवाय कुशल कामे प्रगतीपथावर पूर्ण होत नाहीत. मोबदला मिळण्यासाठी वेगवेगळ्या योजना आखल्या जातात. त्यांना प्रगतीपथावर नेणे हे योजनेचे काम आहे.
जननी सुरक्षा योजना अर्ज प्रक्रिया आवश्यक कागदपत्रे
महात्मा गांधी नरेगा योजना ग्राम पंचायत मजुराची नोंदणी
- रोजगार मिळवण्यासाठी जॉब कार्ड आवश्यक आहे.
- ग्रामपंचायत कडे जॉब कार्ड साठी अर्ज करणे आवश्यक आहे
- ग्रामपंचायत मार्फत नोंदणी करणे आवश्यक आहे
- प्रत्येक व्यक्तीला पंधरा दिवसात जॉब कार्ड निश्चित मिळते
- प्रत्येक कुटुंबाला विनामूल्य फोटोसह एक जॉब कार्ड मिळते.
- जॉब कार्ड ची प्रत म्हणून पुरावा कुटुंबाकडे आवश्यक आहे.
- तसेच आपल्या मागण्या प्रदर्शित होतात.
संजय गांधी निराधार योजना कागदपत्रे sanjay gandhi niradhar yojana
कामाच्या मागण्या व अर्ज
रोजगार आवश्यक असणाऱ्या नोंदणीकृत व्यक्तीने वेळोवेळी नमुना क्रमांक चार मध्ये अर्ज करणे आवश्यक आहे. ग्रामपंचायत कार्यालयामध्ये नमुना क्रमांक चार हा उपलब्ध असतो. ग्रामपंचायतीने नमुना क्रमांक चार मध्ये अर्ज केल्या केल्यानंतर पोच पावती देणे आवश्यक आहे. रोजगाराची मागणी नोंदणीकृत व्यक्ती किंवा समूह नमुना क्रमांक चार मध्ये करू शकतो. मजुराने किमान 14 दिवस कामाची मागणी करणे आवश्यक आहे. मागणी केल्यानंतर मजुराला पंधरा दिवसात ग्रामपंचायतीने रोजगार पुरवणे आवश्यक आहे अन्यथा बेरोजगाराला भत्ता मिळू शकतो. मागणीबाबत ग्रामपंचायतीने गटविकास अधिकारी यांना तत्काळ माहिती द्यावी. गावापासून पाच किमी परिसरात रोजगार उपलब्ध केला जाईल, जास्त अंतर असेल तर प्रवास करणाऱ्यांना खर्चाची मदत केली जाईल. ग्रामपंचायत द्वारे पूर्ण गावातील कामाचे नियोजन व्यवस्थित रित्या पार पाडले जाईल.
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण
महात्मा गांधी नरेगा योजना ग्राम पंचायत योजना मिळणारा रोजगार
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनां मध्ये मंजूरी दर हा 273 रुपये प्रती दिन प्रमाणे रोजगार उपलब्ध केला जातो.
महात्मा गांधी नरेगा योजना ग्राम पंचायत मध्ये सोयी व सुविधा
- कामाच्या ठिकाणी पिण्याचे पाणी, प्रथमोपचार, विश्रांतीसाठी शेड, पाचपेक्षा जास्त मुले असल्यास खाण पाण सुविधा
- सर्व मजुरांना वेतन चिठ्ठी चे वाटप केले जाते.
- कमीत कमी 50 टक्के कामे ग्रामपंचायत कडून अंमलबजावणी करून प्रगतीपथावर नेले जाते. आणि मजुरांना देण्यात येणारी वेतन सिटी ही पोस्टमार्फत पंधरा दिवसात मिळते. केंद्र शासन प्रत्येक वर्षी मजुरीचे दर ठरवते. महाराष्ट्र योजनेमार्फत काम करणाऱ्या मजुरांची मजुरी त्यांच्या बँक/ पोस्टात असलेल्या खात्यामध्ये जमा केली जाते. गावामध्ये कमीत कमी 50 टक्के सुविधा करण्यात यावी. प्रथमोपचारांमध्ये कमीत कमी 20 टक्के दर आकारला जातो.
महात्मा गांधी नरेगा योजना ग्राम पंचायत महिलांचा सहभाग
महात्मा गांधी नरेगा योजना ग्राम पंचायत योजनांमध्ये महाराष्ट्र महिला व पुरुषांमध्ये भेदभाव न ठेवता समान मजुरीचे दर ठेवण्यात आले आहेत. योजनेमध्ये महिलांचा मोठ्या प्रमाणात सहभाग असणे आवश्यक आहे. योजनेमार्फत राज्यांमध्ये निर्माण झालेल्या एकूण मनुष्य दिवस निर्मितीमध्ये सन 2012 13 या वर्षात 44.55% इतका सहभाग महिलांचा होता. तर 2013 14 या वर्षात महिलांचा सहभाग 43.69 टक्के इतका आहे.
कुटुंबाला शंभर दिवसांपेक्षा जास्त रोजगार :- या वर्षात योजनेत सहभागी झालेल्या 16.25 लाख कुटुंबांपैकी 2.28 लाख कुटुंबांना शंभर दिवसांपेक्षा जास्त दिवस रोजगार पुरविण्यात आला. योजनेमार्फ 2013 14 या वर्षात प्रती कुटुंब सरासरी 45 दिवस एवढी मनुष्य दिवस निर्मिती झाली आहे. तर केंद्रात प्रति कुटुंब सरासरी 46 दिवस एवढी मनुष्य दिवस निर्मिती झाली आहे.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अंतर्गत अनुज्ञेय कामे
जलसंधारण व जलसंवर्धन कामे केली जातात. दुष्काळ प्रतिबंधक कामे केली जातात वनीकरण व वृक्ष लागवडीसह कामे केली जातात. दारिद्र्यरेषेखालील,
भूसुधार खालील व इंदिरा आवास योजनेचे लाभार्थी लहान व सीमांत शेतकरी यांच्या जमिनीसाठी सदस्यांची जलसिंचन निर्माण करणारी कामे, फळबाग लागवड व भू सुधार कामे केली. पारंपारिक पाणीसाठा यांच्या योजनेचे नूतनीकरण करणे व तलावातील गाळ काढणे,
भूविकासाची कामे आखली जातात. पारंपरिक पाणी साठ्याच्या योजनेचे नूतनीकरण करणे. पूर्ण नियंत्रण, पूर संरक्षणाची कामे पाणथळ क्षेत्रात चऱ्याची कामे केली जातात. तसेच ग्रामीण भागात बारामाही जोड रस्त्यांची कामे पण केली जातात. याची स्थापना मोठ्या प्रमाणात केली गेलेली आहे. सल्ला मसलत करून राज्य शासनाने ठरवलेली कामेही पूर्ण झालेली आहे.
देण्यासोबतच गावातील पायाभूत सुविधा विकासाच्या दृष्टीने आवश्यक असलेल्या जलसंधारण वृक्षारोपण अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती,व दारिद्र्यरेषेखालील शेतकरी, तसेच इंदिरा आवास योजनेचे लाभार्थी अल्प व अत्यल्प, भूधारक शेतकऱ्यांच्या खाजगी जमिनीचा विकास करणे आणि गावातील अंतर्गत रस्ते , पांधन रस्ते इत्यादी कामांचा समावेश आखला जातो.
कामाचा वार्षिक आराखडा तयार करताना मागील वर्षात निर्माण झालेले मनुष्य दिवस,आलेल्या कुटुंबांची संख्या, मनुष्य दिवस निर्मिती, मजुरी दर, कुशल साहित्यावरील खर्च इत्यादी बाबतचा विचार घेण्यात येतो. योजनेमार्फत पुढील आर्थिक वर्षात ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रात ग्रामपंचायत इमार्फत व सर्व यंत्रणेमार्फत करावयाच्या कामाचे नियोजन करून सेल्फ वर ठेवण्याच्या कामाची यादी तयार करून नियोजित दिवशी 15 ऑगस्ट रोजी ग्रामसभा घेऊन त्यामध्ये पुढील आर्थिक वर्षाच्या कामांना मंजुरी प्राप्त करून घेणे आवश्यक ठरलेली आहे.
महाडीबीटी शेतकरी योजना अर्ज प्रक्रिया, लाभ , पात्रता.
महात्मा गांधी नरेगा योजना ग्राम पंचायत खर्च
- वित्तीय वर्षात कुटुंबांच्या शंभर दिवसांच्या मजुरीवर अकुशल खर्च, मजुरांचा साधनसामग्री खर्च 75 टक्के
- केंद्र सरकारने निश्चित केलेल्या सहा टक्के प्रशासकीय खर्च यामध्ये योजनेसाठी नियुक्त केलेले कार्यक्रम अधिकारी यांना सहकार्य व करणे व कर्मचारी यांचे वेतन तसेच प्रशासकीय खर्च, मनुष्य बळावरील खर्च,वरील खर्च प्रवास खर्च,प्रशिक्षण,सामाजिक, अंकेक्षण कामाच्या ठिकाणावरील सुविधा इत्यादींचा समावेश होतो.
- राज्य शासन राज्य शासन खर्चाचा भारताचा भार उचलते
- राज्य वैयक्तिक लाभांच्या योजना वरील खर्च (उदा. जवाहर/ सिंचन विहीर / फलोत्पादन योजना )
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेमार्फत 25% कुशल खर्च केला जातो. राज्यात योजनेचे अंमलबजावणी प्रभावीपणे होण्यासाठी 6% प्रशासकीय खर्चाच्या व्यतिरिक्त तीन टक्के निधी प्रशासकीय खर्च देतो.
- केंद्र शासनाने विहित केलेल्या मजुरी दरापेक्षा जास्त दराने अदा करण्यात येणारे मजुरीचा खर्च केला जातो.
- तसेच उपरोक्त बाबींसाठी राज्य शासनाने सन 2013-14 ह्या वर्षांमध्ये रु. 19 कोटी इतका निधी वितरित केला आहे. राज्य रोहयो करिता वैयक्तिक लाभांच्या योजना वरील खर्च शासन करतो.
घरकुल योजना अर्ज प्रक्रिया ,पात्रता ,कागदपत्रे.
केंद्र शासनाची माहिती व्यवस्थापन कार्यप्रणाली
महात्मा गांधी नरेगा योजना ग्राम पंचायत योजनेचे अंमलबजावणी करताना पारदर्शकता राखणीच्या दृष्टीने तसेच सर नियंत्रणासाठी केंद्र शासनाच्या प्रणालीमार्फत माहिती व्यवस्थापन कार्यप्रणाली विकसित करण्यात आली आहे या कार्यप्रणाली परियोजनेबाबतची सांख्यिकीय माहिती व योजनेअंतर्गत करण्यात येणाऱ्या कामाची माहिती देण्यात येते. यामध्ये रोजगाराची स्थिती,रोजगार पुरविण्याबाबत माहिती, विविध प्रवर्गातील कामे लेबर बजेट, मनुष्य दिवस निर्मिती, उपलब्ध निधी, झालेला खर्च इत्यादी इथंबूत माहिती या कार्यक्रमालीवर उपलब्ध आहे.
सदर कार्य प्रणाली ही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचा कणा असून, ह्या योजनेचे यश या कार्यप्रणालीवर प्रतिबिंबित होते. योजनेअंतर्गत कार्यक्रमांमध्ये काम करण्याकरता प्रत्येक जिल्ह्यात समन्वयकाची व माहिती नोंदणी करीता लिपीक एन्ट्री ऑपरेटर यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. ही माहिती Www.nrega.nic.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
उज्वला गॅस योजना 2024 ujjwala yojana
निष्कर्ष
महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना मध्ये देशातील बेरोजगार अकुशल व्यक्तिनां रोजगार देण्याचे काम केले जात आहे. या योजनेच्या माध्यमातून देशातील लाखों कुटुंबाला रोजगार मिळणार आहे. ज्या मुळे देशातील बेरोजगारी कमी करण्याचा निर्णय सरकार कडून घेण्यात येत आहे. या योजनेच्या माध्यमातून लाखों कुटुंबाला आत्मनिर्भर बनवण्याचा प्रयत्न सरकार कडून करण्यात येत आहे. या योजनेच्या माध्यमातून जनतेचे जीवनमान सुधारल्या शिवाय राहणार नाही यात तीळ मात्र शंका नाही
आजच्या या लेखात आपण महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना या बद्दल सविस्तर माहिती घेण्याचा प्रयत्न केलेल्या आहे. आपल्याला या योजनेबद्दल काही अडचण असेल तर आपण आम्हाला नक्की संपर्क करू शकता आम्ही आपल्याला नक्कीच मदत करू.
बांधकाम कामगार योजना ऑनलाइन फॉर्म
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
- मनरेगा ची स्थापना कधी करण्यात आली ?
- 5 सप्टेंबर 2005 रोजी मनरेगा ची स्थापना करण्यात आली.
- महाराष्ट्र रोजगार हमी योजना कधी सुरू झाली?
- महाराष्ट्र रोजगार हमी योजना 1977 मध्ये सुरू झाली.
- मनरेगा चे उद्दिष्ट काय ?
- कुटुंबातील प्रौढ व्यक्तीला स्वेच्छेने काम देणे.
- मनरेगा वैशिष्ट काय आहे?
- कुटुंबातील व्यक्तीला वर्षातील 100 दिवस काम पुरवणे.
- मनरेगा का सुरू केली गेली ?
- देशातील गरीब व गरजू कुटुंबाला रोजगार निर्मिती देण्यासाठी योजना सुरू करण्यात आली.
आयुष्यमान भारत योजना कार्ड पात्रता अर्ज प्रक्रिया कागदपत्रे फायदे
